ल्हासामा सुन छ कान मेरो बुच्चै

यो उखान तिब्बतको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका कूटनीतिक कर्मचारीका हकमा लागू हुँदैन। किनभने, उनीहरू कुस्त सुविधा-भत्ताबाहेक नियमविपरीत शैक्षिक तथा पारिवारिक भत्तासमेत पाउने भाग्यमानीमध्ये पर्छन्। उदाहरण हुन्– तत्कालीन महावाणिज्यदूत नवराज ढकाल।

ल्हासाको महावाणिज्यदूतको पदावधि सकिएर १४ कात्तिक २०८१ मा नेपाल फर्किएपछि उनी गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हाजिर भए। ढकालले चार वर्ष ल्हासामा बिताउँदा आफूले भरणपोषण गर्नुपर्ने आश्रित परिवार लगेनन्। आफू कार्यरत नियोगमा परिवार लैजानु पदाधिकारी र कर्मचारीको स्वैच्छिक रोजाइ हो। तर, ढकालले नेपालमा रहेका बुबाआमामध्ये एक, पत्नी र दुई छोराको नाममा गैरकानुनी रूपमा पारिवारिक र शैक्षिक भत्ता चाहिँ बुझे। ढकालसहित ल्हासामा कार्यरत वाणिज्यदूत सबिन भट्टराई र उपवाणिज्यदूत दीपक शर्माले पनि परिवार नलगीकनै तिनका नाममा एकै वर्ष २८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ लिए।

नेपालन्युजले सूचनाको हक प्रयोग गरी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको खर्च ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ।

कानुनतः विदेशी नियोगमा खटिने नियोग प्रमुख तथा कर्मचारीले सँगै लगेको अवस्थामा श्रीमती, २१ वर्षभन्दा कम उमेरका छोराछोरी र बाबुआमामध्ये एक जनाले वैदेशिक भत्ता पाउँछन्। परिवारसँगै लगेको अवस्थामा तिनका नाममा थप ४० प्रतिशत वैदेशिक भत्ता पाउँछन्। तर, ल्हासा पदस्थापन हुने नियोग प्रमुख तथा कर्मचारीले भने परिवार लाँदै नलगी हरेक वर्ष तिनका नाममा वैदेशिक भत्ता लिने गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनको पृष्ठ ३६४ मा ल्हासाका कर्मचारीले लिएको नियमविपरीत भत्ताबारे भनिएको छ– ‘आश्रित परिवार साथमा नलगेको अवस्थामा पनि उक्त नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई पारिवारिक वैदेशिक भत्ता र शैक्षिक भत्ताबापत २८ लाख ६६ हजार भुक्तानी गरेकोले उक्त खर्च नियमसम्मत देखिएन।’

मन्त्रिपरिषद्को २३ जेठ २०५१ को निर्णयअनुसार कूटनीतिक नियोगमा जाने पदाधिकारी र कर्मचारीले आश्रित परिवारका सदस्य साथै नलगे पनि पारिवारिक, शैक्षिक भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको थियो। २० चैत २०७१ को मन्त्रिपरिषद्ले त्यो व्यवस्था खारेज गरेको थियो। तर, ल्हासामा कार्यरत कर्मचारीले परिवार साथमा नलगे पनि तिनका नाममा २०७१ सालपछि वार्षिक रूपमा २८–३२ लाख रुपैयाँसम्म नियम विपरीत वैदेशिक भत्ता कुम्ल्याइरहेका छन्। गएको आर्थिक वर्षमा समेत ल्हासामा कार्यरत नियोगका कर्मचारीले परिवार नै नलगी ३१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन्। ल्हासामा आश्रित परिवार नलगी तिनको नाममा वैदेशिक भत्ता बुझ्दै आएका कर्मचारीहरूले भने जलवायु प्रतिकूलताका कारण परिवारका सदस्यलाई त्यहाँ लैजान नसकिएको बताउने गरेका छन्। तत्कालीन महावाणिज्यदूत ढकाल भन्छन्, “ल्हासामा हामी आफैँ त हरदम अक्सिजन सिलिन्डरछेउमा राखेर बस्नुपर्छ। त्यहाँ मौसममा स्वस्थ मानिस पनि कतिबेला अक्सिजन कम भएर ढल्छ, थाहा हुँदैन, अनि कसरी परिवारका सदस्य लैजानु?”

