दुई पुराना दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय समिति बैठकको मिति नजिकिँदो छ। आउँदो २६ असोजमा कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक बोलाएको छ भने एमालेले २७-२९ असोजमा बैठक डाकेको छ।

वास्तविकता के थियो भने, गत २३ भदौसम्म यी दुवै दल सरकारमा थिए। संसद् विघटनपूर्व प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल क्रमश: कांग्रेस र एमाले नै थिए। जेन-जी विद्रोहको तारोमा परेका यी दुवै दल अहिले सत्ताच्युत भएका छन्। जनतामाझ साख, शक्ति र सामर्थ्य गुमाएका छन्। तर पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दलको नेतृत्व छाडेका छैनन्। त्यसैले लगभग एकै मितिमा बस्न लागेको कांग्रेस-एमाले केन्द्रीय समिति बैठकको विशेष महत्त्व छ।

राजनीतिक टिप्पणीकार जैनेन्द्र जीवन दुवै दलले आसन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्मम भएर सुधारसहितको आत्मसमीक्षा गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। “त्यसो नगर्ने हो भने दुवै दल असान्दर्भिक हुनेछन्,” उनी भन्छन्, “परिस्थितिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट हुँदै सक्षम पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पिएर जाने गरी छलफल र निर्णय हुनुपर्छ।”

कांग्रेस-एमालेको आगामी भविष्य र भाग्य निर्धारण गर्न दुवै दलका केन्द्रीय समितिको बैठक अपरिहार्य छ। दुवै दलभित्र शीर्ष नेतृत्वको विकल्प खोजिनुपर्ने आवाज बलियो छ। २१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचनका लागि कांग्रेस-एमालेलाई देउवा तथा ओलीको नेतृत्वले सफलता दिलाउन असम्भव देखिएको यी दलकै नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठक होस् वा एमालेको सचिवालय बैठक, नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा बहस भइरहेका छन्। अर्कातर्फ यथास्थितिबाटै पार्टी सञ्चालन गरिनुपर्छ, तत्काल नेतृत्वको विकल्प खोज्न सम्भव छैन भन्ने जमात पनि दुवै पार्टीमा देखिन्छ।

कांग्रेसभित्र सभापति देउवा र उनका पुस्ताका नेताहरूकै विकल्प तुरुन्तै खोजिनुपर्ने दबाब बढ्दो छ। यसका लागि नियमित वा विशेष महाधिवेशन भन्ने बहस छ। तर, देउवानिकट समूह महाधिवेशनको मुडमा छैन।

जेन-जी आन्दोलनबाट परिवर्तित सत्ता समीकरणले यी दलहरू नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्न कार्यवाहक तोकेर अघि बढ्नुपर्ने र निश्चित समयभित्र महाधिवेशन गरेर पार्टी पुन:संरचनामा जानुपर्ने दबाब भोगिरहेका छन्। महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व मात्र होइन, बदलिँदो विश्व‚ तीव्र परिवर्तन भइरहेको प्रविधिको संसार तथा अर्थतन्त्रलगायत विषयमा पार्टीका आगामी रणनीतिहरू पनि तय गर्नुपर्नेछ। त्यसैले पार्टीका आसन्न बैठकहरूमा यी विषयमा सघन र समयसापेक्ष बहस हुनुपर्ने अपेक्षा छ।

“आसन्न बैठकले पुराना नेताहरूलाई ‘हामी फेरि बलियो हुन्छौँ, सत्तामा फर्किन्छौँ’ भन्ने अवसर नदिई पार्टीभित्रै सुधार ल्याउने विषयमा गहन र छलफल हुनुपर्छ,” टिप्पणीकार जीवन भन्छन्। उनका अनुसार कांग्रेसमा समयको माग बुझ्ने युवालाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने गरी छलफल हुनुपर्छ भने एमालेमा पनि ओलीको घमन्ड तोड्ने तथा नेतृत्व युवा पुस्तामा हस्तान्तरण हुने गरी बहस छलफल र निर्णय हुनुपर्छ।

कांग्रेसका तीन रणनीति

कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूका मतमा देशकै पुरानो राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई केन्द्रीय समिति बैठक ‘सच्चिने वा सकिने’ भन्नेमा निर्धारक हुनेछ।

कांग्रेसभित्र सभापति देउवा र उनको पुस्ताका नेताहरूकै विकल्प तुरुन्तै खोजिनुपर्ने दबाब बढ्दो छ। यसका लागि नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्ने बहस छ। तर, देउवानिकट समूह महाधिवेशन गराउने मुडमा छैन।  शेखर-गगन समूहलगायत इतर पक्ष नेतृत्व परिवर्तनको बहसमा छ। यो समूह नियमित महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको छ। पार्टीको विधानले ४० प्रतिशत केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेर बुझाए विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

