धनगढी । चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको छ। पुस मसान्तसम्म कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने विकास निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। गत वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाइए पनि खर्चको गति भने निकै कमजोर देखिएको छ। ६ महिनामा जम्मा ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा अधिकांश योजना कागजमै सीमित भएका छन्।

चालुतर्फ केही खर्च देखिए पनि विकास निर्माणको अवस्था झन् कमजोर छ। पुल, सडक, खानेपानी र भवन निर्माणजस्ता योजनाका लागि छुट्याइएको करिब २० अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म करिब १ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सामान्यतया आर्थिक वर्षको मध्यसम्म आइपुग्दा ४० देखि ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइसक्नुपर्ने हो। तर सुदूरपश्चिममा भने पाँच प्रतिशत आसपासमै सीमित हुनु गम्भीर समस्या भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै १५ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो। बझाङ, बैतडी र दार्चुलाका दुर्गम गाउँपालिका जोड्ने सडक योजनालाई विशेष महत्व दिइए पनि हालको खर्च अवस्थाले ती योजना कार्यान्वयन हुनेमा स्थानीयवासी आशंकित छन्।

सामाजिक विकासतर्फ पनि अवस्था उस्तै छ। प्रदेशस्तरीय अस्पताल स्तरोन्नति र स्वास्थ्य सेवा सुधारका महत्वाकांक्षी योजना बजेटमै सीमित हुँदा सेवाग्राहीले अपेक्षित सुविधा पाउन सकेका छैनन्। कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयनको पर्खाइमै छन्।