नेकपा (एमाले)ले आगामी २१ फागुनमा हुने आम निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेको छ। बुधबारदेखि तीन दिन चलेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाले मात्रै देशलाई लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउन सक्ने जनाएको छ।

‘केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ र त्यसले मात्रै मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउन सक्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता राख्दछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ। सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको एमालेको आरोप छ। निर्वाचन हुन नसक्दा र प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना नहुँदा देशमा ठूलो रिक्तता उत्पन्न हुने जनाइएको छ। ‘निर्वाचन पनि हुन नसक्ने र प्रतिनिधिसभा पनि कायम नरहेको वर्तमान अवस्थाले राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरताको भयावह अवस्था सिर्जना हुनेछ,’ एमालेको ठहर छ।

बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नहुने चुनावमा एमालेले भाग नलिने बताएका छन्। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले एमालेले चुनावमा भाग नलिने बताउँदा उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्यसहितका नेताहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए।

बैठकले निर्वाचनको कार्यादेश पाएको सरकार परिस्थिति बिगार्न लागेको निष्कर्ष निकालेको छ। ‘निर्वाचनको कार्यादेश प्राप्त गरेको वर्तमान सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर होइन, अनिर्वाचित सत्ता लम्ब्याउने दिशामा उद्यत देखिन्छ। निर्वाचनको मूल पक्षका रूपमा दलहरूसँग संवाद, परामर्श र सहकार्य त परै छाडौँ, सम्पर्कसमेत गर्न चाहिरहेको छैन। उल्टै निषेध र मुठभेडको बाटोमा हिँडिरहेको छ,’ एमालेले भनेको छ। २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले २१ फागुनमा चुनाव गराउने घोषणा गरेको छ।

एमालेले नेताहरूलाई स्थान हद तोक्ने, राहदानी रद्द गर्ने, शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई निषेध गर्ने, मिडिया ट्रायल गर्दै चरित्र हत्या गर्ने काम गरिरहेको जनाएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनका प्रमुखलाई राहदानी रोक्का र स्थान हद तोकिएको छ। गृहसचिवको राहदानी रोक्का गरिएको छ।

ओलीलाई उन्मुक्ति

एमाले केन्द्रीय कमिटीले जेन-जी आन्दोलनमा भएका घटनाहरूको जवाफदेहीबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई उन्मुक्ति दिएको छ। बैठकबाट पारित २२ बुँदे प्रस्तावमा २३ भदौमा भएको घटना सुरक्षाको सामान्य कमजोरी मात्रै नभएको निष्कर्ष एमालेको छ। ‘नवयुवाहरूले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनभित्र घुसपैठ र दुरुत्साहनमार्फत जसरी निहत्था युवाहरूको हत्या हुने स्थिति सिर्जना गरियो, यो सामान्य सुरक्षा कमजोरी मात्रै होइन भन्ने पार्टीको निष्कर्ष छ,’ एमालेले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तथ्यहरूले भदौ २३ गते कुनै न कुनै दु:खद घटना घटाएर भदौ २४ गते देश दहन गर्ने सुनियोजित तयारी भइरहेको थियो भन्ने पुष्टि गर्छन्।’

एमालेले घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने, सबै तथ्य बाहिर ल्याइनुपर्ने र दोषीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेको छ। एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा आएको धारणालाई सुझावसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको उल्लेख छ।

नेकपा (एमाले)को दशौँ केन्द्रीय कमिटी बैठक। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा २३ र २४ भदौमा भएका आन्दोलनलाई आन्तरिक र बाह्य षड्यन्त्रको उपज भनेका थिए। ‘भदौ २३ र २४ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली र संविधानविरुद्धको आन्तरिक तथा बाह्य षड्यन्त्र भयानक र त्रासदीपूर्ण आक्रमणका रूपमा प्रकट भयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार २३ र २४ भदौमा भएको परिवर्तन सकारात्मक नभई नकारात्मक भएको र प्रतिक्रान्ति भएको बताएका थिए। सामाजिक सञ्जाल निर्बाध सञ्चालन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको विषयमा जेन-जीले गरेको आन्दोलनमा विमति नभएको भन्दै ओलीले प्रतिवेदनमा सो दिन घुसपैठ भएर परिस्थिति बिगार्ने काम भएको आरोप लगाएका छन्।

