काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले सिफारिस नगरेको भनाइप्रति राष्ट्रपतिको कार्यालयले आपत्ति जनाएको छ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले प्रमुख राजनीतिक दलहरुको मौखिक सहमति र तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीको लिखित सिफारिसमा अन्तरिम सरकार बनेको बताएका छन्। नेपालन्युजसँग पोखरेलले भने, “देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको औपचारिक सहमति र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकमा उत्पन्न भएको विषम् र असाधारण परिस्थितिलाई दृष्‍टिगत गरी राष्ट्रपतिले संविधानको पालक,संरक्षक र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धक हुने व्यवस्थाबमोजिम उपयुक्त निकास दिन गर्नुभएको सिफारिसबमोजिम निर्णय लिनुभएको हो।”

जेन-जीको मागअनुसार संविधानबमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसअघि ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए, जुन राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरे। राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार सुनील थापाका अनुसार, राष्ट्रपतिले नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत नेतासँग सविस्तार छलफल गरेर अन्तरिम सरकार गठनको सहमति लिएका थिए। थापाले भने, “ती छलफलमा हामी पनि थियौँ। सबैको सम्मतिमा राष्ट्रपतिले निकास दिनुभएको हो।”

ओलीले भने आज सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा अन्तरिम सरकार गठन असंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए। उनले जटिल परिस्थितिमा संविधानअनुसार निकासका लागि सिफारिस गरेको, तर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिफारिस नगरेको बताएका थिए।

जेन-जी आन्दोलनपछि उत्पन्न जटिल परिस्थितिको समाधानका लागि ओलीले लिखित सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। शीतलनिवास स्रोतका भनाइमा- आवश्यक परे ओलीको सिफारिस सार्वजनिक गर्छौं, तर सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार ओलीकै सिफारिसमा बनेको हो।

राष्ट्रपति पौडेलले जेन-जी प्रतिनिधि र सरोकारवालासँगको परामर्शपछि २७ भदौमा कार्कीलाई संविधानको धारा ६१(४) अनुसार अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। नियुक्तिलगत्तै अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २१ फागुनमा चुनावको मिति घोषणा गरेका थिए।

आन्दोलनकै बीच ओलीले २४ भदौमा राजीनामा दिएका थिए। आन्दोलनमा ७४ जना मारिए, तर उनले त्यसको जिम्मेवारी लिएका छैनन्। ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ मा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओली अहिले पुन:स्थापनाको पक्षमा उभिएका छन्।