काठमाडौँ। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले आर्थिक एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकता दिई घोषणापत्र बनाउन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। दलहरूले घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयबारे परिसंघले ४ माघमा पत्रकार सम्मेलन गरी सुझावहरू सार्वजनिक गरेको हो।

दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा राष्ट्रियस्तरका दलहरूसँग छलफल गरिने सीएनआईले बताएको छ। परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले २००७ सालदेखि २०८२को जेन-जी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा धेरैपटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक परिवर्तनले तीब्रता पाउन नसकेको बताए। दलहरूले घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डाहरू समावेश गरे पनि सरकारमा हुँदा कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएकाले तीब्र गतिमा आर्थिक विकास हुन नसकेको पाण्डेले बताए।

“आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक दलहरूले एकीकृत सोचपत्र बनाउन र सरकारमा हुँदा त्यसलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्र केन्द्रित राजनीति अबको आवश्यकता हो,” पाण्डेले भने। मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक स्थिरतासँगै दरिलो अर्थ व्यवस्थालाई दिनुपर्ने उनले बताए।

“सर्वसाधारणले खोजेको सुशासन, आर्थिक विकास, रोजगारीसहित समग्र राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक विकासका मुद्दा तथा एजेन्डाहरूमा राष्ट्रिय सहमतिसहित दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। मुलुकको विकासका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण, प्राथमिकताका क्षेत्र तथा आयोजना र कार्यान्वयनका लागि समयबद्ध कार्ययोजना स्पष्ट रुपमा दलहरूको घोषणा पत्रमा उल्लेख हुनुपर्छ,” पाण्डेले भने।

सुशासनका लागि ‘फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस’ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागु गर्ने, विषय, उद्योग, उत्पादन र उद्यमशीलता बढाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन परिसंघले दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति, नयाँ कानुन निर्माण तथा सुधार, सूचना प्रविधिको प्रयोगमा केन्द्रित रहेर सुशासनमा सुधार, लगानी अभिवृद्धि गर्न कर प्रणालीमा सुधारका विषयलाई पनि घोषणापत्रमा समेट्न सुझाएको छ।

सरकारले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सोको कार्यान्वयनमा ठुलो खाडल रहेकाले भविष्यमा यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन नहुने परिसंघका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धन एवं बजार नियमन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सीप तथा रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसाय, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, वन तथा वातावरणलगायत क्षेत्रमा दलहरूले दिनुपर्ने प्राथमिकताका विषय सीएनआईले दिएको सुझावमा समेटिएका छन्।

परिसंघले आगामी १० वर्षभित्र विद्यमान करिब ४४ अर्ब डलरबराबरको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको बनाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। यसका लागि परिसंघले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागितामा बृहत अध्ययन गरिरहेको बताएको छ।

परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले सबै राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बताए। विकासको दृष्टिकोणबाट आगामी दिनमा मुलुक कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा दलहरूले प्रस्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटिरहेको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै समग्र आर्थिक विकासका कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा नागरिकलाई आश्वस्त बनाउनुपर्ने उनले बताए।