काठमाडौँ। सुस्त अर्थतन्त्र, उच्च तरलता, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका जटिल समस्या समाधान गर्न गठित बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सुधारका सुझावसहित बुझाएको प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले ३० जेठ २०८२ मा रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले बैंकिङ नीति, नियमन, कर्जा प्रवाह, ग्रामीण अर्थतन्त्र, मर्जर, ग्रे-लिस्ट र पुँजीबजारसम्म फैलिएका सुधारका एजेन्डा अघि सारेको छ।

कार्यदलले अर्थतन्त्र पूर्ण चलायमान हुन नसकेको, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी प्रवाह कमजोर रहेको र तरलता निष्क्रिय अवस्थामा थुप्रिँदै गएको पृष्ठभूमिमा संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनले बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल) बनाउँदै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मापदण्डका आधारमा तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी फरक-फरक निर्देशन लागु गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

निर्देशित कर्जा नीति पुनरावलोकन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र हरित (ग्रिन) क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने, बैंकिङ सेवाको लागत र ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा हेर्न मिल्ने एकीकृत संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।

साथै लघुवित्त संस्थाको प्रकृति फरक भएकाले बंगलादेशजस्तै छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक भइसकेको कार्यदलको ठहर छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता गैरबैंकिङ संस्थाको कारोबार बढेकाले तिनको पनि अलग नियामक संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

कार्यदलले निक्षेपकर्ताको हित नघट्ने गरी कर्जा पुनःसंरचना, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन, बन्द वा सानो स्तरमा रहेका व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन थप कर्जा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा पाँच लाख रुपैयाँ र सहरी क्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यवसाय कर्जा सरल रूपमा उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत समूहगत तथा धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जाको सीमा बढाउने तथा युवा लक्षित स्टार्टअप र आईटी व्यवसायमा कर्जा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

कार्यदलले ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम सुरु गर्न सुझाव दिएको छ। गभर्नर स्वयंले प्रत्येक महिना फरक-फरक भौगोलिक क्षेत्रको भ्रमण गरी कर्जा माग, सम्भावना र समस्या बुझेर नीतिगत परिमार्जन गर्नुपर्ने भनिएको छ।

इच्छुक पालिकामा व्यवसायी, एनआरएन र बैंकर सम्मिलित वित्तीय गुरु टोली खटाई परम्परागत कृषि बाहिरका सम्भावनायुक्त उद्योग पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

मर्जर तथा एक्विजिसनलाई अत्यन्त सतर्कताका साथ अघि बढाउनुपर्ने भन्दै कार्यदलले हाल मर्जरमा गएका भन्दा नगएका धेरै संस्थाको कार्यसम्पादन राम्रो देखिएको उल्लेख गरेको छ। मानव संसाधन, प्रविधि र सञ्चालनको पूर्ण एकीकरणबिनाको मर्जर दीर्घकालीन रूपमा सफल नहुने चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ।

नेपाललाई ग्रे-लिस्टबाट हटाउन केन्द्रीय बैंकले अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिवेदनको जोड छ। आगामी दुई वर्षभित्र आवश्यक सुधारात्मक क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न समयबद्ध कार्ययोजना आवश्यक रहेको कार्यदलले औंल्याएको छ।

पुँजीबजारसम्बन्धी एजेन्डामा केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधि नेप्सेबाट फिर्ता बोलाउने, मार्जिन कर्जामा विश्व अभ्यास अपनाउने, एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा सहजीकरण गर्ने र ग्रिन बन्डसहित बन्ड बजार विकासमा धितोपत्र बोर्डसँग समन्वय गर्न सुझाव दिइएको छ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रको सुधार केवल वित्तीय स्थायित्वका लागि मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन निर्णायक हुने स्पष्ट संकेत गरेको छ।