काठमाडौँ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलगायत विभिन्न प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारुढ गठबन्धनभित्रैबाट आलोचना सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले उत्तर कोरियाको बाटो रोज्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन्, ‘नियमनको प्रबिधीको प्रबन्ध मिलाउने र कानुन बनाउने भनेथे मैले। तर सरकारले नर्थ कोरिया पो बनाउने भएछ।बिकृति अन्त गर्न सुचनामा विर्को लगाउने हैन नि।’

बाँस्कोटाको टिप्पणी सरकारको नीतिका प्रत्यक्ष आलोचना मानिएको छ। उनले सञ्चारमन्त्री रहँदा सन् २०७६ मा ल्याएको ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक’ले पनि त्यतिबेला व्यापक विवाद निम्त्याएको थियो। सो विधेयक अन्ततः संसदबाट पारित हुन सकेन।

यता, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक र जनताविरोधी भन्दै सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले दर्ता नगरेका प्लेटफर्महरूलाई बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। तर यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै सत्ता पक्षकै नेताहरूको असहमति सतहमा आएको छ, जसले नीति कार्यान्वयनमा थप चुनौती उत्पन्न गराउने संकेत देखिएको छ।