काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारामा २० मिटर छाड्नुपर्ने भनी यसअघि गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको छ।

न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलास (३ पुस २०८०) को फैसला उल्ट्याएको हो। सर्वोच्चले यसअघिको संयुक्त इजलासको फैसला सो हदसम्म कानुन र न्यायसंगत नदेखिएको ठहर गरेको हो।

३ पुस २०८० मा सर्वोच्चले बागमती र सहायक नदीको २० मिटर आसपासमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने फैसला गरेको थियो। त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।

आइतबार यो आदेश केही उल्टी भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने जनाउँदै संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको छ। “नदी किनारामा थप २० मिटरको विषयमा मात्रै फैसला उल्टाउँदै अरु यथावत् राखेको छ। पूर्ण पाठ आउन केही समय लाग्नेछ‚” उनले भने।

सर्वोच्चले उल्ट्यायो काठमाडौंका खोला किनारबाट २० मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्ड

“प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजातका आधारमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८० पुस ३ मा भएको फैसलामा उल्लिखित बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मिति २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्‌द्वारा निर्धारित मापदण्ड बाहेक दायाँ-बायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने, कुनै नदी खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ-बायाँ न्यूनतम् २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दूरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्थामा उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र (नो कन्स्ट्रक्सन जोन) घोषणा गरी निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र उल्लिखित थप २० मिटरभित्रको जग्गामा कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८० पुस ३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ,” आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको आदेशले आफूहरूको उठीबास लागेको भन्दै काठमाडौं उपत्यकाको खोला नदी मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्।