काठमाडौँ
००:००:००
१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार

९ कार्तिक २०८२
सर्वोच्च अदालत। तस्बिर : विक्रम राई
अ+
अ-

काठमाडौं । विभिन्न ११ देशका नेपाली राजदूत फिर्ता गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

राजदूत फिर्ताको निर्णय कानुनसम्मत नभएको जिकिरसहित सर्वोच्चमा दायर रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको हो ।

छलफलपछि मात्रै अन्तरिम आदेशबारे निक्योल गर्ने भन्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई १४ कात्तिकमा अदालतमा उपस्थित हुन भनेको हो।

अन्तरिम सरकारले विभिन्न ११ देशका राजदूतलाई २० कात्तिकसम्म फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । यी राजदूतहरु निवर्तमान अर्थात् केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो।

सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरुमा चीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी छन् ।