सुर्खेत। दैलेखको नौमुले गाउँपालिका-६ तल्लो नाउलेमा रहेको भैरव प्राथमिक विद्यालयको सेवा क्षेत्रमा ४२ घरधुरी छन्। प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी)देखि कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने यस विद्यालयमा विद्यार्थी भने जम्मा २६ जना छन्। तीमध्ये १० जना प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा छन्। कक्षा १ देखि ५ सम्म १६ जना मात्र विद्यार्थी छन्।

विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी दुई जनाको छ। पहाडी जिल्लाका लागि कायम गरिएको विद्यार्थी-शिक्षक अनुपातअनुसार एक शिक्षक बराबर ३५ विद्यार्थी हुनुपर्छ। तर, भैरव प्राथमिक विद्यालयमा कुल विद्यार्थी संख्या एक शिक्षक बराबर पनि पुग्दैन।

प्रधानाध्यापक रेशमबहादुर रानाका अनुसार विद्यालयमा विद्यार्थी कम हुनुको प्रमुख कारण जन्मदर घट्नु र बसाइँसराइ हो। “पहिलो कुरा त जन्मदर नै घटिसकेको छ, धेरै सन्तान जन्माउने चलन अहिले छैन,” राना भन्छन्, “अर्को कुरा, गाउँका मानिस सहर वा सुविधा भएको ठाउँतिर गइरहेका छन्। परिवार गएपछि छोराछोरी पनि विद्यालय छोडेर जाने नै भए।”

कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका-१० मा रहेको जइरामजैसी आधारभूत विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास र कक्षा १ मात्र सञ्चालनमा छन्। विद्यालयमा जम्मा १५ विद्यार्थी छन्। तीमध्ये १० जना बालविकासमा र पाँच जना कक्षा १ मा छन्।

विद्यालयको सेवा क्षेत्र सानो छ। तर, प्रधानाध्यापक हुकुमा मल्लका अनुसार त्यही सेवा क्षेत्र पनि खाली हुँदै गएको छ। “सेवा क्षेत्रभित्रका आधा घरपरिवार त बसाइँ सरेर कैलाली गइसकेका छन्,” मल्ल भन्छिन्, “यहाँ भएका बालबालिका नै यति हुन्।”

विद्यालयमा एक जना ईसीडी र एक जना प्रावि तहका शिक्षक छन्। विद्यार्थी-शिक्षक अनुपातका आधारमा विद्यालयमा कम्तीमा ५० विद्यार्थी हुनुपर्ने मल्ल बताउँछिन्।

नौमुले गाउँपालिकाकी शिक्षा शाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत अनिशा थारूका अनुसार गाउँपालिकाभित्र अहिलेसम्म विद्यालय गाभिएका छैनन्। तर, पछिल्ला शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा देखिएपछि विद्यालय ‘मर्ज’ गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनी जनाउँछिन्।

भैरव र जइरामजैसीले कर्णालीका धेरै ग्रामीण विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्छन्। कतै विद्यालय छन्, विद्यार्थी छैनन्। कतै शिक्षक छन्, तर अनुपातअनुसार पढाउने बालबालिका छैनन्।

जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका-४ मा रहेको विद्याज्योति आधारभूत विद्यालय।

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग भएको रेकर्डअनुसार प्रदेशभर तीन हजार ४३५ सामुदायिक विद्यालय छन्। मन्त्रालयले शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका आधारमा विद्यालय र विद्यार्थीको तथ्यांक राख्छ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशका कुल विद्यालयमध्ये एक हजार १८८ विद्यालयमा ५० जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन्। तीमध्ये धेरै आधारभूत र प्राथमिक विद्यालय छन्। केही प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र पनि यस समूहमा पर्छन्।

सेवा क्षेत्रलाई आधार मानेर खोलिएका विद्यालयमै विद्यार्थी-शिक्षक अनुपातअनुसार विद्यार्थी नहुनुका धेरै कारण छन्। तर, सबैभन्दा देखिने कारण बसाइँसराइ हो। अवसर, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात सुविधाको खोजीमा परिवार सहरकेन्द्रित हुन थालेपछि गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै गएका हुन्।

विद्यार्थी घटेकै कारण विद्यालय गाभिने अर्थात् मर्ज हुने विषय पनि स्थानीय तहमा छलफलमा आउन थालेको छ।