राज्यकोषको मनपरी
कानुनविपरीत सुविधा र भत्ता लिने वैदेशिक नियोगमा ल्हासा अपवाद होइन, अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा पनि यो विकृति मौलाएको छ। न्युयोर्कमा सहसचिवस्तरका महावाणिज्यदूत रहने व्यवस्था हटाएर सरकारले २४ असार २०७५ मा उपसचिवस्तरको दरबन्दी कायम गरेको थियो। तर, महावाणिज्य दूतावासका उपसचिव विष्णुप्रसाद गौतमले कार्यवाहक राजदूतका नाममा विनादरबन्दी सहसचिवस्तरको भत्ता लिए।

गौतमले १३ कार्तिक २०७७ देखि १७ असार २०८० सम्म दरबन्दीबेगर बुझेको गैरकानुनी भत्ता १० लाख ८२ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्न महालेखाले भनेको छ। तर, अहिलेसम्म उनले आफूले गैरकानुनी रूपमा लिएको भत्ता राज्यकोषमा दाखिला गरेका छैनन्। २०८० माघमा सहसचिवमा बढुवा भएर परराष्ट्र मन्त्रालय फर्किएका गौतम स्विकार्छन्, “कार्यवाहक महावाणिज्यदूतको हैसियतले मासिक थप २५० अमेरिकी डलर भत्ता लिएको हुँ। महालेखाले असुलउपर गर्नु भनेको छ। तर, रकम फिर्ता गरेको छैन।”

नेपालका ४० वैदेशिक नियोगमा राज्यको वार्षिक करिब चार अर्ब ५० करोड खर्च हुन्छ। यो खर्चको अधिकांश हिस्सा नियोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवासुविधा र भत्तामा सकिन्छ। नेपालन्युजले सूचनाको हक प्रयोग गरी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको खर्च ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। यसमध्ये पनि झन्डै शतप्रतिशत रकम मिसनमा खटिएका कूटनीतिक पदाधिकारी (राजदूत तथा महावाणिज्यदूत) र कर्मचारीको तलब, भत्ता र सेवासुविधामा खर्च भएको छ। परराष्ट्रबाट प्राप्त विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४० मिसनका कर्मचारीको पारिश्रमिकमा मात्रै १३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने राजदूत र महावाणिज्यदूतको पारिश्रमिकमा तीन करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

देशभित्र खटिने कर्मचारीले सामान्यतया तलबभत्ता पाउँछन् भने वैदेशिक नियोग जाने पदाधिकारी-कर्मचारीले पारिश्रमिकभन्दा धेरै गुणा बढी वैदेशिक भत्ता लिन्छन्। आकर्षक वैदेशिक भत्तालगायत थरीथरीका सेवासुविधाका कारण विदेशी मिसनमा सरुवा हुन् परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबीच तँछाडमछाड नै हुन्छ। तलब सुविधाभन्दा वैदेशिक भत्ता अत्यधिक हुने भएकाले सरकारी कर्मचारी नियोग जान मरिहत्ते गर्छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मै नियोगका कर्मचारी र पदाधिकारीको पारिश्रमिकभन्दा झन्डै पाँच गुणा बढी ८४ करोड १२ लाख रुपैयाँ वैदेशिक भत्तामा सकिएको छ।

जापानस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत कर्मचारी ज्ञानहरि ज्ञवालीकी पत्नीको उपचारमा समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले ठूलो धनराशि सिध्याएको छ। ज्ञवालीकी पत्नीको उपचारका लागि मन्त्रालयले ५६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

सरकारी भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ७ को उपनियम ११ अनुसार सरकारी कामको सिलसिलामा दैनिक भ्रमणभत्ता पाउने कर्मचारी-पदाधिकारीले दैनिक भत्ता उपयोग गरेको अवधिभर स्थानीय र अन्य भत्ता पाउँदैनन्। यद्यपि, वैदेशिक भत्ता पाएका नियोगका पदाधिकारी-कर्मचारीले आफू कार्यरत देशको आन्तरिक भ्रमणमा काज खटिएको भनेर दैनिक भत्तासमेत लिएका छन्, जो गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै थप एक करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्र नियोगमा कार्यरत कर्मचारी-पदाधिकारीले १९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ थप भत्ता लिएका थिए।

साउदी अरबको जेद्दास्थित महावाणिज्य दूतावासमा पनि दरबन्दी बेगर भत्ता खाने रोग रहेछ। जेद्दाको महावाणिज्यदूत (सहसचिव)को दरबन्दी २० चैत २०७१ को मन्त्रिपरिषद्ले चीनको छेन्दुस्थित महावाणिज्य दूतावासमा स्थानान्तर गरेको थियो। नियोग प्रमुखको दरबन्दी नै सारिएका कारण जेद्दाको महावाणिज्य दूतावास केही समय उपसचिवस्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार केही महिनाअघि मात्र त्यहाँको प्रमुखमा सहसचिव पारस पण्डितलाई पठाइएको छ।

