काठमाडौँ। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध(हेडवर्क्स), विद्युतगृहलगायत सिभिल संरचना, गेटलगायत हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल-रमण जेभी, जनकपुर ९‚ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। आयोजनाले ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्दै मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएको,सम्झौताको प्रावधानअनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दासमेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल-रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको दुई अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको एक अर्ब २० करोड गरी तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजनामा निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाइ देखाएपछि गत ७ असोजमा मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजनाका प्रमुख, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए। सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर बाँध, विद्युतगृहलगायत संरचना बनाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेका आयोजनालाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताएका थिए।

सुनकोसीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन गरिनेछ।

आयोजना निर्माणका लागि पटेल-रमण जेभीसँग १४ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ (करसहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पटेल-रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो। निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९ बाट काम सुरु गरेको थियो। असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। तर, हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र छ। हालसम्म दुई अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको छ।

आयोजनाको १३.३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो। सुरुङ २६ वैशाख २०८१ मा छिचोलिएको थियो। सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोसी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइनेछ। हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कुल एक लाख २२ हजार हेक्टरमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ।

सुनकोसीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन गरिनेछ। मधेस प्रदेशका उर्वर भूमि रहेका पाँचवटा जिल्लामा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याइ कृषि उत्पादकत्वको बढाएर किसानको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार, जलविद्युत्‌‌समेत उत्पादन गरी सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुको साथै प्रादेशिक सुन्तुलनमा समेत योगदान दिने भएकाले सुनकोसी मरिणलाई राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ।