१३ जिल्ला, ३३ निर्वाचन क्षेत्र र करिब ३७ लाख मतदाता।

बागमती प्रदेशको यस अंकगणितले यस प्रदेशलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा शक्तिशाली बनाएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ देशभरिका १६५ वटा क्षेत्रमध्ये बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा ३३ निर्वाचन क्षेत्र छन्। यो भनेको कुल निर्वाचन क्षेत्रको पाँच भागको एक भाग हो। अर्थात्, प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रत्येक पाँच जना सांसदमा एक जना बागमती प्रदेशका हुन्छन्।

संघीय राजधानी काठमाडौँ रहेको यस प्रदेशमा संसदीय चुनावमा वामपन्थी शक्तिको वर्चस्व रहँदै आएको छ। २०४६ सालपछि भएका सात वटा आम निर्वाचनमध्ये पहिलो संविधानसभा चुनावबाहेक बागमती क्षेत्रमा एमालेको वर्चस्व थियो। एमालेलाई राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न बागमती प्रदेशअन्तर्गत रहेका जिल्लाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। जसले एमालेलाई देशभर राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न सहयोग पुगेको थियो।

तर, २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजाले बागमतीमा एमालेको प्रभाव क्षयीकरणतर्फ गएको संकेत गरेको छ। उक्त निर्वाचनमा बागमती प्रदेशका ३३ क्षेत्रमध्ये एमालेले चार स्थान मात्र जितेको थियो। बागमतीमा एमालेको कमजोर प्रदर्शन काठमाडौँ जिल्लाको परिणामको कारण देखिन्छ। १५ निर्वाचन क्षेत्र रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा एमालेले दुई क्षेत्रमा मात्र जित हात पारेको थियो।

यस्तै, प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मतदाता रहेको बागमतीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि दलहरूलाई मत जुटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यस प्रदेशमा ३६ लाख ८२ हजार ३१० मतदाता छन्। यो संख्या २१ फागुनको चुनावमा मतदान गर्न योग्य एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाताको साढे १९ प्रतिशत हो।

काठमाडौँ ३ बाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदे गरेका उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

राजनीतिक समाजशास्त्री राम गुरुङ निर्वाचन क्षेत्र तथा मतदाता धेरै रहेकाले बागमती प्रदेश सधैँ राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहेको बताउँछन्। “प्रदेशहरूमध्ये बागमतीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ सबैभन्दा बढी सिट छ र मतदाताको संख्या पनि बढी छ, त्यसैले यो राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली हुने भइहाल्यो,” उनी भन्छन्, “संघीय राजधानी यहीँ भएकाले राजनीतिको भाष्य निर्धारण गर्ने र अन्य क्षेत्रलाई हेर्ने निर्णायक थलो यही हो, बागमतीले गर्ने निर्णय नै देशको हुन्छ।”

बागमती प्रदेशमा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला तथा सिन्धुली, काभ्रेपलान्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट र धादिङ, चितवन र मकवानपुर गरी १३ जिल्ला छन्। जसमा तराईदेखि हिमालसम्मका भेग छन्। देशका ६ मध्ये तीन वटा महानगरपालिका र एउटा उपमहानगरपालिका यस प्रदेशमा छन्।

प्रतिनिधिसभामा ३३ सांसद निर्वाचित गर्ने बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाको वर्चस्व छ। ३३ सांसदमध्ये ४५ प्रतिशत अर्थात् १५ सांसद यी तीन जिल्लाबाट निर्वाचित हुन्छन्। जसमध्ये काठमाडौँबाट १० जना, ललितपुरबाट तीन र भक्तपुरबाट दुई जना चुनिन्छन्। अन्य जिल्लामा चितवनबाट तीन, सिन्धुली, काभ्रे, मकवानपुर, नुवाकोट र धादिङबाट दुई दुई सांसद निर्वाचित हुन्छन्। यस्तै, दोलखा, रामेछाप र रसुवाबाट एक एक जना चयन हुन्छन्।

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बागमती प्रदेशमा राजनीतिक दलका ५०० र स्वतन्त्र २३१ गरी ७३१ जना उम्मेदवार छन्। जसमा सबैभन्दा बढी काठमाडौँ जिल्लामा ८२ जना स्वतन्त्रसहित २५० उम्मेदवार छन्। सबैभन्दा कम रसुवामा तीन स्वतन्त्रसहित १२ जना उम्मेदवार छन्।

