प्रकाश सिलवाल/रासस

थियानजिन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको दुई पक्षीय भेटवार्तामा चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जिएसआइ) मा नेपालको समर्थन भन्ने विषयमा कुनै सहमति नभएको स्पष्ट गरेका छन् ।

उक्त भेटवार्तामा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्री डा खतिवडाले रासससँग कुरा गर्दै नेपालको संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध नेपाल सरकार कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग नबन्ने स्पष्ट गरेको हो । शाङ्घाइ सहयोग सङ्गठन (एससिओ) प्लस को शिखर सम्मेलनका क्रममा चीनको थियानजिनमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली र चीनियाँ राष्ट्रपति सीबीच यही भदौ १४ गते भेटवार्ता भएको थियो ।

भेटपछि चीनका तर्फबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालले चीनको जिएसआइमा समर्थन गरेको भन्ने आशय सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा डा खतिवडाले भने, “प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण मुलत शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) प्लस को शिखर सम्मेलनका लागि हो । सामान्यत: यस्ता सम्मेलनका साइडलाइन वार्तामा कुनै सहमति र समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदैन र गरिएको छैन । सहमति नै नभएको विषयमा नेपाल जिएसआइको पक्ष बन्यो भन्ने ढङ्गले प्रचार गरिनु विल्कुलै गलत छ ।”

डा खतिवडाले दुई मुलुकबीच यसअघि भएका बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआइ) को फ्रेमवर्कलगायत सहमति र सम्झौताका कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षले प्राथमिकता दिने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । भ्रमणका क्रममा जिएसआइमा सहमति गरिएको भन्दै नेपालका कतिपय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले विभिन्न टिप्पणी गर्नेहरूलाई यथार्थ बुझेर मात्रै सम्प्रेषण गर्न उनले आग्रह गरे ।

डा खतिवडाका अनुसार नेपाल र चीनबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य, कृषि, व्यापार, पर्यटन, लगानी, विज्ञान तथा प्रविधि, खेलकुद, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध, गरिबी निवारणलगायत क्षेत्रमा थप सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सघाउन चीन सँधै तत्पर रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानन्त्री ओलीको यस अघिको चीनको औपचारिक भ्रमणमा क्रममा उहाँका चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङको उपस्थितिमा नेपाल र चीनबीच टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धि र भैसीँको मासु चीन निर्यातलगायत विषयको सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।