काठमाडौँ। अन्तरिम सरकारको वैधानिकता परीक्षणको मुद्दा छिटो टुंग्याउन पूर्वन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेका छन्।

पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालका पदाधिकारीले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट छिटो टुंग्याएर मात्रै चुनाव गर्न सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

पूर्वन्यायाधीशहरूले ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेर रिट निवेदनलाई अड्काएर नराख्न भनेका छन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीनै अंगलाई संविधानले दिएको अधिकारअनुसार न्यायलयमा पुगेको विवाद छिटो टुंग्याउनु वान्छनीय हुने फोरमका अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले बताए।

पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह।

“सरकारको संवैधानिक हैसियत तथा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे विवाद उठी सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको विवाद निराकरण नगरी मन्त्रिपरिषद्‌बाट घोषित आमनिर्वाचन अन्योल हुने देखिन्छ‚” सिंहले भने‚ “को रिसाउँछ, को खुसाउँछ भनेर फैसला लम्बाउन हुँदैन।”

हालको सरकारले संविधानअनुसारका काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सर्वोच्चबाटै व्याख्या आउनुपर्ने पूर्वन्यायाधीश फोरमका उपाध्यक्ष पवनकुमार ओझाले बताए। “कुनै विवादित विषयको निराकरण भइसकेपछि काम गर्दा विवादरहित हुन्छ। सरकार वैद्य हो वा अवैद्य नटुंगिँदै अघि बढ्नु हुँदैन‚” ओझाले भने, “कानुनको विज्ञ सरकारको नेतृत्वमा हुँदाहुँदै आवश्यकताको सिद्धान्तको नाममा संविधानलाई ब्रेक गरियो।”

पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझा।

२००७ सालदेखि २०८२ सम्म आइपुग्दा पटकपटक आन्दोलन हुनुका कारण पहिल्याएर उचित बाटो पहिल्याउनसमेत उनले सुझाए। “चुनावपछि पनि कुनै पार्टीको बहुमत आउन नसकेमा यस्तै अस्थिरता देशले भोगिरहनुपर्ने भएकाले राजनीतिक शक्तिहरुले नै निकास निकाल्नुपर्छ‚” उनको सुझाव छ।

यसअघिका संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट निरुपण भइसकेका नजिरका आधारमा मुद्दाको टुंगो छिटो लगाउन विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको हो। यस्ता खालका विवादलाई संविधानको संरक्षकका रुपमा स्थापित सर्वोच्चले छिटो टुंगाएर देशलाई निकास दिन आग्रह गरिएको छ।

यस अघि २०७७ सालमा भएको संसद् विघटनपछि सर्वोच्चले समयमै फैसला गरेको र अहिले खासै ध्यान नदिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्। “सवैधानिक इजलासले तदारुकताका साथ निरन्तर सुनुवाइ गरी विवाद निरुपण गरिएका नजिरप्रति सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण हुनु वाञ्छनीय छ‚” फोरमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आगो लगाइएको सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दर्ताका लागि एक महिना पर्खिनुपरेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू, कानुन व्यवसायीसहित गरी डेढ दर्जन छुट्टाछुट्टै रिट विचाराधीन छन्। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चमा दर्ता भएका रिटहरूलाई एकैसाथ हेर्नेगरी सर्वोच्चले ‘लगाऊ’ (सम्बन्धित सबै मुद्दा एकै ठाउँमा राख्ने) मा राखेको छ। ती रिट निवेदनमा लगाऊमा राखिएको र विपक्षीहरुको लिखित जवाफ आउन बाँकी रहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए। रिट निववेकले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्। ‘सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै मुद्दाको पेसी चढ्नेछ‚” कोइरालाले भने।