जेद्दाको नियोग प्रमुख तत्कालीन उपसचिव शत्रुघ्न पोखरेल र जेद्दाबाट बिदा भइसकेकी तत्कालीन प्रमुख सिर्जना अधिकारीले कायममुकायम महावाणिज्यदूतका नाममा गत वर्ष मात्रै १० लाख ९६ हजार रुपैयाँ वैदेशिक भत्ता लिएका थिए। महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनमा जेद्दामा विनादरबन्दी यसरी कायममुकायमका नाममा भुक्तानी गरिएको वैदेशिक भत्ता असुलउपर गर्न भनिएको छ। हाल साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली नियोगमा सरुवा भएकी अधिकारी भन्छिन्, “यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको लेखाले पनि सोधेको थियो, जवाफ दिइसकिएको छ।”

अधिकारीभन्दा अघि जेद्दाका निमिक्त नियोग प्रमुख शत्रुघ्न पोखरेल अहिले पोर्चुगलस्थित नेपाली दूतावासमा छन्।

वैदेशिक भत्ताबाहेक सरकारले नियोगका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई पोसाक भत्ता, महँगी भत्ता, योगदानमा आधारित बिमा खर्च, सञ्चार खर्च, इन्धन, सवारीसाधन मर्मत खर्च, आवासका लागि घरभाडा लगायत थरीथरीका शीर्षकमा सुविधा दिइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका नाममा मनपरी सुविधा लिने प्रवृत्ति अचाक्ली भएकाले विदेशी मिसनका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवासुविधासम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउन तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पटक पटक निर्देशनै दिने गरेको थियो। त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वैदेशिक नियोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले लिने गरेको नियमविपरीतको सेवासुविधाबारे प्रश्न उठाउँदै आएको छ। तर, संसदीय समिति र महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएका तथ्यहरू बेवास्ता गरेर वैदेशिक नियोगहरूमा जथाभाबी सुविधा लिने र राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्ति कम भएको छैन, बरु हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। वैदेशिक नियोगहरूमा हुने बेथिति तथा विकृति आमचासो र सञ्चारमाध्यमको पहुँच बाहिर भएकाले पनि नियोगमा मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो।

थरीथरीका भत्ता र सुविधाबाहेक सरकारले वैदेशिक नियोग जाने पदाधिकारी, कर्मचारी, तिनका परिवार र सहयोगीलाई औषधीउपचार खर्च पनि दिन्छ। हरेक वर्ष यो औषधीउपचार खर्च शीर्षकमा अचाक्ली खर्च हुन थालेपछि सरकारले २०७१ सालमै नियोग जाने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी निर्देशिका नै जारी गरेको थियो। त्यसमा बिमा गरिएका कर्मचारीको उपचार खर्च बिमा कम्पनीले भुक्तानी नगरे नियोगले औचित्य हेरेर एकपटकमा २० हजार रुपैयाँसम्म सोधभर्ना गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ। त्योभन्दा बढी खर्च भएमा र बिमा कम्पनीले सोधभर्ना नगरेमा नियोग प्रमुखको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नियोगमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीको उपचार खर्चसम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने भनिएको छ।

विडम्बना, नियोगका पदाधिकारी-कर्मचारीले निर्देशिकाको यस प्रावधानको पनि धज्जी उडाएका छन्। जस्तो- दुई वर्षअघि अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत कर्मचारी राधारमण दुवेका बुवाको उपचारका क्रममा अमेरिकामै निधन भयो। बिमाले उनका बुबाको उपचार खर्च बेहोर्न नमानेकाले परराष्ट्र मन्त्रालयले एक करोड रुपैयाँ औषधीउपचार खर्च भुक्तानी गरेको छ।

अर्को दृष्टान्त हेरौँ- जापानस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत कर्मचारी ज्ञानहरि ज्ञवालीकी पत्नीको उपचारमा समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले ठूलो धनराशि सिध्याएको छ। ज्ञवालीकी पत्नीको उपचारका लागि मन्त्रालयले ५६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

विदेशमा स्वास्थ्य बिमा खर्चिलो मानिन्छ। तर, वैदेशिक नियोगका कर्मचारी र पदाधिकारीले स्वास्थ्य बिमाका लागि अलग्गै प्रस्ताव पठाउँछन्। जस्तो- २५ कातिक २०८१ मा चीनको राजदूत बनेका कृष्णप्रसाद ओलीले चीनको ‘राम्रो अस्पतालमा आफ्नो विस्तृत उपचार गर्नुपर्ने’ भन्दै गएको आर्थिक वर्षमै एक करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बिमा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाए। उनको प्रस्तावमा सुरुमा परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई पनि सकारात्मक थिए। तर, नौ जना कार्यरत बेइजिङ मिसनका लागि एक करोड ३३ लाख रुपैयाँको दायित्व थप्न नसकिने भन्दै मन्त्रालयले ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदियो। अहिले बिमाबिना नै बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका पदाधिकारी-कर्मचारीले वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ औषधीउपचारका नाममा सक्छन्।

