काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। फिर्ता हुने राजदूतहरुमा केही राजनीतिक नियुक्तिका थिए भने केही परराष्ट्र सेवाबाट गएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ देशका राजदूतलाई २०८२ कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्कन निर्देशन दिइएको हो।
फिर्ता हुने राजदूतहरुमा चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनी शैल रुपाखेती, इजरायल धनप्रसाद पण्डित, मलेसिया नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, स्पेनका शनिल नेपाल, कतार रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, जापानका दुर्गाबहादुर सुवेदी र अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा ‘मल्टिडोनर ट्रस्ट फन्ड’बाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सरकारले इनरुवा-पूर्णिया र दोधारा-बरेली ४०० केभी अन्तदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ लिमिटेड’को संयुक्त लगानीमा नेपाल र भारतमा दुईवटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । ती कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट क्रमशः एक अर्ब र दुई अर्ब रुपैयाँबराबरको स्वपुँजी लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।
बैठकले नेपाल-भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै मन्त्रिपरिषद्ले नेपालले अन्य मुलुकसँग आवश्यकताअनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गर्न वार्ताका लागि प्रस्ताव गर्न स्वीकृत गर्ने र आवश्यकताअनुसार कूटनीतिक माध्यमबाट विभिन्न मुलुकसमक्ष प्र्रस्ताव पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान आयोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । सो योजनाबमोजिमको बाँकी कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृत दिने निर्णय पनि भएको छ । नेपालले क्रिकेटमा प्राप्त गरेको सफलता र उक्त आयोजना पनि सँगसँगै अघि बढेको सञ्चारमन्त्री खरेलले बताए।
सरकारले नेपाल न्यायसेवा समूहको राजपत्राङ्कीत प्रथम श्रेणीका राजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियालाई राजपत्राङ्कीत विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी न्यायपरिषद्को सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोही सेवाका सरकारी वकिल समूहका कामु नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।