पूर्वाधार बने, विद्यार्थी थपिएनन्

जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको पजारु गाउँमा रहेको दुर्गा प्राथमिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ३ सम्म पढाइ हुन्छ। विद्यालयमा ४७ विद्यार्थी छन्। बालविकास, राहत र नगर अनुदानका तीन शिक्षक कार्यरत छन्।

केही वर्षअघि शिक्षक दरबन्दी नभएकाले ५ कक्षासम्म चलेको विद्यालयलाई कक्षा ३ सम्म झारिएको थियो।

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका-७ मा रहेको दुर्गा माध्यमिक विद्यालय।

प्रधानाध्यापक राजुकुमारी शाहीका अनुसार विद्यालयमा सुरुदेखि नै विद्यार्थी संख्या कमजोर रहँदै आएको छ। सहरमा पढाउन नसक्ने परिवारका बालबालिका मात्र विद्यालयमा आउने गरेकाले विद्यार्थी संख्या न्यून हुने गरेको उनी बताउँछिन्।

कुल विद्यार्थीमध्ये १७ जना बालविकास तहमा छन्। कक्षा १ देखि ३ सम्म ३० जना विद्यार्थी छन्।

“विकास साझेदार संस्थाको सहयोगमा विद्यालयको पूर्वाधार राम्रो बनेको छ, तर शिक्षक दरबन्दी नभएकाले ५ सम्म चलेको विद्यालय ३ मा घटाइएको हो,” शाही भन्छिन्, “३ कक्षासम्मका लागि पूर्वाधार र शिक्षक पर्याप्त भए पनि विद्यार्थी थपिँदैनन्, बरु घट्छन्। धेरैजसोले अहिले बजार क्षेत्रमै पढाउन खोज्ने भएर होला, गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी नथपिने भएको छ।”

विद्यार्थी घट्ने समस्या साना प्रावि वा आधारभूत विद्यालयमा मात्र सीमित छैन। प्राविधिक विषय पढाइ भइरहेका ठूला विद्यालयमा पनि बसाइँसराइको असर देखिन थालेको छ।

दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र बेस्तडा बजारस्थित ज्वाला माध्यमिक विद्यालयमा पछिल्लो तीन वर्षमा विद्यार्थी संख्या करिब ४० प्रतिशतले घटेको छ। शैक्षिक वर्ष २०७९ सम्म यस विद्यालयमा ९०० भन्दा बढी विद्यार्थी थिए। अहिले ५०० हाराहारी विद्यार्थी मात्र छन्। यहाँ प्राविधिकतर्फ कृषि विषय पनि पढाइ हुन्छ।

ज्वाला माविका शिक्षक देवेन्द्र अधिकारीका अनुसार सहर पसेकाहरूको जीवनशैली देखेर परिवारै सहर झर्ने क्रम बढेको छ।

“बाबुआमा सहर गएपछि छोराछोरी गाउँका विद्यालयमा पढ्नका लागि बस्ने कुरा भएन,” अधिकारी भन्छन्, “अर्को कुरा एसईईपछि माथिल्लो कक्षा पढ्न विद्यार्थीकै रोजाइमा सहरका स्कुल हुन्छन्। त्यसैले गाउँका ठूला विद्यालयमा पनि विद्यार्थी घट्दै गएका हुन्छन्।”

अभिलेखमा विद्यार्थी, कक्षा खाली

जाजरकोटको जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको रेकर्डमा एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी छन्। तर, विद्यालयमा नियमित उपस्थित हुने विद्यार्थी आधाभन्दा कम हुने शिक्षकहरू बताउँछन्। त्यसको कारण हो– सबै विद्यार्थी विद्यालयको सेवा क्षेत्रभित्रका नहुनु।

गाउँबाट बसाइँ सरेर सहर गएका परिवारका विद्यार्थीहरू एसईई परीक्षा दिन कक्षा १० मा जनप्रिय माविमा भर्ना हुने गरेका छन्।

जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका ३ मा रहेको जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय।

“यहाँबाट परीक्षा दिन सजिलो होला भन्ने गलत विश्वासका कारण पनि ९ कक्षासम्म सहरमा पढेका विद्यार्थी १० कक्षामा यता भर्ना हुने भइरहेको छ,” जनप्रिय माविका शिक्षक रज्नबहादुर बुढा भन्छन्, “यहाँ एसईई दिन भनेर भर्ना हुने विद्यार्थी पनि गाउँबाटै बसाइँ सरेर सहर गएकाहरू बढी हुन्छन्।”

यसले अर्को समस्या देखाउँछ– विद्यालयको तथ्यांकमा विद्यार्थी छन्, तर वास्तविक कक्षाकोठामा छैनन्।

