काठमाडौँ। तत्कालीन राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड एवं हालको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र चौधरी ग्रुपको सिजी डेभलपर्सबीचको जग्गा भाडा मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको तीन वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ।

सहकारी बोर्डको ललितपुर हरिहरभवनको १४ रोपनी जग्गा भाडा विवादमा चौधरी गु्रपले उच्च अदालतको आदेश खारेजको माग २२ चैत २०७९ मा सर्वोच्च पुगेको थियो। २४ चैत २०७९ सालमा न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले चौधरी ग्रुपको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि २४ जेठ २०८० मा प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाइका निम्ति पेस गर्ने आदेश गरेको थियो।

पूर्ण सुनुवाइ भनेको लगातार सुनुवाइ गरेर मुद्दालाई अन्तिम फैसला गर्नु हो। त्यसपछि चारपटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको मुद्दामा २७ माघमा सुनुवाइ भएको थियो। विषय तत्कालीन सहकारी बोर्डको नाममा रहेको १४ रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपले ३० वर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौता भएको थियो। ४ माघ २०७१ मा १५ वटा सर्त राखेर सहकारी विकास बोर्डका सह-अध्यक्ष सरोजकुमार शर्मा र सिजी डेभलपर्स प्रालिका तर्फबाट महाप्रबन्धक आशिष शर्माले सम्झौतापत्र तत्कालै लागु हुनेगरी हस्ताक्षर गरेका थिए।

करार सम्झौतामा रद्द भए द्वितीय पक्ष चौधरी ग्रुपले राखेको नगद, धरौटी, बैंक जमानतसमेत प्रचलित कानुनअनुसार प्रथम पक्ष सहकारी बोर्डले असुल्नेगरी उल्लेख गरिएको छ।

चौधरी ग्रुपले सम्झौताअनुसार जग्गाको उपयोग नगरेको र भाडा रकम नआउँदा नोक्सान भएको बताउँदै बोर्डको कार्यकारी समितिले २९ चैत २०७४ मा निर्णय गरी ९० दिनको समय राख्दै सम्झौता रद्द गर्ने सूचना पठाएको थियो।

‘सम्झौता कार्यान्वयन गर्न हालसम्म पनि सीजीले चासो नदेखाई जग्गा ओगटेर मात्र राखिराखेको र सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा बोर्डलाई हालसम्म करोडौँ घाटा हुनुका साथै बोर्डले जग्गा उपयोग गर्न नपाएकाले सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने’ निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री एवं सहकारी बोर्डका अध्यक्ष शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड कार्यकारी समितिको ९०औँ बैठकले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

करार सम्झौता भएको तीन वर्षभित्र भवन निर्माण गरेर काम अघि बढाउने गरी सर्त राखिएको थियो। तर चौधरी ग्रुपले करारबमोजिम काम गर्न आग्रह गर्दै सहकारी बोर्डले २०७२ देखि २०७४ सम्म सातपटक पत्र पठाएको देखिन्छ। सम्झौताको ४.४ मा नक्सा पाएको मितिले १२१औँ दिनदेखि निर्माण तथा लिज अवधि गणना हुने उल्लेख छ।

जग्गा लिएबापत पहिलो वर्ष ५० लाख रुपैयाँ भाडाबाट सुरु भइ एक अर्ब १२ करोड ७३ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म ३० वर्षको भाडा निर्धारण भएको सम्झौता-पत्रमा देखिन्छ। सम्झौताको ११ नम्बर बुँदामा रहेको बोर्डको नाममा बैंकमार्फत जारी गरेको १२ करोड २७ लाख लाख रुपैयाँ ‘पर्फमेन्स ग्यारेन्टी’ जफत गर्नेसमेत निर्णय गरेको थियो।

बोर्ड कार्यसमितिले गरेको निर्णयविरुद्ध करारको यथावत् पालना गरिपाऊँ भन्ने मागसहित १८ चैत २०७७ मा चौधरी ग्रुपले ललितपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको थियो। जिल्ला अदालतले सीजीले मागेबमोजिम अन्तरिम आदेश भने दिएन। त्यसपछि फेरि उच्च अदालत पाटनमा आफूले लिजमा जग्गा लिएको र त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मागदाबी गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो। त्यो रिट निवेदनमा दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै ८ चैत २०७९ सालमा उच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरिदिएको थियो।

रिट निवेदनको पूर्ण पाठ नआउँदै सिजीले उच्च अदालतले दिएको आदेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। २४ चैत २०७९ मा कुमार चुडालको एकल इजलासले चौधरी ग्रुपले मागेबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सहकारी बार्डले भ्याकेटको निवेदनसमेत दर्ता गरेको छ।

यता सिजीले ‘सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढिरहेको र डिजाइन अन्तिम अवस्थामा पुगेको नक्सापासका लागि युद्धस्तरमा काम भइरहेको’ १५ असार २०७३ मा बोर्डलाई पठाएको कार्यप्रगति विवरणमा उल्लेख छ। पर्फमेन्स बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण गरिरहेको र भूकम्पका कारण भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको, भवन निर्माणका लागि ललितपुर महानगरपालिकाबाट नक्सा पासका लागि स्वीकृति गरिएको जानकारी बोर्डलाई गराएको दाबी गरेको छ।

सर्वोच्चले मंगलबार फेरि दुवै पक्षबीच भएका सम्झौतासहितको कागजात झिकाउने निर्णय गरेको हो।