मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तार गर्न कीर्तिपुरमा राखेको ८० लाख रुपैयाँबराबरको पाइप कर्मचारीले बिक्री गरेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार मेलम्ची आयोजनाको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी)को स्टोर शाखाका कर्मचारीले पाइप बेचेको भेटिएको हो।

अख्तियारले २८ असोजमा कार्यालयको अनामनगरस्थित कार्यालयमा छापा मारेर स्टोर शाखाबाट कागजातहरू जफत गरेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ८० लाख रुपैयाँ बराबरको पाइप स्टोर शाखाका कर्मचारीले बेचेको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेल बताउँछन्। “प्रारम्भिक अनुसन्धानले स्टोर शाखाबाटै पाइप बेचिएको देखाउँछ, विस्तृत अनुसन्धान सुरु भएको छ,” उनी भन्छन्।

विगतमा स्टोर शाखामा काम गरेका कर्मचारीहरू अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा छन्। अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले ती व्यक्तिको पहिचान खुलाउन नमिल्ने अख्तियारले जनाएको छ।

स्टोर शाखाबाट पाइप बेचिएको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले कार्यालयमा छापा मारेको थियो। मेलम्चीको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय निर्देशनालयको स्टोरबाट पाइप हिनामिना भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले कागजपत्र लगेको बताउँछन्। भन्छन्, “अख्तियारले काम गरिरहेको हुँदा हामीलाई यसबारे अन्य कुरा थाहा छैन।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

अख्तियारका अनुसार आयोजनाअन्तर्गत उपत्यकाका पाँच ठाउँ गौरीघाट, सुन्दरीघाट, आरुबारी, अत्तरखेल र महांकालमा पाइपका स्टोर छन्। तीमध्ये सुन्दरीघाट (कीर्तिपुर) क्षेत्रको स्टोरबाट पाइप बेचिएको पाइएको हो। उपाध्यायका अनुसार पाइपलाइन विस्तारका लागि तथा विस्तारपछि बचेका पाइप स्टोर गरेर राखिन्छन्। आवश्यकता परे उभ्रिएका पाइप काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले प्रयोग गर्ने गरेको छ। बचेका पाइप चुहावटका बेला प्रतिस्थापन गर्न प्रयोग गरिन्छन्।

स्टोरबाटै बेचिएको पाइपले दुई किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गर्न पुग्थ्यो। “खानेपानीकै काम गर्ने अर्को कन्ट्र्याक्टरलाई बेचेको उजुरी छ, उक्त प्रकरणमा को को जोडिएका छन् भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको छ,” अख्तियारका एक उच्च अधिकारी भन्छन्।

दाहालकी बुहारी बिना मगर खानेपानीमन्त्री भएका बेला भदौ २०७६ मा अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले मेलम्चीको पाइपलाइनको ठेक्का पाएको थियो।

ती अधिकारीका अनुसार उजुरीमा चैत २०८१ मा स्टोरबाट पाइप बेचिएको गुनासो छ। “स्टोर शाखाका कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोसमेत हुनसक्ने भएकाले दुवैतर्फ अनुसन्धान थालिएको छ,” ती अधिकारी भन्छन्।

उनका अनुसार बेचिएका ती पाइप मेलम्चीकै पाइपलाइन विस्तार भइरहेको कपन क्षेत्रमा पुगेको देखिन्छ। कपन क्षेत्रको पाइपलाइन विस्तारको काम शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिले गरिरहेको छ। यो कम्पनी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटी तथा विवादास्पद निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको हो।

मेलम्ची आयोजनाको पाइप काठमाडौँका अन्य सबै क्षेत्रमा ओछ्याउने काम भइसक्दासमेत कपन क्षेत्रमा भने सकिएको छैन। कपन क्षेत्रमा पाइपलाइन बिछ्याउने तथा ओभरहेड ट्यांकी निर्माण दुवै कामको ठेक्का शैलुङले पाएको थियो।

चैत २०७७ देखि काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी आउन थालेको थियो। मेलम्चीको पानी झरेको पाँच वर्षसम्म कपनबासीले उपभोग गर्न नपाउनुको कारण दाहालका घरबेटी अधिकारी हुन्। बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-१० का वडाध्यक्ष शम्भुप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “वडा नम्बर १०, ११ र १२ मा कतै पनि पाइपलाइन विस्तार भएको छैन, सामान ल्याउँदै छोड्दै गरिएको छ। हामीले धेरै ताकेता गर्‍यौँ, तर अधिकारीसँग केही नलागेपछि भन्नै छोडेका थियौँ।” उनका अनुसार अधिकारीले ठेक्का लिएदेखि नै काम सुस्त गरिरहेका थिए।

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सुन्दरीजल-चाबहिल खण्डमा बिच्छ्याइएको पाइप।

दाहालकी बुहारी बिना मगर खानेपानीमन्त्री भएका बेला भदौ २०७६ मा अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले मेलम्चीको पाइपलाइनको ठेक्का पाएको थियो। शैलुङ कन्स्ट्रक्सन निर्माणका काम समयमा नसक्ने, अलपत्र अवस्थामा छाड्ने भनेर बदनामी कमाएको कम्पनी हो। दाहाल नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेकपाको शक्तिशाली अध्यक्ष र बुहारी मगर मन्त्री भएकै बखत समस्या रहेको कम्पनीलाई ठेक्का परेको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘बदमासी’ गर्ने निर्माण कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्दा अधिकारीको शैलुङ पनि थियो।

