लोकतन्त्रको प्राण हो, निर्वाचन। जनताद्वारा जनताका लागि भन्ने लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्न चुन्ने र चुनिने प्रक्रियाअन्तर्गत हाम्रो देशमा पनि आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो। यो निर्वाचन यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो कि विगतमा जस्तो रक्तपात र बुथ कब्जाजस्ता घटनाको समाचार आएन। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयताका निर्वाचनमध्ये २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सर्वाधिक शान्त रह्यो र प्रतिस्पर्धा अत्यन्तै मैत्रीपूर्ण रह्यो। यस अर्थमा देशमा आएको एउटा परिस्थितिलाई सुरक्षित अवतरणका लागि आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्यान्डेट पाएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति हामी नागरिक कृतज्ञ छौँ।

यो अन्तरिम सरकारको गठन प्रक्रिया वर्तमान संविधानको कुनै पनि धारामा टेकेर गरिएको थिएन। नवयुवाको आन्दोलन र सहादतपछि देशमा उत्पन्न विशेष परिस्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाइ सापट लिनुपर्दा ‘बडो चलाखीपूर्वक संविधानलाई जीवित’ राखेर ताजा जनादेशका लागि मुलुक निर्वाचनतिर होमिएको हो।

राष्ट्रपतिले त्यसबेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि लिएको अडानकै कारण पनि आज हामीले शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक अभ्यासका साथ सम्पन्न निर्वाचनमार्फत देशले जितेको छ, लोकतन्त्रले जितेको छ भन्ने अवसर पाएका छौँ।

निर्वाचनले दिएको उपलब्धि

एउटा ठूलो संशय थियो, तोकिएको समयमै निर्वाचन होला या नहोला भन्ने। त्यो संशय चिर्दै निर्वाचन सम्पन्न भयो। परिणाम कुन राजनीतिक दलको पक्षमा आयो भन्नुभन्दा पनि तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न भयो, लामो संक्रमणकाल र अनिश्चितता रहेन, त्यसलाई नै उपलब्धिको कसीमा हेरेर हामीले विजयोल्लास मनाउनुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा अब मुलुकले व्यवस्थापिका पाउँछ, सोही व्यवस्थापिकाबाट संविधानको धारा टेकेर मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिन्छन्। प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन गरेपछि मुलुकले कार्यपालिका पाउँछ। यस निर्वाचनले कुनै पनि दलविशेषलाई जिताएको वा हराएको अर्थमा लिनुभन्दा पनि कोमाका पुगिसकेको लोकतन्त्र र संविधानलाई बचाएर ल्याएको अर्थमा हेरिनुपर्छ। त्यसैले यो निर्वाचनमार्फत देशले जितेको छ, निर्वाचनमा आफ्नो मत जाहेर गर्ने जनताले जितेका छन्।

निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि अब नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउनुपर्ने मूल चुनौती छ।

निर्वाचनको नतिजा धमाधम आइरहँदा जो जो उम्मेदवारहरू पराजित भए, उनीहरूले यो वा त्यो कारणले आफू हारेँ भन्दै विगतको जस्तो गुनासो वा रोइलो गरेको सुन्न पाइएको छैन। जनताले जसरी आफ्नो मत जाहेर गरे, त्यसलाई राजनीतिक दलहरूले स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गर्नुले पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सुदृढ बनाउँछ। सरकारले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेर पनि पराजित उम्मेदवारहरूलाई विगतको जस्तो गुनासो गर्ने ठाउँ दिएन।

यो निर्वाचन समयमै सफल नभएको भए अनेकौँ शंका उब्जिन्थे। अन्धकारमा अनेकौँ खेल खेलिने थिए। मुलुक अराजकता र अनिश्चिततामा फस्न सक्थ्यो वा भएको सीमित अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी कुनै प्रकारको अधिनायकवादले जन्म लिने थियो। बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना पनि उत्तिकै बढ्ने थियो। नेपालको आन्तरिक समस्या समाधानका लागि नेपालीहरू नै सक्षम छन् भन्ने सन्देश पनि यो निर्वाचनमार्फत विश्वसामु सम्प्रेषण भएको छ। यो नै हालका लागि हाम्रो ठूलो उपलब्धि हो।

अबको बाटो

छिमेकी देशहरूमा पनि नेपालकै जस्तो भीषण आन्दोलन भएका थिए। तर, उनीहरूले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकेनन्। नेपालले भने २१ फागुनमा निर्धारित निर्वाचन समयमै र शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गरेर लोकतान्त्रिक विधि नै सर्वोपरि रहेको सन्देश दिएको छ। निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि अब नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउनुपर्ने मूल चुनौती छ।

चुनावी नतिजामा मतदाताको रुझान हेर्दा चार वर्षअघि मात्रै स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल बहुमतको सरकार बन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। सो पार्टीबाट अघि सारिएका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा चार पटक मुलुकको शासनको बागडोर सम्हालिसकेका नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्ने पक्कापक्की भइसकेको छ। अब केही दिनमा उनले प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्नेछन्।

आज फेरि प्रश्न छ, परिवर्तनपछि जनमतअनुसार सत्तामा पुगेको रास्वपाले पुराना दलहरूजस्तै आन्तरिक विवादमा रुमलिएर जनमतलाई धोका दिन्छ कि सुशासनको मार्ग अवलम्बन गर्छ?