राजधानीका सामुदायिक विद्यालयमा चाप

गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी-शिक्षक अनुपातभन्दा निकै कम विद्यार्थी हुँदा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका सामुदायिक विद्यालय भने विद्यार्थीले भरिभराउ छन्।

वीरेन्द्रनगर-६ स्थित जन नमुना माध्यमिक विद्यालय सुर्खेतका राम्रा सामुदायिक विद्यालयमध्ये पर्छ। अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढेपछि विद्यालयमा थेगिनसक्नु विद्यार्थी चाप छ। चालु शैक्षिक सत्रमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म तीन हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। सीटीईभीटीतर्फ तीनवर्षे डिप्लोमा कार्यक्रममा छुट्टै विद्यार्थी छन्। शिक्षक र कर्मचारीको संख्या ११८ छ।

प्रधानाध्यापक यामबहादुर श्रेष्ठका अनुसार विद्यालयको क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुन थालेपछि सीमित कोटा निर्धारण गरेर मात्र भर्ना लिने गरिएको छ।

“एक त हाम्रो पूर्वाधार र जनशक्तिका हिसाबले सेवा क्षेत्रभित्रकै विद्यार्थीले पुग्ने अवस्था हुन्छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “अन्य जिल्लाबाट यहाँ आएर बसोबास गर्नेहरूको पनि यो विद्यालयप्रति आकर्षण भएकाले हामीले खोलेको कोटाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुन आउनुहुन्छ।”

विद्यालयले पछिल्लो समय विशेषगरी प्रारम्भिक बालविकास, कक्षा ६ र कक्षा ९ मा मात्र नयाँ भर्ना लिने गरेको छ। आवश्यक परे अरू कक्षामा पनि विद्यार्थी पूर्ति गर्ने गरिएको श्रेष्ठ बताउँछन्।

जन नमुना माविमा कार्यरत ११८ शिक्षक-कर्मचारीमध्ये ३२ जना शिक्षकको मात्र स्वीकृत दरबन्दी छ। निजी स्रोतबाट पूर्णकालीन पाँच जना र आंशिक ५८ जना शिक्षक कार्यरत छन्। स्वीकृत दरबन्दीलाई मात्र आधार मान्ने हो भने विद्यालयको विद्यार्थी संख्या विद्यार्थी-शिक्षक अनुपातको दोब्बर हो।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाका अनुसार वीरेन्द्रनगरबाहिरबाट आएर पढ्ने विद्यार्थीमध्ये दैलेख र कालीकोटका धेरै छन्। त्यसपछि कर्णालीका अन्य जिल्लासँगै लुम्बिनीका बाँके, बर्दिया र सुदूरपश्चिमको अछामलगायत जिल्लाका विद्यार्थी पनि जन नमुनामा पढिरहेका छन्।

“यतातिर अभिभावकको जागिर वा व्यवसाय भएकाहरू बढी हुनुहुन्छ,” कोइराला भन्छन्, “अभिभावकले पढ्नकै लागि भनेर वीरेन्द्रनगर पठाएका विद्यार्थी पनि हाम्रो विद्यालयमा छन्।”

वीरेन्द्रनगरकै अर्को विद्यार्थी चाप भएको सामुदायिक विद्यालय हो– अमरज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालय। वीरेन्द्रनगर-१२ मा रहेको यो विद्यालय सुर्खेतका पुराना विद्यालयमध्ये पर्छ।

विद्यालयमा तीन हजारभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्छन्। तीमध्ये अधिकांश विद्यालयको सेवा क्षेत्रभन्दा बाहिरका छन्।

“हाम्रो विद्यालयमा अधिकांश वीरेन्द्रनगर बाहिरका विद्यार्थी छन्,” विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य चन्द्रा लामिछाने भन्छिन्, “सेवा क्षेत्रभित्रका त १५ प्रतिशत मात्र होलान्।”

प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाका अनुसार विद्यालयको सेवा क्षेत्रभित्रका धेरै अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाइ काठमाडौँ वा निजी विद्यालय हुने गरेको छ। त्यसैले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका माथिल्ला जिल्लाका विद्यार्थी अमरज्योतिमा बढी छन्।

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका-२ मा रहेको हिमशिखर माध्यमिक विद्यालय।

विद्यालयले क्षमताभन्दा दोब्बर बढी विद्यार्थी भर्ना गरेर पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपरेको थापा बताउँछन्।

