काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले २३ र २४ भदौको घटनामा भएका मानवीय र भौतिक क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले रिट निवेदन नै खारेज गरेसँगै जाँचबुझ आयोगले वैधता पाएको छ।

न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी, श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले आयोगका अध्यक्ष, सदस्यविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी के विषयमा गर्यो भन्नेबारे लिखित रूपमा आदेश नआएकाले खुलेको छैन। सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार इजलासबाट कुनै पनि लिखित आदेश जारी भइसकेको छैन।

२३ भदौको जेन(जी प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर १९ जना मारिएका थिए। दोस्रो दिन २४ भदौमा सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी उद्योग, व्यवसाय, निजी निवासमा तोडफोड, आगजनी गरिएको थियो। सरकारले ५ असोजमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगहरूमा काम गरेका अधिवक्ता विशेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई जनधनको क्षति जाँचबुझ गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो।

अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष कार्की र सदस्यहरू शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। आयोगका पदाधिकारीले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै रिट निवेदकले काम रोक्न माग गरेका थिए। आयोगका अध्यक्ष कार्की र सदस्य शर्मामाथि जाँचबुझको विषयवस्तुबारे धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र पूर्वाग्रही देखिएको रिट निवेदकले आरोप लगाएका थिए।