काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मर्म र मानव अधिकारको मूल्य विपरीत जाने चेतावनी दिइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले प्रयोगकर्ताहरूमा मात्र नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, र सूचनाको हक जस्ता मौलिक अधिकारहरूमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने देखिन्छ ।’

आयोगले लामो समयदेखि नेपाली समाजमा सञ्चार र अभिव्यक्तिको मुख्य माध्यम बनेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियन्त्रणको नाममा बन्द गर्नुले आम उपभोक्तामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने ठहर गरेको छ ।

साथै, यस्तो निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १७ (अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता), धारा १९ (सञ्चारको हक) र धारा २७ (सूचनाको हक) का साथै, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १९ विपरीत जान सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

आयोगले सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी, कानूनी र मानवअधिकारमैत्री बनाउन आग्रह गर्दै हालको निर्णय पुनर्विचार गर्न स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।