“सरकारको दरबन्दी, पैसा र पूर्वाधारका हिसाबले त हामीले १२ सयभन्दा बढी विद्यार्थी पढाउन सक्दैनौँ,” थापा भन्छन्, “तर, पढ्न भनेर आउनेलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन भनेर हामीले क्षमताभन्दा दोब्बर विद्यार्थी पढाइरहेका छौँ।”

गाउँबाट सहरकेन्द्रित हुने विद्यार्थी प्रवृत्ति दुई स्थानीय तहको तथ्यांकबाट पनि देखिन्छ। जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा ८७ सामुदायिक विद्यालय र समुदायकेन्द्रित प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र गरी १०९ शैक्षिक संस्था छन्। यी सबै विद्यालयमा कुल विद्यार्थी संख्या करिब १२ हजार छ।

प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगरका १ देखि १२ वडाभित्र मात्रै सबै प्रकारका गरी १३७ विद्यालय छन्। यी विद्यालयमा ६८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी छन्।

दुर्गमको सिंगो छेडागाड नगरपालिका र वीरेन्द्रनगर उपत्यकालाई विद्यार्थी संख्याका आधारमा तुलना गर्दा वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा पाँच गुणाभन्दा बढी विद्यार्थी छन्।

अंग्रेजीको भ्रम, सहरको आकर्षण

शिक्षाविद् जीतबहादुर शाह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अवसरको खोजीमा हुने बसाइँसराइका कारण गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून हुँदै गएको बताउँछन्।

लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका शाहका अनुसार अभिभावकले बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि बजार पठाउने प्रचलन बढ्दा गाउँका विद्यालय खाली हुने अवस्था आएको हो। उनी बालबालिकालाई कम्तीमा कक्षा ५ सम्म जन्मेकै ठाउँमा पढाउने नीति आवश्यक ठान्छन्।

“बच्चाले कम्तीमा ५ कक्षासम्म आफू जन्मेको गाउँमा पढ्न पाउनुपर्छ। तब पो उसले समाज, नातागोता र वातावरण बुझ्छ। पछि सहरमै पढे पनि समाजमा फर्कन खोज्छ,” शाह भन्छन्, “अहिले तीनचार वर्षको बच्चालाई पनि पढाउन सहर ल्याउने चलन बढेको छ। त्यो मानिस ठूलो भएपछि घर फर्किनै चाहँदैन।” शाहका अनुसार अभिभावकमा ‘अंग्रेजी माध्यम नै गुणस्तरीय शिक्षा हो’ भन्ने बुझाइले पनि बालबालिकालाई सहर पठाउने प्रवृत्ति बढाएको छ।

“पछिल्लो समय सरकारी विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन सुरु गरिएको छ। अंग्रेजी नै गुणस्तरीय शिक्षा हो भन्ने कुरा धेरैजसो अभिभावक र सरोकारवालामा भ्रमका रूपमा फैलिएको छ,” उनी भन्छन्, “अंग्रेजी एउटा भाषा हो। व्यावहारिक रूपमा चाहियो भने थोरै समय तालिम लिएर सिक्न सकिन्छ। यसलाई शिक्षाको गुणस्तरको भ्रमका रूपमा फैलाउनु हुँदैन।”

नेपाल शिक्षक महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष देवेन्द्र अधिकारी गाउँका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू छोराछोरी पढाउने बहानामा बसाइँ सर्दा त्यसको प्रभाव समग्र गाउँमा पर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार शिक्षक, कर्मचारी, राजनीतिकर्मी र आयस्तर राम्रो भएका परिवारले छोराछोरी सहरमा पढाउन थालेपछि कमजोर आय भएका परिवार पनि त्यसैको प्रभावमा पर्छन्।

“गाउँका शिक्षक, कर्मचारी, राजनीतिकर्मीहरू छोराछोरीलाई सहरमा महँगो शुल्क बुझाएर पढाउँछन्,” अधिकारी भन्छन्, “यसले आयस्तर कमजोर भएकालाई पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ।”

प्रतिष्ठित र हुनेखानेहरू छोराछोरी पढाउने बहानामा सहर पसेपछि गाउँका अरू मानिस पनि ‘बरु काम गरेरै छोराछोरी पढाउँछौँ’ भन्दै सहर पस्ने संस्कार जस्तै बनेको उनको बुझाइ छ।

अधिकारी राज्यले ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयलाई विश्वासयोग्य बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। प्रतिष्ठित र आयस्तर राम्रो भएका परिवारलाई पनि गाउँकै विद्यालयले प्रेरित गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।