काठमाडौँ। बिहीबार भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपरिणाम र जारी मतगणनाको रुझान हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई तिहाइको सरकार बनाउने संकेत देखिएको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि १८४ सिट आवश्यक पर्छ। प्रत्यक्षतर्फको १६५ मध्ये १२० हाराहारी क्षेत्र जित्नेतर्फ अग्रसर रास्वपा समानुपातिक मतमा पनि अन्य दलभन्दा धेरै अगाडि छ।

अब रास्वपालाई सरकार बनाउन मात्रै नभएर संसदीय प्रक्रियामा पनि निकै सहज हुनेछ। केही वर्षयता संविधान संशोधनबारे बहस भइरहँदा रास्वपाले दुई तिहाइ हासिल गरेमा संविधान संशोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने जिज्ञासा धेरैको छ। संविधान संशोधनका लागि संसद्‌मा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको एक दशक नाघिसकेको छ। संविधान कार्यान्वयनयताका १० वर्षमा थुप्रै व्यावहारिक कठिनाइ देखिएका छन्। जसले गर्दा संविधान संशोधन अनिवार्य मुद्दा बनेको छ।

यो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदातामाझ जाँदा रास्वपाले ल्याएको वाचापत्रमा संविधान संशोधनको विषय पनि उल्लेख गरेको थियो। सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न संविधान संशोधनका प्रस्तावबारे ‘बहसपत्र’ तयार गर्ने रास्वपाले उल्लेख गरेको छ। ‘रास्वपाको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेस हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम पर्नेछन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप,’ वाचापत्रमा लेखिएको छ।

तर, संविधानमा यी विषय संशोधन गर्न रास्वपालाई सोचेजस्तो सहज छैन। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रतिनिधिसभामा मात्रै दुईतिहाइको बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्न नसकिने बताउँछन्। उनका अनुसार संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभाको दुई तिहाइको सहमति पनि चाहिन्छ। दुवै सदनले दुई तिहाइको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संविधान संशोधनमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका सन्धि, सम्झौता पारित गर्न पनि दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमत जरुरी हुन्छ। प्रदेशका सीमा, अधिकारका विषय परिवर्तन गर्न पाँच वटा प्रदेश संसद्‌बाट अजेन्डा स्वीकृत गरेर दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्छ। तर, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभामा परम्परागत राजनीतिक दलहरूकै वर्चस्व छ।

दुवै सदनबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भएकाले संविधान संशोधनलाई ‘कठोर’ भनिने वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली बताउँछन्। उनका अनुसार नेपाल मात्रै होइन, भारत, बेलायत, अमेरिका, दक्षिण अमेरिकाजस्ता मुलुकमा संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।

यो पनि…

लोकतन्त्रले जितेको निर्वाचन

अब संविधानको धारा ७६ को १ बमोजिम एकल बहुमतको सरकार बन्छ। एउटा दलको बहुमत भएको प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति हुने विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित नगरे पनि समयावधि सकिएपछि प्रतिनिधिसभाले दोस्रो पटक पारित गरेर कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। अर्थ विधेयक, विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षाजस्ता विषयमा विधेयक बनाउन र संशोधन गर्न सहज हुनेछ।

३० असार २०८१ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको कार्यसूची लिएर आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने गरी गठबन्धन सरकार बनाएका थिए। तर, त्यो विषय उनीहरूको प्राथमिकतामै परेन। जसका कारण सत्ताका लागि मात्र संसद्का दुई ठूला दलले गठबन्धन गरेको भनेर आलोचना भएको थियो।

संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदनका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षका लागि तोकिएको छ। ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जना गरी ५६ सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। बाँकी तीन जनाको मनोनयन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुन्छ। कार्यकाल सकिनेहरूको स्थानमा प्रत्येक दुई वर्षमा निर्वाचन भएर एक तिहाइ नयाँ सदस्य आउने व्यवस्था छ।

११ माघ २०८२ मा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गरेपछि उनीहरूकै उम्मेदवारले जितेका छन्। राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूले २५ फागुनमा शपथ ग्रहण गर्दै छन्। राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष र एक मनोनीत सदस्यबाहेक ५६ सदस्यमध्ये सबैभन्दा धेरै सिट ल्याएर कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ। राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका २४, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, एमालेका ११, जसपाका दुई र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका एकजना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना सदस्य छन्।