काठमाडौँ
००:००:००
१० श्रावण २०८३, आईतवार
मधेस प्रदेशसभा
प्रतिनिधिसभामा मधेसकेन्द्रित दलको उपस्थिति शून्य हुँदा संघीयता, पहिचान र अधिकारका मुद्दा ओझेलमा पर्ने आशंका
जनकपुरधाम। २०४८ सालको आमनिर्वाचनयता पहिलो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा मधेसकेन्द्रित कुनै दलको प्रतिनिधित्व छैन। प्रत्यक्षमा उनीहरूले एक सिट पनि जितेनन् भने समानुपातिकतर्फ पनि तीन प्रतिशत मतको सीमा कटाउन सकेनन्।
मधेस प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ३० तथा नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले एक एक सिट जितेका छन्। समानुपातिकतर्फ रास्वपासहित ६ दलले मात्र प्रतिनिधिसभामा सिट पाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीलगायत मधेसकेन्द्रित दल प्रतिनिधिसभाबाहिर छन्।
यसको अर्थ प्रतिनिधिसभामा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व नै छैन भन्ने होइन। निर्वाचन आयोगका अनुसार नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभामा मधेसी समुदायका सदस्यको हिस्सा १६.७३ प्रतिशत छ। तर, मधेसको पहिचान, संघीयता, समावेशिता र अधिकारलाई मूल राजनीतिक अजेन्डा बनाएका दलको संस्थागत उपस्थिति शून्य भएको हो।
मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू यही अभावका कारण मधेसका राजनीतिक मुद्दा कमजोर भएको बताउँछन्। रास्वपाका नेताहरू भने मधेसबाट निर्वाचित आफ्ना सांसदले विकाससँगै राजनीतिक अधिकारका विषय पनि उठाउने दाबी गर्छन्।
बलियो संघीयताको वाचादेखि प्रदेशसभा खारेजीसम्म
निर्वाचनअघि रास्वपाले आफ्नो पहिलो ठूलो चुनावी सभा जनकपुरधामको तिरहुतिया गाछीमा गरेको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार रहेका वालेन्द्र शाहले प्रदेशलाई थप अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाउने वाचा गरेका थिए।
उनले अधिकार माग्न मधेसका नागरिक काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिने र काठमाडौँ जानुपरे पशुपतिनाथ तथा स्वयम्भू घुम्न मात्र जाने अवस्था बनाइने बताएका थिए। उनको यो अभिव्यक्तिले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन खोजिरहेका मधेसका मतदाता उत्साहित भएका थिए।
त्यही निर्वाचनमा मधेस प्रदेशका ३२ मध्ये ३० सिट रास्वपाले जित्यो। मधेसकेन्द्रित पुराना दल पराजित भए।
पार्टीका गतिविधिबारे नेताहरूसँग छलफल गर्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव।
तर, रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा प्रस्तुत अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावमा प्रदेशसभा खारेज गर्ने अवधारणा समेटिएपछि मधेसमा उसको चुनावी प्रतिबद्धताप्रति प्रश्न उठेको छ। रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले भने प्रदेशसभा खारेजी पार्टीको आधिकारिक राजनीतिक लाइन नभएको बताएका छन्। मधेसकेन्द्रित दलहरूले उक्त प्रस्तावलाई चुनावी वाचाविपरीतको कदम मानेका छन्।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत प्रदेशलाई बलियो बनाउने वाचा गरेर चुनाव जितेपछि प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव ल्याउनु राजनीतिक बेइमानी भएको टिप्पणी गर्छन्। ‘मत माग्ने बेला प्रदेशलाई बलियो बनाउँछु र अधिकार माग्न काठमाडौँ जानु पर्दैन भनियो,’ राउतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘त्यही वाचाका आधारमा मधेसमा लगभग क्लिन स्विप गरेपछि प्रदेशसभा खारेजीको एजेन्डा ल्याउनु जनतासँगको धोका हो।’
मधेसको आन्दोलन र बलिदानबाट संघीय व्यवस्था स्थापना भएकाले त्यसको संरचना कमजोर बनाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू बताउँछन्।
