काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा फर्केर काम गर्न परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज (सोमबार) यस्तो परमादेश दिएको हो।

शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा राखिएको थियो । ‘विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई नियुक्ति सरकारको ५ असोजको निर्णय पूर्वपठित कानुनी व्यवस्था, निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटक-पटक व्याख्या भई प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिँदा’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।

शाक्यलाई पूर्ववत् काम कारबाही गर्न दिनू, दिलाउनू भनेर आदेशमा भनिएको छ। ‘निर्णयका आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् काम कारबाही गर्न दिनू, दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ‚’ आदेशमा छ।