काठमाडौँ। गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले गैरसरकारी संघ-संस्थाहरूका साझा समस्या र सरोकार समेटिएको १० बुँदे मागपत्र सरकारसमक्ष पेस गरेको छ।

कार्यमैत्री वातावरण निर्माणका लागि तत्काल र दीर्घकालीन सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले ती माग शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष, महासचिव र पदाधिकारीको टोलीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ तथा समाज कल्याण परिषद्का सदस्य-सचिव सरोजकुमार शर्मासँग भेट गरी मागपत्र बझाएको हो।

भेटका क्रममा अध्यक्ष भट्टराईले नागरिक समाज संघ-संस्थाहरूले लोकतन्त्र सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन, मानवअधिकार संरक्षण र सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको उल्लेख गरे। उनले गैरसरकारी संस्था सरकारका प्रतिस्पर्धी नभई विकासका सहयात्री भएको स्पष्ट पार्दै अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता, दोहोरो प्रक्रिया र संरचनागत अवरोधका कारण संस्थाहरूको काम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरे।

मन्त्री श्रेष्ठले नागरिक समाज क्षेत्रको योगदानको प्रशंसा गर्दै महासंघद्वारा प्रस्तुत मागहरू गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गरिने पनि बताइन्।

यस्ता छन् महासंघका १० बुँदे माग :
१. संघ-संस्था ऐन निर्माण तथा समयानुकूल नीति, नियम र निर्देशिका संशोधन।
२. परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया सरल, सहज, पारदर्शी र पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने।
३. परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली छिटो-छरितो बनाउँदै नेपाल सरकारका स्रोत-साधनबाट प्रभावकारी अनुगमन व्यवस्था सुदृढ गर्ने।
४. संघ-संस्थाहरूको चल-अचल सम्पत्तिको भोगचलन, परिचालन तथा बिक्रीमा देखिएका अवरोध समाधान गरी प्रक्रिया सहज बनाउने।
५. समाज कल्याण परिषद्का सबै सेवाहरू डिजिटलाइजेसन गर्दै प्रदेशस्तरमा सेवा विस्तार गर्ने।
६. नेपालमा भित्रिने सम्पूर्ण वैदेशिक सहयोगको कार्यान्वयन, प्रभावकारिता तथा परिणामसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने।
७. सामाजिक क्षेत्रको प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै युवा रोजगारी र सामाजिक उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गरी यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने।
८. समाज कल्याण परिषद्ले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद र छलफल गर्ने।
९. संघ–संस्थाहरू र सरकारबीच नियमित संवाद, परामर्श तथा सहकार्यका लागि स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्दै नागरिक समाजको स्वतन्त्रता, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्ने।
१०. बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्वीकृत/अनुमोदित भई पनि समाज कल्याण परिषद्बाट नवीकरण हुन नसकेका संस्थाहरूको तत्काल नवीकरण गर्ने तथा आगामी दिनका लागि स्पष्ट, सहज र व्यावहारिक नीति तथा प्रक्रिया निर्माण गर्ने।