बागमती प्रदेश राजनीतिक र प्रशासनिक मात्रै नभएर आर्थिक र सामाजिक केन्द्रका रूपमा पनि छ। देशका अन्य भागको तुलनामा पढेलेखेका र उच्च आर्थिक हैसियत भएका मतदाता छन्। २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तयार पारेको निर्वाचन क्षेत्रअनुसार जनसांख्यिक प्रतिवेदनमा अति उच्च वर्गीय आर्थिक हैसियतको वर्गमा रहेका १० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये आठ वटा बागमतीमै पर्छन्। जसमा काठमाडौँ १, काठमाडौँ ४, ललितपुर ३ लगायत पर्छन्। अति उच्च आर्थिक हैसियत भएका मानिस बसोबास गर्ने भएकाले यी क्षेत्रलाई उक्त वर्गमा राखिएको हो। काठमाडौँ १ को जनसंख्यामध्ये ७४ प्रतिशत अति उच्च वर्गका मानिस छन्। प्रतिवेदनअनुसार नेपालको जनसंख्याको १९ प्रतिशत अति उच्च वर्गका छन्।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान साढे ३६ प्रतिशत थियो। त्यस आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा ६१ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ थियो। तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका देशका १० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये चार वटा बागमती प्रदेशमा छन्। त्यस्तै, शतप्रतिशत सहरी निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सर्वाधिक जनसंख्या भएका शीर्ष दश वटै क्षेत्र यसै प्रदेशमा छन्। ती सबै काठमाडौँ उपत्यकामा छन्।

बसाइँ सरेर आउने जनसंख्या पनि सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामै छन्। अन्य जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आउने शीर्ष दश वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नौ वटा उपत्यकामा पर्छन्। बसाइँसराइले बागमती प्रदेशको जनसंख्याको आकार, वृद्धिदर र संरचनालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ, जसले यहाँको राजनीतिलाई पनि प्रभावित पार्छ।

काठमाडौँ ५ बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि (नेकपा एमाले)का नेता ईश्वर पोखरेल। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

विकेन्द्रीकरण विषयका जानकार तथा पूर्वसांसद कृष्णप्रसाद सापकोटा राष्ट्रिय राजनीतिमा पकड जमाउन चाहने शक्तिले बागमती प्रदेशमा पनि आफ्नो उपस्थिति मजबुत बनाउनुपर्ने बताउँछ्न्। “संविधानले मुलुकलाई संघीय संरचनामा व्यवस्थित गरेर अधिकारको विकेन्द्रीकरणमा जोड दिए पनि व्यवहारमा शक्ति र स्रोत काठमाडौँमै केन्द्रित छ, यसैले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति मजबुत बनाउने हो भने बागमतीमा पनि प्रभाव बनाइराख्नुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्। सापकोटा २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा एमालेबाट सभासद् निर्वाचित भएका थिए।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक संघीयतामा गएपछि एउटा नारा खुबै चल्यो- गाउँ गाउँमा सिंहदरबार। स्थानीय सरकारलाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाएर राज्यका सेवासुविधा नागरिकको घरदैलोमै उपलब्ध गराउने र अधिकारका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुनपर्ने अर्थमा प्रचलित उक्त नारा बहुचर्चित थियो। तर, अभ्यासमा कतिपय महत्त्वपूर्ण अधिकार काठमाडौँले नै मुठी कसेर राखिरहँदा केन्द्रीकरण कायम छ, जसले निर्णय र स्रोतसाधनका हिसाबले काठमाडौँको प्रभाव उस्तै बलियो छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएका त्रुटि सच्याउनदेखि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा लिनसम्म नागरिकले काठमाडौँ आउनैपर्ने बाध्यता छ। यस्तै, द्रुत राहदानी सेवा त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा मात्र उपलब्ध छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बजेट दिने, कर्मचारी पठाउने, प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन हुने रोयल्टी बाँडफाँड र अन्य खटनपटनमा संघीय सरकारकै नियन्त्रण छ।

राजनीतिक र प्रशासनिक महत्त्व रहेको क्षेत्र भएकाले बागमती प्रदेश चुनावी चर्चामा आउनुका साथै देशव्यापी प्रभाव फैलाउन सहज हुने भएकाले दलहरूको आकर्षणमा पनि पर्ने गरेको छ।

वामपन्थी वर्चस्व

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता भएका निर्वाचनहरूमा बागमती प्रदेशमा वामपन्थी दलको वर्चस्व देखिन्छ।

बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि २०४८ सालमा भएको पहिलो प्रतिनिधिसभा चुनावमा हालको बागमती प्रदेशमा रहेका १३ जिल्लामा ३७ निर्वाचन क्षेत्र थिए। जसमध्ये २७ क्षेत्रमा चार वटा वामपन्थी दलले जित हात पारेका थिए। यीमध्ये नेकपा (एमाले)ले २१, संयुक्त जनमोर्चाले चार तथा नेकपा (प्रजातान्त्रिक) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले एक एक स्थानमा जितेका थिए। यस्तै, राप्रपाले तीन स्थानमा जितेको थियो। त्यतिबेला एकल बहुमत ल्याएको कांग्रेस बागमतीमा सात सिटमा सीमित थियो। देशभरिका २०५ सिटमध्ये कांग्रेसले ११० सिट हासिल गरेर एकल बहुमत ल्याएको थियो।

२०४८ सालको संसदीय चुनावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई भने काठमाडौँमै पराजित भएका थिए। उनलाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ मा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले पराजित गरेका थिए। देशभर कांग्रेसको लहर चलेको समयमा भट्टराईले भण्डारीलाई सहजै पराजित गर्ने अनुमानविपरीत सो परिणाम आएको थियो। अहिले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)बीच प्रतिस्पर्धा रहेको झापा ५ जस्तै उतिबेला काठमाडौँ १ लाई चासोका साथ हेरिएको थियो।

२०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा बागमती प्रदेशमा संख्या बढेर ३९ वटा क्षेत्र भए। त्यस निर्वाचनमा कुल ८८ सिट जितेर देशको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेलाई बागमती प्रदेशमा रहेका जिल्लाहरूले नै महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका थिए। एमालेले बागमतीका ३९ क्षेत्रमध्ये २२ स्थानमा जितेको थियो। यस्तै, बाँकी १७ क्षेत्रमध्ये नेपाली कांग्रेसले नौ, राप्रपाले ६ र नेमकिपाले भक्तपुरका दुवै क्षेत्र जितेका थिए।

२०५६ सालको आम निर्वाचनमा पनि यस क्षेत्रमा एमालेकै प्रभाव देखियो। पार्टी विभाजन हुँदा पनि एमालेले बागमतीका ३९ क्षेत्रमध्ये २१ स्थान जितेको थियो। त्यस्तै, कांग्रेसले १४, राप्रपाले दुई तथा नेमकिपा र संयुक्त जनमोर्चाले एक एक क्षेत्र जितेका थिए।

काठमाडौँ ५ बाट मनोनयन दर्तापछि गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीकी नेत्री निशा अधिकारी। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

बागमतीमा एमालेको निरन्तर पकड त्यसपछिको चुनावमा भने कमजोर भयो। पूर्वसांसद सापकोटा भन्छन्, “२०६२/६३ सालको आन्दोलनअघिसम्म यस क्षेत्रमा एमाले सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा रह्यो। त्यस समयमा सिन्धुली, रामेछाप, रसुवा र नुवाकोटबाहेकका जिल्लामा एमालेका उम्मेदवार फ्रन्ट रनर रहँदै आएका थिए।”

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा सशस्त्र विद्रोह बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा (माओवादी)ले एमालेको स्थानमा वर्चस्व जमायो। उक्त निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ देशभरका २४० क्षेत्रमध्ये १२० स्थान जितेर पहिलो दल बनेको माओवादीले बागमतीका मात्रै ३२ क्षेत्र जितेको थियो। त्यसबेला हाल बागमती प्रदेशभित्र पर्ने जिल्लाहरूमा निर्वाचन क्षेत्र बढाएर ४५ पुर्‍याइएको थियो। यस क्षेत्रमा एमाले तीन सिटमा खुम्चियो भने कांग्रेसले सात, नेमकिपाले दुई र संयुक्त जनमोर्चाले एक सिट जितेका थिए।

समानुपातिकतर्फ पनि माओवादीले सर्वाधिक मत पाएको थियो। समानुपातिकमा कुल एक करोड सात लाख ३९ हजार ७८ मत खसेकामा माओवादीले २९.२८ प्रतिशत (३१ लाख ४४ हजार २०४) मत प्राप्त गरेको थियो। माओवादीले बागमती प्रदेशमा खसेको कुल मतमध्ये ३६ प्रतिशत (सात लाख ७० हजार ३५४) पाएको थियो। उक्त चुनावमा माओवादीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छानिने ३३३ सांसदमध्ये १०० सिट सुरक्षित गरेको थियो।

पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा कांग्रेस र एमाले शक्तिको केन्द्रमा आए। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ देशभरका २४० क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले १०५ सिट जित्दा बागमती क्षेत्रका ४५ क्षेत्रमध्ये २२ स्थान सुरक्षित गरेको थियो। समानुपातिक प्रणालीबाट ९१ सिट थप्दै १९६ सिट जितेर कांग्रेस पहिलो दल बन्न पुग्यो।