अधुरा कानुन, बढ्दो अविश्वास
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। तर, प्रदेश प्रहरी समायोजनलगायत संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा ठोस समयसीमा सार्वजनिक नभएको मधेस प्रदेशका नेताहरूको गुनासो छ।
सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री शाहले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए। त्यस क्रममा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश प्रहरी नहुँदा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको र आवश्यक संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशले संविधानअनुसार काम गर्न नसकेको बताएका थिए।
प्रतिनिधिसभामा सिटविहीन भएपछि मधेसकेन्द्रित दलहरू एकता, मोर्चाबन्दी र संगठन पुनर्निर्माणको प्रयासमा छन्।
त्यसपछि पनि ठोस प्रगति नदेखिएको मुख्यमन्त्री यादव बताउँछन्। संघीयता कार्यान्वयन र प्रहरी समायोजनका लागि दबाब दिन सर्वदलीय टोली लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रहरी भर्नासम्बन्धी तयारीका लागि रकमसमेत छुट्याएको उनी बताउँछन्।
मधेसकेन्द्रित दलहरू प्रतिनिधिसभाबाहिर भएकै बेला सत्तारूढ दलले प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेपछि संघीयता र अधिकारका मुद्दा थप कमजोर हुने चिन्ता उनीहरूमा देखिएको छ।
मधेसको मुद्दा कसले उठाउने?
जसपा नेपालका नेता उपेन्द्र महतो मधेसकेन्द्रित दल कमजोर भएपछि संघीयताप्रति अनुदार राजनीतिक शक्ति सक्रिय हुन थालेको बताउँछन्। “आज प्रतिनिधिसभामा विभिन्न दल छन् तर मधेसकेन्द्रित दलको प्रतिनिधित्व छैन,” उनी भन्छन्, “त्यसैले मधेसका माग, मुद्दा र राजनीतिक अधिकार ओझेल परेका छन्।”
मधेसका मतदाताले पुराना मधेसकेन्द्रित दलभन्दा रास्वपालाई विश्वास गरेको तर मधेसबाट निर्वाचित रास्वपा सांसदहरूले पहिचान र अधिकारका मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाउन नसकेको उनको आरोप छ। “स्थानीय विकासका समस्या कहिलेकाहीँ उठेका छन्,” महतो भन्छन्, “तर मधेसका राजनीतिक माग र संघीय अधिकारका विषय संसद्मा जसरी उठ्नुपर्थ्यो, त्यसरी उठेका छैनन्।”
रास्वपाका मधेस प्रदेश सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य तपेश्वर यादव भने यो आरोप अस्वीकार गर्छन्। रास्वपाले हुलाकी सडक, कमला पुल र वर्षौंदेखि अलपत्र विकास योजनालाई समाधानतर्फ अघि बढाएको उनी बताउँछन्। “हामी विकास र संघीयतालाई सँगसँगै अघि बढाउन चाहन्छौँ,” यादव भन्छन्, “विगतका दलले वर्षौंसम्म समाधान गर्न नसकेका समस्या हामीले समाधानको प्रक्रियामा लगेका छौँ। राजनीतिक अधिकारका विषय पनि क्रमशः सम्बोधन हुन्छन्।”
जनमत पार्टीको विस्तारित बैठकमा सहभागी नेताहरू। सम्बन्धित पार्टीको फेसबुक पेज
मधेसका समस्या उठाउन मधेसकेन्द्रित नाम भएको दल आवश्यक नपर्ने रास्वपाको तर्क छ। तर, मधेसकेन्द्रित दलहरू विकासका योजना र राजनीतिक अधिकार फरक विषय भएको बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार सडक, पुल र पूर्वाधारसँगै जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, प्रदेशको अधिकार, प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन, नागरिकता, भाषा र पहिचानका प्रश्न पनि संसद्मा निरन्तर उठ्नुपर्छ।
संसद्मा मधेसकेन्द्रित दलको उतारचढाव
२०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापना भएपछि भएको प्रत्येक निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलको प्रतिनिधिसभामा कुनै न कुनै रूपमा उपस्थिति थियो।
