बेलेम, ब्राजिलबाट। जलवायु परिवर्तनबारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका सदस्य राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन ‘कप ३०’ सोमबारबाट ब्राजिलमा सुरु भएको छ। अमेजनका जंगल र नदीको देश ब्राजिलको बेलेममा दुई साता (१०-२१ नोभेम्बर) चल्ने बैठकमा जलवायु संकटसँग जुध्न महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने अपेक्षा छ।

सम्मेलनमा महासन्धिका पक्षराष्ट्रका उच्चस्तरीय टोली, सरोकारवाला, नागरिक समाज, व्यवसायी, अनुसन्धातालगायत करिब ५० हजार जना सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, यसका लागि ब्राजिलले पर्याप्त तयारी नगरेको देखिन्छ।

कप ३० मा सहभागी। तस्बिर : दुर्गा राना मगर

रियो दी जेनेरियो, साओ पाउलोजस्ता ठूला सहरहरूमा सम्मेलन आयोजना नगरी बेलेममा यस वर्षको कप किन आयोजना गरियो त? ब्राजिलले अमेजन जंगलतर्फ सबैको ध्यान खिच्न बेलेममा आयोजना गरिएको बताएको छ। हुन पनि अमेजनको मुख भनेर मानिने बेलेममा कप आयोजना हुनुले अमेजन जंगल र नदीतर्फ विश्वकै ध्यान खिचेको छ। यसबारे नै इंगित गर्दै कपको उद्घाटनसत्रमा ब्राजिलका प्रधानमन्त्री लुला दा सिल्भाले भने, “अमेजनको मुटुमा कप आयोजना गर्नु सहज छैन, तर यो गरिनु अत्यन्तै आवश्यक छ।”

बेलेमका बासिन्दाहरू यसअघि यहाँ यति ठूलो संख्यामा मानिसहरू नआएको बताउँछन्। यसले गर्दा कप ३० मात्र नभएर यति ठूलो कार्यक्रम नै बेलेमका लागि नौलो भयो। होटल-रेस्टुराँ, राइड सेयरिङलगायतको व्यापार बढेको उनीहरू बताउँछन्। यसै मौकामा बेलेममा वास बस्ने होटल र अपार्टमेन्टको भाउ महँगियो। ब्राजिल आउन महँगो खर्च लाग्ने भएकैले यस वर्षको कपमा विगतका वर्षभन्दा सहभागीको संख्या ह्वात्तै घट्यो।

साँझमा वर्षा हुँदा कार्यक्रमस्थलका टेन्टबाट पानी रसाएको थियो। यसले ‘कप ३०’ मा ब्राजिलको कमजोर व्यवस्थापन पनि देखायो।

बेलेम पुग्न अवतरण गर्नुपर्ने साओ पाउलो विमानस्थल अव्यवस्थित हुँदा थुप्रै नागरिक अड्किए। कतिपयको लगेज नै हरायो। ब्राजिलियन पोर्चुगिज भाषा बोल्ने यहाँका स्थानीयका लागि अंग्रेजी नआउनु स्वाभाविकै हो। यसले गर्दा सामान्य सञ्चारका लागि पनि कठिन भएको गुनासो कपमा सहभागी हुन आएकाहरूले गरिरहेका छन्।

कप आयोजनाका लागि तयारी गर्न ब्राजिलसँग वर्षदिनकै समय भए पनि बेलेममा अहिले पनि सम्मेलनकै लागि पूर्वाधारहरू बनिरहेको देखियो। कार्यक्रमका लागि बिजुली निकाल्न डिजेलबाट चल्ने जेनेरेटरको प्रयोग गरेर जलवायु संकटसँग जुध्न पेट्रोल, डिजेलजस्ता खनिज इन्धनको प्रयोग कसरी घटाउने भनेर छलफल हुनु आफैँमा विडम्बना हो। कपका सहभागीहरूका लागि नि:शुल्क सञ्चालन गरिएका बसहरू सहरभरि दिनमा कैयौँपटक डुल्छन्, ती सबै डिजेलबाटै सञ्चालित छन्। सोमबार कपको उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका कार्यकारी सचिव साइमन स्टेल भने खनिज इन्धन घटाउन भइरहेका प्रयास र नवीकरणीय ऊर्जा सस्तो भएकाले बजारको शक्ति बनिरहेको बताइरहेका थिए।

साँझमा वर्षा हुँदा कार्यक्रमस्थलका टेन्टबाट पानी रसाएको थियो। यसले ‘कप ३०’ मा ब्राजिलको कमजोर व्यवस्थापन पनि देखायो।

