काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)हरूलाई लिखित निर्देशन जारी गरेको छ। गृहले शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण,निर्वाचनलगायत विषयमा निर्देशन जारी गरेको हो।

उपसचिव रवीन्द्र आचार्यद्वारा जारी निर्देशनको पहिलो बुँदामा शान्ति सुरक्षा रहेको छ। जेन-जी आन्दोलतपछि विकसित घटनाक्रम मध्यनजर गर्दै जिल्लाभित्र शान्ति-सुरक्षामा तत्काल र दीर्घकालमा असर पार्ने सुरक्षा चुनौती सतहमा आउनुपूर्व पहिचान गरी संकलन, विश्लेषण र उपयोगलाई समन्वयकारी रूपमा प्रभावकारी बनाउने गृहको निर्देशन छ।

फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरोकारवालाहरूको समन्वयमा निर्वाचनमैत्री वातावरण तयार बनाउँदै जाने, सुरक्षा निकायबाट समन्वयात्मक निर्वाचन सुरक्षा गस्ती (पट्रोलिङ) बढाउन गृहले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना तर्जुनमा सुरु भइसकेकाले जिल्लास्तरमा निर्वाचन सुरक्षा अभ्यास तथा अनुभवका आधारमा आवश्यक पर्ने सुरक्षाकर्मी, हातहतियार, सञ्चार उपकरण, सवारीसाधनको विषयमा लेखाजोखा गर्न गृहले निर्देशन दिएको छ।

गृहले निर्वाचनको प्रारम्भिक चरण सुरु भइसकेको भन्दै सभा, सम्मेलन, बैठक एवं विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अहिंसात्मक हुने गरी शान्तिपूर्ण ढुंगबाट अन्य पक्षलाई उत्तेजित नपार्ने, उक्साहट नहुने गरी पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने जनाएको छ।

कानुन कार्यान्वयन तथा लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी सुरक्षा अपरेसन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। अवैध हतियारको नियन्त्रण गर्न आवश्यक कार्य बनाउन गृहले निर्देशन दिएको छ।

जिल्लाका सबै सुरक्षाकर्मी तथा निजामती कर्मचारीको मनोबल बढाउने गरी छलफल, अनुगमन र उत्प्रेरणा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गृहको निर्देशन छ।

गृहले जिल्लाभित्र हुने कुनै पनि घटनाको निरुपण, पीडितलाई न्याय, दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नागरिकको आशा, विश्वास र भरोसामा अभिवृद्धि गराउन निर्देशन दिएको छ।

निर्वाचनविरोधी गतिविधि एवं भूमिगत समूहद्वारा सञ्चालित क्रियाकलापको पहिचान, नियन्त्रण, सूचना प्राप्ति, विश्लेषण र कार्ययोजना बनाई प्रतिवेदन तयार पार्न गृहले निर्देशन दिएको छ।

गृहले जिल्लामा सुशासन र प्रभावकारी सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा स-साना अपेक्षा तथा समस्या सम्बोधन हुने गरी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

यस्तो छ निर्देशन :