मुलुकको राजनीतिक दिगोपनको विषयमा चर्चा गर्दा एक पटक विगततिर फर्केर पनि विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ।

२००७ सालको परिवर्तनपछि २०१५ सालमा राणाशासन ढाल्न सशस्त्र संघर्ष गर्ने शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई मतदाताले दुई तिहाइ मत दियो। त्यस्तो प्रचण्ड मतको सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन। राजा महेन्द्रको महत्त्वाकांक्षाका कारण १ पुस २०१७ को ‘कु’ हामीले देख्नुपर्‍यो। २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलनले ल्याएको आँधीले जनमत संग्रहसम्मको अवस्थामा पुग्यो मुलुक। त्यसको १० वर्षपछि त आन्दोलनकै बलमा पञ्चायत ढल्यो र बहुदलीय व्यवस्था आयो।

२०४८ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले सहज बहुमत ल्याउँदा एमालेलाई सशक्त प्रतिपक्ष बनाएर जनताले पठाए। तर, पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण सरकार पूरा अवधि टिक्न सकेन। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी त भयो, तर सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम जारी रहँदा मुलुकको लोकतान्त्रिक मूल्य विघटन हुने शृंखला सुरु भयो। २०५६ सालको निर्वाचनमा आइपुग्दा एमाले फुट्यो र कांग्रेसको बहुमतको सरकार गठन भयो। त्यस निर्वाचनमा कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रचार गरेको थियो। चुनाव जितेपछि उनी प्रधानमन्त्री भए पनि। तर, उनले पूरा अवधि शासन गर्न पाएनन्। पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री फेरबदल चल्दै रह्यो।

कांग्रेस सत्तामा रहेकै बेला जेठ २०५८ मा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो र अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको राज्यारोहण भयो। उता माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व चरमचुलीमा थियो। त्यही बेला राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूलाई ‘बिरालाले मुसा खेलाएको’ जस्तै गर्न थाले। अन्ततः सत्ता आफ्नो हातमा लिए। फेरि जनआन्दोलन भयो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र उन्मूलन गर्‍यो। विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा परिवर्तनकारी शक्ति भनेर माओवादीलाई जनताले विशाल मत दिएका थिए। तर, न संविधान बन्यो, न उसको सरकार टिक्न सक्यो। फेरि सुरु भयो, मुलुकमा सत्ता परिवर्तनको दिक्कलाग्दो खेल।

सेवक बन्ने वाचा गरेर सत्तामा पुगेपछि शासक बन्ने बाटो अवलम्बन गरेमा जनताप्रति त्यो ठूलो धोका हुनेछ।

त्यसपछि सुरु भएको सत्ताको झिनाझपटीको निरन्तरता चलिरहेकै बेला नवयुवाहरूले गत भदौमा विद्रोह गरे। त्यो विद्रोहपछि परिवर्तनकारी शक्तिकै रूपमा जनताले रास्वपालाई स्पष्ट बहुमत दिएका छन्। हिजो एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई पनि जनताले स्पष्ट बहुमत मात्रै होइन, दुई तिहाइ नजिकको मत दिएका थिए। तर, न त्यो गठबन्धन दिगो रह्यो, न पार्टी एकता लामो समय टिक्न सक्यो। त्यस गल्तीको परिणाम आज उनीहरूले भोगिरहेछन्।

तर, आज फेरि प्रश्न छ, परिवर्तनपछि जनमतअनुसार सत्तामा पुगेको रास्वपाले पुराना दलहरूजस्तै आन्तरिक विवादमा रुमलिएर जनमतलाई धोका दिन्छ कि सुशासनको मार्ग अवलम्बन गर्छ? जनतालाई चाहिएको सुशासन र राहत हो। यति मात्रै होइन, मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको रक्षाका लागि पनि उक्त पार्टी स्पष्ट हुन जरुरी छ। २०७२ सालको संविधान पनि ख्यालठट्टामा आएको होइन, यसका लागि पनि हजारौँको बलिदान भएको छ।

अहिलेको निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रले जितेको छ, देशले जितेको छ। अब जनताले पक्का जितेको अनुभूति गराउने गरी सत्तारूढ दल मात्रै होइन, प्रतिपक्ष दलहरू पनि जनताकै सेवामा कत्तिको समर्पित हुने हुन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। सेवक बन्ने वाचा गरेर सत्तामा पुगेपछि शासक बन्ने बाटो अवलम्बन गरेमा जनताप्रति त्यो ठूलो धोका हुनेछ।