पानी चुहिएर अस्तव्यस्त भएको सम्मेलनस्थल। तस्बिर : दुर्गा राना मगर

नेपालको उपस्थिति

विश्व जलवायु सम्मेलनको ३०औँ बैठकमा नेपाली टोली पनि सहभागी हुँदै छ। विगतका सम्मेलनमा नेपालबाट राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने गरेकामा यसपालि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मदन परियारको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय टोली सहभागी हुँदै छ। जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै सम्हालिरहेकी छन्। अघिल्ला कपहरूमा जस्तो यसपालि उच्च राजनीतिक तहको उपस्थिति नहुनुले अर्थ राख्छ।

कप ३० मा नेपालबाट नेपालका लागि काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, विभिन्न गैरसरकारी निकाय, नागरिक समाज, महिला, युवा, अपांगता, आदिवासी समुदायको उपस्थिति छ।

उसो त जलवायु सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन नसकेको सर्वविदितै छ। नेपालजस्तो सानो मुलुकको एक्लो आवाज ठूला राष्ट्रहरूको समूहले सुन्दैन। जसका लागि नेपालले अल्पविकसित मुलुकहरूको समूह एलडीसी, विकासशील राष्ट्रहरूको समूह जी-७७ लाई समाएर आफ्नो मुद्दा अगाडि ल्याउनुपर्ने हो। तर, ती समूहमा पनि नेपालको उपस्थिति बलियो हुनसकेको छैन। पूर्वनिर्धारित समयअनुसार नेपाल एलडीसीको सूचीबाट आगामी वर्ष विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ। त्यसैले यसपालिको कपमा नेपालले आफ्नो उपस्थिति बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्नु जरुरी देखिन्छ।

कप ३० मा सहभागी नेपाली टोली। तस्बिर : दुर्गा राना मगर

कपमा कृषिमन्त्री परियार नेतृत्वको टोली दोस्रो साता मात्रै बेलेम आइपुग्नेछ। कपको पूर्वसन्ध्यामा भएको ‘लिडर समिट’ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। जसमा उनले नेपालमा देखिएको जलवायु संकटको असरबारे धारणा राख्दै हानि-नोक्सानी कोषको सुरुआत र जोखिममा रहेका देशहरूका लागि कोषमा सहज र प्रत्यक्ष पहुँचका लागि आह्वान गरेका थिए।

उद्घाटनकै दिन कप २८ देखि नै चर्चामा रहेको हानि-नोक्सानी कोषको पहिलो चरणको कार्यप्रणाली सुरु गरिएको छ। जसका लागि २५० मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याएर उक्त कोषमा आवेदन दिन जलवायु संकटबाट प्रभावित मुलुकहरूलाई अनुरोध गरिएको छ। कोषमा नेपालले पनि आवेदन दिनसक्छ। नेपालमा यो आवेदन दिन राष्ट्रिय रूपमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र एनआईएमबी बैंक मात्रै योग्य छन्। क्षेत्रीय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरूलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत यस कोषमा आवेदन दिन सक्छन्।

उक्त कोषमा बोर्ड सदस्य रहेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख महेश्वर ढकालले नेपालका तर्फबाट यस कोषमा आवेदन दिन सबै राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई आह्वान गरे।

स्थानीय पहिरनमा कप ३० का सहभागी। तस्बिर : दुर्गा राना मगर

वातावरण परियोजनाहरूलाई अनुदान दिन ग्लोबल इन्भायरोमेन्ट फ्यासिलिटी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कोषमा नेपाल, भुटान र बाङ्लादेशले आफ्नो साझा धारणाका लागि काम गरिरहेका छन्, जुन २५ कात्तिकमै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। अल्पविकसित राष्ट्रबाट बाहिरिन लागेको नेपालका लागि यो धारणा र उपस्थितिले महत्त्व राख्ने नेपाली टोलीको बुझाइ छ।

कप ३० मा नेपालबाट नेपालका लागि काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, विभिन्न गैरसरकारी निकाय, नागरिक समाज, महिला, युवा, अपांगता, आदिवासी समुदायको उपस्थिति छ।

– यो रिपोर्ट क्लाइमेट चेन्ज मिडिया पार्टनरसिपअन्तर्गत इन्टरन्युजको अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र स्टान्ली सेन्टर फर पिस एन्ड सेक्युरिटीद्वारा आयोजित पत्रकारिता फेलोसिप कार्यक्रमको सहयोगमा तयार पारिएको हो।