सिरहा। लहान नगरपालिका–१५ स्थित मेनहर्वा बस्तीका स्थानीय लामो समयदेखि खानेपानीको सङ्कट झेल्दै आएका छन्। चुरेफेदको विकट क्षेत्र मानिने यस बस्तीमा भूमिगत पानीका स्रोत सुक्दै जाँदा स्थानीयलाई दैनिक जीवनयापनमै कठिनाइ भइरहेको छ।
करिब ३५ दलित घरपरिवार रहेको यस बस्तीका बासिन्दा वार्षिक झण्डै छ महिना टाढाटाढाबाट घण्टौँ लगाएर पानी बोक्न बाध्य छन्। स्थानीयका अनुसार बस्तीको खानेपानी समस्यालाई मध्यनजर गर्दै गाडिएको डिप बोरिङबाट करिब चार वर्षसम्म पानी आएको थियो। तर अघिल्लो वर्षदेखि उक्त बोरिङ पूर्ण रूपमा सुकिसकेको छ ।
बस्तीका मोहन सदायले डिप बोरिङ सुक्दा आफूहरूको जीवन नै अस्तव्यस्त भएको बताए। उनले भने, “अघिल्लो वर्षदेखि डिप बोरिङबाट पानी आउन छोड्यो । अहिले घण्टौँ लगाएर बानो गाउँको खोलामा खनिएको कुवाबाट पानी बोकेर खानुपरेको छ। मानिस र वस्तुभाउ दुवैले त्यही पानी प्रयोग गर्दै आएका छौँ ।”
विनिता सदायले विगत चार–पाँच वर्षदेखि चापाकलसमेत सुक्दा खानेपानीको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको गुनासो गरिन्। “पानी नभएकै कारण सरसफाइमा पनि समस्या छ । नुहाउन, कपडा धुन र खान सबैका लागि एउटै कुवाको पानी प्रयोग गर्नुपरेको छ,” उनले भनिन्।
आर्थिक रूपमा कमजोर र सुकुम्वासीले भरिएको यस दलित बस्तीमा आव २०७९/८० मा ‘विपन्न परिवारका लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत घर निर्माण गरिएको थियो।
लहान नगरपालिकाबाट रु ४५ लाख ५१ हजार र हिल्टी फाउण्डेसनको सहयोगमा ‘ह्याबिट्याट फर ह्युमानिटी’ नेपालमार्फत रु ४४ लाखको लागतमा २२ वटा जस्तापाताका घर निर्माण गरिएका थिए।
“घर त बन्यो, तर खानेपानीको व्यवस्था भएन”, ७० वर्षीया जलेश्वरी सदायले दुःखेसो पोखिन्। वडाध्यक्ष तेजनारायण चौधरीले मेनहर्वावासीको खानेपानी समस्या समाधानका लागि नगरपालिकामा पहल भइरहेको जानकारी दिए।
जलवायु परिवर्तनको असरका कारण चुरे क्षेत्रका कुँवा, इनार र खोलाहरू सुक्दै गएकाले यो समस्या स्थानीय तह मात्र नभएर राष्ट्रिय चुनौती बन्दै गएको उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रमा पानीको सतह गहिरिँदै जाँदा ठुला डिप बोरिङसमेत असफल भइरहेकाले यसको विकल्पबारे योजना बनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
वातावरणविद् दिनेश यादव भन्छन्, “डिप बोरिङ खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन भन्ने कुरा विभिन्न ठाउँका अभ्यासले प्रमाणित गरिसकेको छ।
त्यसैले चुरे संरक्षणसँगै वन व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण र नदी कटान नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारले एकीकृत योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।”
