काठमाडौं। भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले हालका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले बुधबार त्यस सम्बन्धमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खारेजी निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

‘निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यता, उचित कानुनी प्रक्रिया, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, खारेज भएको गठन आदेशअन्तर्गतका हक र हिताधिकारीको आवासको मौलिक हक, तथा भूमिसम्बन्धी ऐनका सम्बन्धित दफालाई समेत विचार गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ अदालतले भनिएको छ।