मेलम्चीको ठेक्का पाउँदा शैलुङले सीआइपीईल कम्पनी ज्वाइन्ट भेन्चर राखेको थियो। शैलुङ र मेलम्चीको आयोजना निर्देशनालयबीच ३० महिनामा काम सक्न एक अर्ब ४१ करोड ६९ लाख २२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको पाइपलाइन लसुनटार, कपनटार, स्रापाचोक, फैका, गौरीशंकर, भृकुटीचोक, कुमारस्थान, धोबीखोला करिडोर, रामहरि चोक, फूलबारी हुँदै आरुबारीमा पुगेर सकिन्छ। आरुबारीमा ओभरहेड ट्यांकीको निर्माणसमेत सकिएको छैन।

कपन क्षेत्रको पाइपलाइन विस्तारको काम ५१ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ। चक्रपथभित्र सबैतिर मेलम्चीको पानी पुग्दा कपन क्षेत्रमा भने पाइप ओछ्याउने काम नै सकिएको छैन।

आयोजना निर्देशनालयका अनुसार काठमाडौँको सुन्दरीजलदेखि पानीपोखरीसम्म ८३ किलोमिटर लामो पाइपलाइन छ। त्यहाँबाट चक्रपथभित्र र बाहिर गरी एक किलोमिटर ८०० मिटर पाइपलाइन छ। पाइपलाइन विस्तारमा सरकारको बजेट ५० अर्ब रुपैयाँ हो। त्यसमध्ये ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनबाहेक अन्य सात वटा निर्माण कम्पनीलाई दिइएको पाइपलाइनको ठेक्का पूरा हुन बाँकी छ। ती कम्पनी शर्मा-रमण, टीम्स-कुमार-सीएबी-क्याब कन्स्ट्रक्सन, हुवासुई-कनकाई, तुँदी कन्स्ट्रक्सन, जीआईईटीसी-शर्मा-रमण र भीआईएनसीआई-डब्लूएमआई-कालिका छन्। यीमध्ये शर्मा-रमणले दुई ठाउँमा काम गर्छ। “यी सात वटा कम्पनीले काम लगभग पूरा गरिसकेका छन्, कामको प्रगति नै नभएको शैलुङको हो,” उपाध्याय भन्छन्। मेलम्चीको पाइपलाइन विस्तारमा १८ वटा निर्माण कम्पनी संलग्न छन्।

शारदाप्रसादलाई १४ करोड जरिवाना

कपन क्षेत्रको पाइपलाइन विस्तारको काम ५१ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ। चक्रपथभित्र सबैतिर मेलम्चीको पानी पुग्दा कपन क्षेत्रमा भने पाइप ओछ्याउने काम नै सकिएको छैन।

अधिकारीको निर्माण कम्पनीले ३० महिनाभित्र पाइपलाइनको काम नसकेपछि आयोजना निर्देशनालयले दुईपटक ठेक्का अवधि बढाइदिएको थियो। त्यस अवधिमा पनि नसकेपछि कार्यालयले १४ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराएर कम्पनीलाई काम लगाइरहेको छ। आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक उपाध्याय भन्छन्, “सन् २०२४ बाट जरिवाना तिराएर काम लगाइरहेका छौँ, अहिले गति केही बढेको छ।”

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ अनुसार ठेक्का लिएर समयमा काम नसक्ने कम्पनीलाई जरिवाना तिराएर काम लगाउन सकिन्छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता रामबन्धु सुवेदी भन्छन्, “कामको प्रगतिको आधारमा सम्बन्धित कार्यालयले ठेक्काको म्याद थपबारे निर्णय गर्छन्, काम नगरिरहेको अवस्थामा थप्न पाइँदैन।”

थपिएको समयमा समेत काम नगरेपछि जरिवाना तिराएर काम लगाइन्छ। जरिवाना तिराएर काम लगाउँदासमेत पूरा नगरे ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। उपाध्याय भन्छन्, “ठेक्का सम्झौताको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिराउने नियम छ, जरिवाना तिराएर काम लगाउँदासमेत प्रगति नदेखिए ठेक्का सम्झौता रद्द गरिन्छ।”

सम्झौता रद्द हुँदा ठेक्का सम्झौताको सबै रकम असुली र बैंक जमानतसमेत जफत गर्नसक्ने प्रावधान रहेको सुवेदी बताउँछन्।

जरिवाना तिराएर काम लगाउने समय भने खरिद ऐनमा तोकिएको छैन। “काम छिटो गर्न निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरिरहेका छौँ, काम सक्न पटक पटक बोलाएर दबाब दिइएको छ,” उपाध्याय भन्छन्, “अब डिसेम्बरमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्छौं, त्यसबेलाको प्रगति रिपोर्ट हेरेर आगामी कदम चाल्छौँ।”

बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-१० का वडाध्यक्ष नवराज भट्टराईका अनुसार ठेकेदार अधिकारीसँग छलफल हुँदा दसैँअघि काम सक्ने बताएका थिए। “विश्वास नलागेर हामीले कामको तालिका माग्यौँ, उहाँले अब पाँच वर्षमा पनि पाइपलाइनको काम सक्नुहुन्न। आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले ठेक्का किन रद्द गर्दैन, हामी छक्क परेका छौँ,” उनी भन्छन्।