काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सुशासन स्थापना गर्न निर्वाचन मात्रै पर्याप्त नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार राज्यका संरचना बलियो बनाउन राजनीतिक दलहरूबीच गहिरो सहमति र संस्थागत सुधार अपरिहार्य छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भिडियो सन्देशमा थापाले पछिल्ला दिनमा देखिएको जेन–जी आन्दोलनलाई शासन प्रणालीप्रतिको असन्तोष र सुशासनको मागको संकेतका रूपमा व्याख्या गरे। देशभर फैलिएको भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादका कारण राज्य संयन्त्र कमजोर बनेको र त्यसले नागरिकमा निराशा पैदा गरेको उनको भनाइ छ।

उनले संवैधानिक र प्रशासनिक निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा ती निकायहरूले स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताए। विशेषगरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई दलहरूले आफ्नो हितअनुसार प्रयोग गरेको भन्दै थापाले एकपटक सांसद वा मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः समानुपातिक सूचीमा राख्न नपाइने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

संविधान र कानुनमा अधिकारको स्पष्ट सीमाना नहुँदा दुरुपयोग बढेको उनको तर्क छ। “के गर्न पाइन्छ र के पाइँदैन भन्ने स्पष्ट नहुँदा प्रणाली आफैँ कमजोर बन्छ,” उनले भने। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकाय अपेक्षित रूपमा सक्रिय नहुनुमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुने नियुक्तिलाई उनले मुख्य कारण माने।

ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा अनुसन्धान अघि नबढ्नु लोकतन्त्र र सुशासनका लागि गम्भीर खतरा भएको उल्लेख गर्दै थापाले २०६२/६३ को आन्दोलनअघि जस्तै, निर्वाचनमा जानुअघि नै संविधान र शासन प्रणाली सुधारका विषयमा दलहरूबीच न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताए।

उनले युवा पुस्ता र अनुभवी नागरिक अगुवाहरूलाई पार्टीको घेराभन्दा बाहिर उभिएर राष्ट्रहितका मुद्दामा खुला बहस, दबाब र सहमति निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रहसमेत गरेका छन्।