काठमाडौँ ५ मा मनोनयन दर्तापछि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रदीप पौडल। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

उक्त निर्वाचनमा बागमतीमा एमालेको पहिलेको हैसियत गुमे पनि १८ स्थानमा जितेको थियो। उसले प्रत्यक्षतर्फ ९१ र समानुपातिकमा ८४ सिटसहित १७५ सिट हात पारेको थियो। एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ बागमतीका तीन क्षेत्रसहित २६ सिट जितेको थियो। समानुपातिकमा ५४ सिटसहित ८० सिट जितेर ऊ तेस्रो शक्ति बन्यो। यस्तै, बागमतीका बाँकी दुई सिटमध्ये राप्रपाले एक स्थान जित्यो भने भक्तपुर १ मा तीन दशकदेखिको नेमकिपाको वर्चस्वले निरन्तरता पायो।

२०७४ र २०७९ सालको चुनाव

संविधान जारी भएपछि मंसिर २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले राम्रो मत बटुलेको थियो। उनीहरूले अघि सारेको वाम एकता र आर्थिक समृद्धिको नारासँगै संविधान जारी गरेपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीको विरोध गरेका कारण जनमत यो गठबन्धनतिर ढल्किएको थियो। वाम गठबन्धनले देशभर करिब दुई तिहाइ स्थानमा जितेको थियो। जसमा बागमती प्रदेशको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। यस प्रदेशका ३३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमालेले २०, माओवादी केन्द्रले सात गरी २७ स्थान जितेका थिए। यस्तै, कांग्रेसले पाँच र नेमकिपाले एक स्थान जितेका थिए।

उक्त निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकबाट ४१ गरी १२१ सिट जितेको थियो। यस्तै, माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा १७ सिटसहित ५३ सिट हासिल गरेको थियो। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यी दुई दलको सिट संख्या १७४ पुगेको थियो। कांग्रेस प्रत्यक्षमा २३ र समानुपातिकमा ४० सिटसहित ६३ सिट जितेर तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको थियो।

एमालेले समानुपातिकमा देशभर ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत ल्याउँदा बागमतीको योगदान सात लाख २६ हजार ७२९ मत थियो। यो बागमती प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ खसेको मतको ३६ प्रतिशत हो।

चुनावपछि ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरे। तर, अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको किचलोका कारण त्यो एकता दुई वर्ष नौ महिना १९ दिनमै भत्कियो।

२ भदौ २०७८ मा एमाले विभाजन भयो, माधवकुमार नेपालको समूह अलग्गिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्‍यो। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन गरेका थिए। एमालेले केही निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपा र मधेसवादी दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ बागमती प्रदेशका ३३ क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले सबैभन्दा बढी १३ स्थान जितेको थियो। कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ देशभर ५७ र समानुपातिकमा ३२ गरी ८९ सिट ल्याएर पहिलो दल बनेको थियो। एमालेले बागमती प्रदेशमा चार सिटसहित प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकमा ३४ गरी ७८ सिट ल्यायो। यस्तै, माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ देशभर १८ स्थान जित्दा बागमतीमा पाँच सिट जितेको थियो। समानुपातिकतर्फ १४ सिट जोडेर ३२ सिट ल्याउँदै ऊ तेस्रो शक्ति बन्यो।

संसद्को चौथो शक्ति भने नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बन्यो। पार्टी खोलेको चार महिनापछि नै चुनावमा गएको उक्त पार्टीले अनपेक्षित रूपमा जनमत बटुल्यो। रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ जितेका सात वटै क्षेत्र बागमती प्रदेशका थिए। प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा १३ गरी उसले कुल २० सिट जितेको थियो। बागमतीमा त्यसबेला प्राप्त गरेको सफलताले रास्वपालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुने आधार दिएको थियो।

राजनीतिक समाजशास्त्री गुरुङ काठमाडौँ राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भएकाले यहाँ हुने घटना र निर्णयले सिंगो देशमै प्रभाव पर्ने र छवि स्थापित हुने भएकाले यो विषय दलहरूका लागि प्रतिष्ठासँग जोडिएको बताउँछन्। “गएको भदौमा जेन-जी आन्दोलन काठमाडौँमा नभएर सुर्खेतमा भएको भए त्यसको प्रभाव अहिले देखिएजस्तो हुँदैनथ्यो,” गुरुङ भन्छन्, “काठमाडौँमा जसले प्रभाव जमाउँछ, त्यसले राजनीतिको दिशा पनि निर्धारण गर्ने भएकाले चुनावी गणितमा बागमती क्षेत्रको विशिष्ट महत्त्व छ।”