२३ र २४ भदौको आन्दोलनले ओलीलाई सत्ताच्युत गरेको थियो। प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा घेरा हालेपछि ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। सेनाले उनलाई हेलिकोप्टरमा राखेर सुरक्षित स्थानमा लगेको थियो। सेनाको सुरक्षा घेराबाट १० दिनपछि सार्वजनिक भएका अध्यक्ष ओलीले २३ र २४ गतेको घटनालाई षड्यन्त्र भन्दै त्यसको जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिँदै आएका छन्।

बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्यले २३ भदौमा भएको हताहती र विध्वंसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली जवाफदेह हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। बैठकमा सचिव योगेश भट्टराईले आन्दोलनका क्रममा पार्टी नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले गरिरहेको भन्दै २३ र २४ भदौको क्षतिका लागि क्षमा माग्नुपर्ने बताएका छन्। ‘यहाँनिर हामीले एउटा तथ्य भुल्नु हुँदैन कि सरकारको नेतृत्व नेकपा (एमाले)ले गरिरहेको थियो। हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो,’ भट्टराईले बैठकमा भने, ‘जे भयो, त्यसको रक्षा र सुरक्षाको जिम्मेवारी हाम्रो थियो। के कारण सकेनौँ? तर सकेनौँ। यसको जिम्मा लिएर हामीले जनतासँग क्षमायाचना गर्नुपर्छ।’ अध्यक्ष ओलीले अहिले कार्यवाहक नदिए पनि महाधिवेशनपछि भने उनी नेतृत्वमा आउन नहुने धारणा भट्टराईले राखेका थिए।

नेकपा (एमाले)को दशौँ केन्द्रीय कमिटी बैठक। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य अरविन्द सिंहले २३ भदौमा नरसंहार भएको भन्दै पार्टीसत्ता र राज्यसत्ता त्यसका लागि जम्मेवार भएको बताएका थिए। ‘पार्टीसत्ता र राज्यसत्ता हाम्रो हातमा भएको बेला भदौ २३ गते भएको नरसंहारको आरोपबाट सतही विश्लेषणका आधारमा हामीले आजीवन उन्मुक्ति पाउँदैनौँ,’ सिंहले अध्यक्ष ओलीलाई लक्षित गर्दै भएका थिए। त्यसैगरी, ठाकुर गैरे, नवीना लामा, युवराज बाँस्कोटा, तुलसा दाहाल, गणेश पहाडी, उषाकिरण तिम्सिना, रचना खड्का, सुरेन्द्र मानन्धर, रविन कोइरालासहित नेताहरूले परिवर्तित परिस्थितिमा अध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए।

यसअघि सचिवालय बैठकमा पनि पदाधिकारीहरूले ओलीले अध्यक्ष पद छाड्नुपर्ने माग गरेका थिए। बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै ओलीले आफ्नो जिम्मेवारी अझै पूरा नभएको भन्दै राजीनामा नदिने बताएका छन्। ‘केही साथीले राजीनामा माग्नुभएको छ। ५५ वर्षदेखि एउटा सानो टुक्रो आन्दोलन बोकेर ल्याएको हुँ। मेरो काँधमा जिम्मेवारी छ। त्यो पूरा नगरी छोड्दिनँ,’ ओलीले बैठकमा भनेका छन्, ‘मेरो राजीनामाबारे महाधिवेशनमा छलफल गरौँला, प्रतिनिधिहरूबाट फैसला मागौँला।’ एमालेले २७ देखि २९ मंसिरसम्म पोखरामा ११औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि बैठकको सुरुआत गर्दै कसैले फेसबुकमा राजीनामा माग्दैमा आफूले नदिने भन्दै ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत पुर्‍याउन चेतावनी दिएका थिए।

२३ र २४ भदौको घटनापछि सत्तासाझेदार दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि ओलीलाई पनि नेतृत्व छाड्न दबाब परेको थियो।