सम्बन्धविच्छेद, अपुताली सम्पत्ति र सार्वजनिक सम्पत्ति घोषणा सम्बन्धमा सरकारले कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ। सम्बन्धविच्छेदको कानुनी व्यवस्थामा महिला र पुरुषका लागि समान अधिकार हुने गरी संशोधन विधेयकको मस्यौदा गरिएको छ।

विद्यमान कानुनमा रहेको सम्बन्धविच्छेदका लागि एक वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन लागिएको हो। महिलाले सम्बन्धविच्छेदको माग गरेर अदालत गए तत्कालै पारपाचुके हुने तर पुरुषले मुद्दा हाल्दा एक वर्षसम्म मेलमिलापको प्रयास गराइने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस अवधिमा पति र पत्नीबीच मेलमिलाप नभएमा मात्र अदालतले सम्बन्धविच्छेद गराइदिन्छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा भएका सम्बन्धविच्छेदलगायत विभिन्न प्रावधानलाई संशोधन गर्न लागेको हो। देवानी संहितामा सम्बन्धविच्छेदसहित १४ वटा दफामा संशोधन गर्न लागिएको छ। त्यस्तै, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ का २७ वटा दफामा संशोधन गर्न लागिएको हो।

संशोधन विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९८ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्य झिकिएको छ। जहाँ ‘पति-पत्नीबीच मेलमिलाप गराउन अदालतले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति र पत्नीले मञ्जुर नगरेमा निवेदन परेको एक वर्षपछि अदालतले सम्बन्धविच्छेद गराइदिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। देवानी संहितामा रहेको सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्न यो व्यवस्था रहेको विधेयक तर्जुमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘पति वा पत्नीले संयुक्त रूपमा निवेदन दिन सक्ने तथा यसरी निवेदन दिएमा अदालतले मेलमिलाप गराउन प्रयास गर्दा समेत नसकी एक वर्षपछि सम्बन्ध विच्छेद गराइदिनुपर्ने व्यवस्था हटाई एक वर्ष कुर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न’ यो व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको संशोधन मस्यौदामा उल्लेख छ।

देशभरका अदालतमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभरका अदालतमा ४२ हजार ७३९ थान पारपाचुकेका मुद्दा दर्ता भएका थिए। यसबाट सरदर तथ्यांक निकाल्दा दैनिक ११२ जोडी सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पुगिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा सबैभन्दा धेरै जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने गरेको देखाउँछ। गत आव २०८१/८२ मा देशभरका जिल्ला अदालतमा यससम्बन्धी ४१ हजार ७९ मुद्दा दर्ता भएका थिए। संहिताको व्यवस्था परिवर्तन भएपछि यो संख्या अझै बढ्ने आकलन गर्न सकिन्छ।

संशोधन विधेयकको मस्यौदामा विवाह बदरको व्यवस्थामा पनि केही परिवर्तन गरिएको छ। हाल मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७१ मा विभिन्न रोगसँगै कुष्ठरोग लागेकाहरूले थाहा नदिई विवाह गर्न/गराउन नहुने र गरेमा बदर हुने व्यवस्था छ। अबदेखि त्यसमा ‘कुष्ठरोग भएको’ भन्ने शब्दावली हटाइँदै छ। कुष्ठरोग उपचार हुन सक्ने प्रकृतिको भएकाले अर्को पक्षलाई जानकारी नदिएको भरमा विवाह बदर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

अपुताली पाउने हकवालाबारे नयाँ व्यवस्था

संशोधन विधेयकमा अपुताली पाउनेमा विवाहित छोरीलाई पनि थपिएको छ। अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकता क्रममा विवाह भई सगोलमा नबसेकी छोरी पनि थपिएको हो। विद्यमान कानुनमा अपुताली पाउने हकवालाको विभिन्न प्राथमिकता क्रममा विवाहित छोरीलाई राखिएको छैन। संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हकको व्यवस्था छ। तर, यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

त्यसैगरी, कुनै पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता नभएको सम्पत्ति अब सार्वजनिक मानिने व्यवस्था मस्यौदा विधेयकमा गरिएको छ। कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता नभएको सम्पत्ति कसको हुने भन्ने सम्बन्धमा हाल कुनै पनि व्यवस्था छैन। साथै, व्यक्तिको सम्पत्तिको फाँटवारी लुकाई अंश नपाउने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जानीजानी अंश लुकाएको प्रमाणित भएमा लुकाउनेलाई कारबाही हुने गरी कानुनमा संशोधन गर्न लागिएको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट सुझाव आएको, कानुन आयोगले पनि अध्ययन गरेर पठाएको आधारमा संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल बताउँछन्। “कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या सम्बोधन गर्न संशोधन गर्न लागिएको हो,” उनी भन्छन्, “विधेयक संसद्‌मा प्रस्तुत हुनुअघि सर्वसाधारणले सुझाव पठाउन सक्छन्।”