चार वर्षभित्र नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्थाबमोजिम नै अबको दुई महिनाभित्र कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने हो। तर‚ महाधिवेशनको मेरुदण्ड क्रियाशील सदस्यता नवीकरणकै काम सकिएको छैन। नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण कहिलेबाट हुने निश्चित छैन। त्यसैले पनि कांग्रेसलाई विशेष महाधिवेशनमार्फत नै नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार र कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्रीकालमै जेन-जी आन्दोलनमा ७५ जनाको ज्यान गएकाले पनि एमालेलाई जनतामाझ जान सकस परिरहेको नेताहरू बताउँछन्।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य आफूहरू तीन रणनीतिका साथ केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत हुने तयारीमा रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार पहिलो रणनीति, विधानमा आवश्यक परिमार्जन गरेर लचिलो ढंगले फास्ट ट्र्याक प्रणालीमार्फत मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने। यसपछि पुसदेखि पार्टीका सम्पूर्ण क्रियाकलाप र निर्वाचन तयारीमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्ने हो।

केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेर विशेष महाधिवेशन बोलाउने र त्यसमार्फत नीति, नेता र कार्यक्रम तय गर्ने हो भने पनि मंसिरभित्रै गर्न सकिने गरी केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्ने दोस्रो रणनीति हो।

तेस्रो रणनीतिमा केन्द्रीय समितिले मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने निर्णय नगरे ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विधानअनुसार अधिकार प्रयोग गरेर विशेष महाधिवेशन माग गर्ने रहेको छ।

“यथास्थितिमा कांग्रेसले न जनविश्वास जित्न सक्छ, न निर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्याउन सक्छ। त्यसैले पार्टीले समयानुकूल रूपान्तरण गर्दै सुशासन र प्रणालीगत सुधारमार्फत छोटो समयमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्ने गरी केन्द्रीय समिति बैठकबाटै निर्णय हुनुपर्छ भनेर लागेका छौँ‚” आचार्यले भने।

ओलीको भयमा एमाले

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार र कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्रीकालमै जेन-जी आन्दोलनमा ७५ जनाको ज्यान गएकाले पनि एमालेलाई जनतामाझ जान सकस परिरहेको नेताहरू बताउँछन्। त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालमा ओलीलाई जेन-जी हत्या दोषीको आरोपमा कारबाही गरिनुपर्ने ट्रेन्ड चलिरहेको छ।

२० भदौमा विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको एमालेमा पार्टीको ११औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने र ओली तथा उनको पुस्तालाई बिदा गर्नुपर्ने माग भइरहेकै छ। ओलीकै नेतृत्वमा २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा गए पार्टी नराम्ररी पराजित हुने भय एमालेभित्र छ। त्यसैले केन्द्रीय नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, गोकुल बास्कोटालगायत नेताहरू तत्काल ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन्। यता‚ ओली भने आफ्नो विकल्प खोजिने बैठकलाई निस्तेज पार्ने र आफूविरुद्ध प्रश्न उठ्नै नदिने तयारीमा छन्।

नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य अरविन्द सिंह पार्टीभित्र जेन-जी विद्रोहले ल्याएको परिवर्तनलाई स्विकार्ने कि नस्विकार्ने निर्णय नै हुन नसकेको बताउँछन्। संसद् पुन:स्थापनाजस्ता घटनाले पार्टीलाई फाइदा वा नोक्सान हुन्छ भन्ने छलफल भइरहेको भन्दै उनी केन्द्रीय समिति बैठकमा आम मनोविज्ञान, समाजको चाहनाजस्ता विषय प्राथमिक चासोमा रहनुपर्ने बताउँछन्।

जेन-जी विद्रोह रातारात नभएको भन्दै पार्टी नेतृत्वले दोष स्विकार्न नचाहने र सबैथोक विदेशी षड्यन्त्र, एनजीओ वा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप भन्दै प्रचार गर्दै अध्यक्ष ओली र उनका आसेपासे जोगाउने काम भइरहेको सिंह बताउँछन्। “सचिवालय र पदाधिकारीहरूको प्रभाव र दबाबका कारण धेरै केन्द्रीय सदस्य बैठकमा बोल्दैनन्। ओलीविरुद्ध बोलेँ भने भविष्य के होला भन्ने डर उहाँहरूमा छ‚” उनी भन्छन् ।

प्रदेशस्तरका सांसद तथा समानुपातिक सूचीका केन्द्रीय सदस्यहरू नबोल्ने‚ पदाधिकारीहरू पनि सचिवालय बैठकमा मात्र सीमित हुने, केन्द्रीय सदस्यहरू मात्रै बोलिदिऊन् र नेतृत्वको तारोमा आफू नपरौँ भन्ने सोच भएकाले पनि पार्टी बैठकमा रणनीतिक विषयहरू कति उठ्छन् भन्ने प्रश्न रहेको सिंह बताउँछन्। “केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले सबै बुँदाहरूमा गहिरो विश्लेषण गरी खुला रूपमा उठाउनुपर्नेछ। नभए पार्टी र वाम आन्दोलन जोगाउन नसकिने अवस्था आउँछ‚” उनी भन्छन्।