काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा विसर्जन गर्न विगत पाँच दिनदेखि भइरहेको अवरोध हटेको छ। अवरोध हटेपछि सडकमै अलपत्र परेका र काठमाडौंमा फोहोर बोकेका गाडी ल्यान्डफिल्ड साइटतर्फ गएका छन्।
सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटका बासिन्दाले राखेका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अवरोध खुलेको हो। फोहोर विसर्जनमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि समस्या समाधानका लागि मन्त्री घिसिङ, सहरी विकास सचिव गोपाल सिग्देल, काठमाडौं, नुवाकोट तथा धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिका कार्यकारी अधिकृतसहितको टोली आइतबार बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट पुगेको थियो।
टोलीले फोहोर विसर्जन गर्ने ठाउँको स्थलगलत निरीक्षण गर्नुका साथै ल्यान्डफिल्ड साइट पर्ने धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिकाका प्रमुख, नुवाकोटका ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रभावित वडाका वडाध्यक्षहरु र स्थानीय बासिन्दासँग अन्तर्क्रिया गरेको थियो।
मन्त्री घिसिङले प्रभावित बासिन्दासँग विगतमा भएका सहमति एवं सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले सहमति कार्यान्वयको प्रक्रिया अगाडि बढाउन १५ दिनको समय माग गर्दै फोहोर फाल्न अवरोध नगर्न अनुरोध गरेको घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ।

“विगतमा धेरै सहमति भएका रहेछन्, मैले सबैको अध्ययन गरेको छु। अहिले म आवश्वास दिन आएको होइन, कार्यान्वयन गर्छु,” उनले स्थानीयलाई आश्वस्त पार्दै भने, “फोहोर व्यवस्थापनका लागि अवरोध नगरिदिनुहोस्, अवरोध हटाएर एउटा सन्देश दिनुहोस्, बल प्रयोग गरेर नभई प्रभावितसँग वार्ता र संवादमार्फत सौहार्दपूर्ण रुपमा समस्या समाधान गर्छौं।”
स्थानीयले उठाउँदै आएको लिच्चड व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको संयोजनमा सबै सरोकारवाला निकाय सम्मिलित समिति बनाइने भएको छ। पोखरीमा जम्मा भएको लिच्चडलाई खोलामा जान नदिन रिसाइकल गर्न तत्काल पम्प सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। हाल पम्प बिग्रिएको छ।
ल्यान्ड फिल्ड साइटमा जथाभावी फोहोर फालिएको गुनासो सम्बोधन गर्न सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र प्रभावित पालिकाका १/१ जना प्रतिनिधि रहने गरी अनुगमन समिति बनाइने भएको छ।
रात्रिकालीन फोहोर व्यवस्थापन गर्न साइटमा आवश्यक पर्ने बत्तीको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री घिसिङले सोमबारबाटै बत्ती राख्न सुरु गरिने उल्लेख गरे। यसका लागि उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र नुवाकोट वितरण केन्द्र प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेको मन्त्री घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ।

वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि फोहोर छुट्याउन विभिन्न ठाउँमा पहिचान गरिएका सार्वजनिक जग्गा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय लिइने उनले बताए।
ल्यान्डफिल्ड साइटबाट प्रभावित हुने क्षेत्रको यकिन गर्न चार सिजनको तथ्यांक आवश्यक पर्ने भएकाले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)सम्पन्न गर्न केही समय लाग्ने देखिएकाले यस्तो अवस्थालाई बुझिदिन उनले स्थानीयलाई आग्रह गरे। मन्त्री घिसिङले ईआईएपछि प्रभावित क्षेत्रको पहिचान हुने भएकाले सोहीबमोजिम जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए।
दीर्घकालीन रुपमा फोहोर व्वस्थापनका लागि लगानी बोर्डले अगाडि बढाइएको प्रक्रियामा भएको कानुनी अड्चन काठमाडौं उपत्यकाका मेयर्स फोरमलाई समेत सहभागी गराएर समाधान गरिने उनले उल्लेख गरे।

धुनिबेँसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्य, ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङ, प्रभावित वडाका वडाध्यक्ष, स्थानीय सरोकारवालाले विगतमा सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुँदा फोहोर विसर्जनको समस्या बारम्बार आउने गरेको बताएका थिए। उनीहरुले दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्नुपर्ने, फोहोर फाल्ने स्थान र मानिसलाई छुट्याउनुपर्ने, विगतमा गरिएका सहमति समझौता कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताएका थिए।