काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो। “नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२), (३) र (४) को व्याख्याको प्रश्न उपस्थित हुन आएको देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुख्यमन्त्री नियुक्त मा. सरोजकुमार यादव र निजको सिफारिसमा सोही मितिमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्‌बाट मधेस प्रदेशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ‚” आदेशमा भनिएको छ।

यो रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकारसमेत दिएको छ। रक्कीप्रसाद साहसमेतको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

मधेस प्रदेशकी तत्कालीन प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।