काठमाडौँ। प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।
सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले प्रधान्यायाधीश प्रकाशमान सिंह नेतृत्वको संवैधानिक इजालस गठन गरेको छ। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल,डा.मनोजकुमार शर्मा र शारङ्गा सुवेदी छन्।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपश्चात् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको परिधिबाहिर गई पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले उक्त रिट दायर गरेका थिए।
राष्ट्रपतिबाट गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइ धारा ८० बमोजिम शपथ लिएकी कार्कीको हकमा नियुक्तिकर्ता र नियुक्त भएका दुवैबाट संविधानको धारा ७६/१३२ (२) को समेट ठाडो उल्लघंन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
धारा ३०५ मा गरिएको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोग गर्ने समयावधि पहिल्यै समाप्त भइसकेको अवस्था छ। ‘यस्तो अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्तको सहारा लिन मिल्दैन,’ रिटमा भनिएको छ।