वैदेशिक नियोगमा रमाना हुने कर्मचारीका लागि घरभाडा शीर्षकमै वैदेशिक मिसनहरूले वार्षिक करिब एक अर्ब रुपैयाँ सिध्याउँछन्।

केही वर्षअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले पनि स्वास्थ्य बिमा गराउने भन्दै चीनको जस्तै प्रस्ताव पठाएको थियो। स्वास्थ्य बिमाका नाममा सात करोड रुपैयाँको वार्षिक दायित्व थप्ने प्रस्ताव आएपछि बजेट अभाव देखाएर त्यतिबेला पनि मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव थन्क्याएको थियो। १८ जना कार्यरत नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारी-पदाधिकारीको उपचारमा वर्षको एक करोड खर्च हुने गरेको थियो। अहिले त्यो खर्च एक करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

नियोगमा खटिने पदाधिकारी, कर्मचारी र तिनका परिवारको औषधीउपचारका लागि वर्षमा २९ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४० नियोगले औषधीउपचारमा २९ करोड ४१ लाख र बिमामा चार करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यो रकम अहिलेसम्मकै उच्च हो। दुई वर्षअघि यो खर्च २७ करोड २३ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक नियोगहरूमा २४४ जनाको दरबन्दी कायम छ। त्यसमा ४१ नियोगका प्रमुखको संख्या जोड्दा पदाधिकारी र कर्मचारीको संख्या २८५ पुग्छ। २८५ जना र तिनका आश्रित परिवारको स्वास्थ्य उपचार र बिमामा दुई वर्षअघि ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो। बिमा र उपचारमा भएको खर्चलाई २८५ जनामाझ दामासाहीले भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति औसत ११ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ।

यो शीर्षकमा अचाक्ली खर्च बढन थालेपछि ५ वैशाख २०६९ मा सार्वजनिक लेखा समितिले यसलाई नियन्त्रण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, लेखा समितिको निर्णय अटेर गरेर बिमा तथा उपचार खर्च अरू बढाउन थालियो। लेखा समितिले ६ असार २०७६ मा परराष्ट्रलाई दोहोर्‍याएर फेरि निर्देशन दियो। तैपनि, टेरपुच्छर लागेन।

घरभाडामै एक अर्ब
वैदेशिक नियोगमा जाने कर्मचारीहरूको आवासका नाममा पनि राज्यकोषबाट कुस्त खर्च हुन्छ। नियोगमा प्रमुखबाहेक कर्मचारीलाई साधारण आवास भवन उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय हो। तर, वैदेशिक नियोगमा रमाना हुने कर्मचारीका लागि घरभाडा शीर्षकमै वैदेशिक मिसनहरूले वार्षिक करिब एक अर्ब रुपैयाँ सिध्याउँछन्। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै घरभाडामा करिब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका लेखा प्रमुख भेषप्रसाद भुर्तेल विदेशमा घरभाडा महँगो हुने भएकाले नियोगका कर्मचारी र पदाधिकारीका आवासका लागि लिइने घरभाडामा बढी खर्च हुने गरेको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “बेलायत, अमेरिका, जेनेभा विदेशका महँगा सहरमा घरभाडा पनि महँगो हुन्छ। त्यसैले घरभाडामा बढी खर्च भएको हो।”

अघिल्लो वर्ष नियोगहरूले कर्मचारीका लागि घरभाडामा मात्रै ८४ करोड सात लाख रुपैयाँ खर्चिए। २०७९ सालमा पनि विदेशस्थित नेपाली नियोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत असीमित खर्च गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न उठाएको थियो। समितिले ५ वैशाख २०६९ मा नियोगले खर्च गर्ने घरभाडामा सबैतिर एकरूपता कायम गर्न मापदण्डसहितको नीति बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, लेखा समितिको यो निर्देशन पनि पालना भएको छैन। त्यसैले वैदेशिक नियोगका पदाधिकारी-कर्मचारीका लागि ‘ल्हासामा सुन छ कान मेरो बुच्चै’ भन्ने बहुचर्चित नेपाली उखान पूरै असान्दर्भिक भइसकेको छ।