२०४८ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टीले ६ सिट जितेको थियो। उसले २०५१ सालमा तीन र २०५६ सालमा पाँच सिट प्राप्त गरेको थियो।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेस आन्दोलनको प्रभाव देखियो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनीत गरी ५४ सिट प्राप्त गरेको थियो।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले २१ र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले नौ सिट पाएका थिए। त्यस निर्वाचनमा संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र मधेसको स्वायत्तताको मुद्दासहित मधेसकेन्द्रित दल निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाएका थिए।
मधेसकेन्द्रित विभिन्न दलमा सक्रिय रहेका केही युवा नेताले ‘हुंकार मधेस’ नामक अभियानको तयारी गरेका छन्। रामकुमार शर्मा, पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, कृष्णा सिंह र पूर्वमन्त्री प्रदीप यादवलगायत अभियानमा सक्रिय छन्।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघि ती दलहरू विभाजित भए। मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र अन्य साना दलबाट प्रतिनिधित्व भए पनि उनीहरूको शक्ति खुम्चियो।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम प्रमुख मधेसकेन्द्रित शक्तिका रूपमा संसद्मा पुगेका थिए।
२०७९ सालमा जसपा नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीको प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति थियो। तर, पछिल्लो निर्वाचनमा यीमध्ये कुनै दलले प्रत्यक्ष सिट जितेनन्। जसपा नेपालले समानुपातिकतर्फ एक लाख ८२ हजार २८५ र जनमत पार्टीले ७९ हजार ४३५ मत पाए पनि तीन प्रतिशतको सीमा कटाउन सकेनन्।
पराजयपछि पुनर्गठनको प्रयास
प्रतिनिधिसभामा सिटविहीन भएपछि मधेसकेन्द्रित दलहरू एकता, मोर्चाबन्दी र संगठन पुनर्निर्माणको प्रयासमा छन्।
निर्वाचनअघि नै महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबीच एकता भए पनि संगठनात्मक समायोजनका बाँकी काम पूरा भएका छैनन्।
जसपा नेपालका सचिव तथा पूर्वमन्त्री सुरेशकुमार मण्डल एकताको बाँकी काम सकेर राजनीतिक प्रतिरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउँछन्। “हामी जनताबीच जान्छौँ,” उनी भन्छन्, “नागरिकका अधिकार कसरी कुण्ठित भइरहेका छन् भन्ने जानकारी गराउँदै संघीयता र पहिचानका पक्षमा अभियान चलाउँछौँ।”
मधेसकेन्द्रित विभिन्न दलमा सक्रिय रहेका केही युवा नेताले ‘हुंकार मधेस’ नामक अभियानको तयारी गरेका छन्। रामकुमार शर्मा, पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, कृष्णा सिंह र पूर्वमन्त्री प्रदीप यादवलगायत अभियानमा सक्रिय छन्।
कृष्णा सिंह मधेसमा संघीयता, अधिकार र पहिचानका लागि नयाँ राजनीतिक शक्ति आवश्यक भएको बताउँछन्। “युवाको अग्रसरतामा मधेसका हरेक जिल्लामा जनचेतनामूलक अभियान चलाउने तयारी छ,” उनी भन्छन्, “दुईतीन चरणको छलफल भइसकेको छ। अब यसलाई मूर्त रूप दिइन्छ।”
जनमत पार्टीले पनि श्रम संस्कृति पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीसहित ‘राष्ट्रिय वैकल्पिक मोर्चा’ निर्माणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। उसले नरेन्द्रप्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा जयकान्त राउत र प्रमोदकुमार गुप्ता सदस्य रहेको वार्ता कार्यदल गठन गरेको छ।
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष वसन्त कुशवाहा विभिन्न दलसँग प्रारम्भिक छलफल भए पनि औपचारिक वार्ता सुरु नभएको बताउँछन्। पार्टी तत्काल आन्तरिक संगठन सुदृढीकरणमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।
