भैरहवा। भैरहवाका ६२ प्रतिशत अटो रिक्सा चालकसँग सवारीचालक अनुमतिपत्र नरहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

विकल्प एन्ड अल्टरनेटिभ नामक संस्थाले भैरहवाको १५० बढी रिक्सा चालकसँग गरेको सर्वेक्षणमा ६२ प्रतिशत बढीसँग चालक अनुमतिपत्र नरहेको तथ्य फेला परेको हो। सहरहरूमा हजारौँ मानिसको आम्दानीको स्रोत र जीवन गुजाराको साधन बनेको सिटी/अटो रिक्सा चालकहरू लाइसेन्सकै कारण विस्थापित हुने जोखिम बढेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

सिटी रिक्साको आगमनसँगै यसको दर्ता, लाइसेन्स, इन्स्योरेन्स र ट्राफिक व्यवस्थापनलगायत विषयमा समस्या देखिँदै आएको संस्थाका प्रतिनिधि वसन्त अधिकारीले बताए। यसमध्ये पनि अधिकांश चालकसँग सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नहुनु सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको उनको भनाइ छ।

यो समस्या भैरहवामा मात्र होइन, तराईका मुख्य सहरहरूमा उस्तै छ। विभिन्न जिल्लाका ९६३ जना ई-रिक्सा चालकको सर्वेक्षणले भयावह अवस्था देखाएको उनको भनाइ छ। अधिकारीका अनुसार कोसी प्रदेशमा झन्डै ७८ प्रतिशत चालकसित लाइसेन्स छैन (विराटनगरमा ८४ प्रतिशतभन्दा बढी)। जनकपुरमा ८१ प्रतिशत चालकसँग लाइसेन्स छैन भने लुम्बिनी प्रदेशको सिद्धार्थनगरमा ६२ प्रतिशत र नेपालगन्जमा ९६ प्रतिशतभन्दा बढी चालकसित लाइसेन्स नरहेको सर्वेक्षणले देखाएको उनको भनाइ छ।

लाइसेन्स नहुँदा दुर्घटना भएर मानिस हताहत भएको खण्डमा चालकलाई जेलसमेत जाने अवस्था रहेको उनले बताए। “लाइसेन्स नभएकै कारण इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि तेस्रो पक्षको क्षतिपूर्तिको रकम भर्पाइ गर्न असमर्थ हुन्छन्। क्षतिपूर्तिको रकम न्यून आय भएका चालकले तिर्न नसकेको अवस्थामा जेल जाने जोखिम बढ्छ, जसले उनीहरूको परिवारको जीविकोपार्जनमाथि गम्भीर संकट निम्त्याउँछ,” अधिकारीले भने।

नियमअनुसार लाइसेन्स लिन लिखित र ‘ट्रायल’ परीक्षा अनिवार्य हुन्छ। तर, अधिकांश सिटी रिक्सा चालकहरू साक्षर नभएका कारण ट्रायल पास गरे पनि लिखित परीक्षा पास गर्न असमर्थ रहेको सर्वेक्षणले देखाएको उनले बताए। यही कारण उनीहरू लाइसेन्स लिनबाट वञ्चित भइरहेको मुख्य कारणका रूपमा छ।

लाइसेन्स नहुँदा दुर्घटना भएर मानिस हताहत भएको अवस्थामा चालक जेलसमेत जानुपर्ने

सिटी रिक्सा चालकहरूको जीविकोपार्जनको व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राख्दै उन्नत नीति इन्स्टिच्युट र विकल्प एन्ड अल्टरनेटिभले आज (शुक्रबार) भैरहवामा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी राज्यलाई लाइसेन्स प्रक्रिया सरल बनाउन आग्रह गरेका छन्।

सिटी रिक्सा ठूलो र जटिल सवारीसाधन नभएकाले लिखित परीक्षाको व्यवस्था हटाई ट्याक्टरको हकमा जस्तै ट्रायल परीक्षामार्फत अनिवार्य लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न सकिने संस्थाहरूको सुझाव छ। अन्यथा लिखित परीक्षाका प्रश्नावलीलाई सांकेतिक बनाउने वा लिखित परीक्षाको ठाउँमा मौखिक अन्तर्वार्ता लिएर ट्रायल जाने प्रावधान मिलाउन सकिने विकल्प पनि रहेको उन्नत नीति इन्स्टिच्युटका प्रतिनिधि सुरेश सापकोटाले बताए।

नीतिनिर्माता तथा सम्बन्धित निकायले सिटी रिक्साको व्यवस्थापन तथा चालकहरूको लाइसेन्समा देखिएको यो गम्भीर समस्यालाई प्राथमिकतामा राखी तत्काल समाधानको पहल गर्न जरुरी रहेको संस्थाले जोड दिएको छ।