आसन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा धनुषा ३ बाट एमालेकी जुलीकुमारी महतो चुनावी मैदानमा छिन्। त्यही क्षेत्रमा एमालेका जनकपुरधाम उपमहानगर कमिटी सचिव राजुकुमार साहले ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारी दिएका छन्। तर अचम्म, स्वतन्त्र उम्मेदवार साहले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिद्वन्द्वी जुलीकुमारीकै प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्। हुन पनि साह आफू जित्नुभन्दा पनि जुलीलाई चुनावमा सहयोग पुर्‍याउनै उम्मेदवार भएका हुन्।

धनुषा ४ मा एमाले उपमहासचिव तथा जुलीका पति रघुवीर महासेठ उम्मेदवार छन्। त्यस क्षेत्रमा पनि एमालेकै कार्यकर्ता अनिलकुमार चौधरीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। जुली र रघुवीर दुवैको क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने एमाले कार्यकर्ता अरू पनि छन्। झट्ट हेर्दा पार्टीको उम्मेदवार छँदाछँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएको वा विद्रोह गरेजस्तो देखिए पनि वास्तविकता फरक छ। तर, उनीहरू एमालेका आधिकारिक उम्मेदवारसँगको सल्लाहमै स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका हुन्। रघुवीर मन्त्री भएको बेला उनका स्वकीय सचिव रहेका एमाले कार्यकर्ता किरण कार्की भन्छन्, “ती डमी उम्मेदवार हुन्।”

चुनाव प्रचारमा जुलीकुमारी महतो। तस्बीर : जुलीकुमारीको फेसबुक पेज

डमी उम्मेवारको ध्याउन्न पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई सघाउने नै हुन्छ। धनुषामा त एउटै उम्मेदवारका १० जनासम्म ‘डमी’ छन्। यो जिल्ला देशभरमै सबैभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको जिल्लामध्ये पर्छ। २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा धनुषामा राजनीतिक दलका उम्मेदवारभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार धेरै छन्। धनुषाका चार निर्वाचन क्षेत्रका कुल १५८ उम्मेदवारमध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवार १०६ जना छन्। यो कुल उम्मेदवारको ६७.०९ प्रतिशत हो। क्षेत्र नम्बर १ मा जम्मा ४२ उम्मेदवारमध्ये १३ जना विभिन्न दलका उम्मेदवार छन् भने बाँकी २९ जना स्वतन्त्र छन्।

राजुकुमार साह र अनिलकुमार चौधरी। तस्बिर : निर्वाचन आयोगको वेबसाइटबाट

क्षेत्र नम्बर २ का ३४ जना उम्मेदवारमध्ये १० जना दलका र २४ जना स्वतन्त्र छन्। क्षेत्र नम्बर ३ का ४५ जना उम्मेदवारमध्ये १६ जना दलका र २९ स्वतन्त्र छन्। त्यस्तै, क्षेत्र नम्बर ४ का ३७ उम्मेदवारमध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवार २४ र दलीय उम्मेदवारको संख्या १३ छ। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत रहेका हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य श्रीप्रसाद साह भन्छन्, “धनुषामा मात्र होइन, पूरै मधेस प्रदेशमै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने प्रचलन बढी छ। यसरी उठ्नेमध्ये ९५ प्रतिशत डमी हुन्।”

मधेस प्रदेशकै अर्को जिल्ला रौतहटका १४२ जना उम्मेदवारमध्ये ७७ जना स्वतन्त्र छन् भने महोत्तरीका १३९ जना उम्मेदवारमध्ये ८३ जना स्वतन्त्र छन्। सिरहाका १३८ जना उम्मेदवारमध्ये ८५ जना स्वतन्त्र, सर्लाहीका १३१ जना उम्मेदवारमध्ये ७० जना स्वतन्त्र, बाराका ११० जना उम्मेदवारमध्ये ४७ जना स्वतन्त्र, पर्साका १०७ जना उम्मेदवारमध्ये ४६ जना स्वतन्त्र र सप्तरीका १०२ जना उम्मेदवारमध्ये ४० जना स्वतन्त्र छन्। मधेस प्रदेशमा जम्मा एक हजार २७ उम्मेदवारमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ५५४ जना स्वतन्त्र छन्।

अरू प्रदेशमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा भएका छन्। निर्वाचन आयोगको आँकडाअनुसार कोसीमा ४९५ जनामध्ये ९१, बागमतीमा ७३१ जनामध्ये २३१, गण्डकीमा २३४ जनामध्ये ३०, लुम्बिनीमा ५८२ जनामध्ये १९७, कर्णालीमा १३१ जनामध्ये १२ र सुदूरपश्चिममा २०६ जनामध्ये २८ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। यस हिसाबले यसपटकको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा जम्मा तीन हजार ४०६ उम्मेदवारमध्ये एक हजार १४३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्।

यसरी स्वतन्त्रका नाममा उम्मेदवारी दिएकामध्ये राजनीतिक दल र तिनका आधिकारिक उम्मेदवारले अघि सारेका डमीहरूकै दबदबा छ। डमी उम्मेदवारले पाउने सुविधा पनि आफैँले उपयोग गर्न दल र उम्मेदवारले नै योजनाबद्ध रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएका छन्।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेमध्ये कतिपय दलले टिकट नदिएको झोकमा बागी उठ्छन्। दलभित्र पहुँचका आधारमा टिकट वितरण हुने प्रवृत्ति बढेकाले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार हुने प्रवृत्ति बढेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ४१ मा एक जना उम्मेदवारको एक जना प्रतिनिधिले मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, दफा ५२ मा मतगणनास्थलमा उम्मेदवारको एक जना प्रतिनिधिले प्रवेश पाउने व्यवस्था छ। निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १४ मा दल वा उम्मेदवारले बढीमा दुई वटा दुईतीन वा चारपांग्रे सवारीसाधन तथा त्यस्ता साधन नचल्ने ठाउँमा चार वटासम्म घोडा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसबाहेक निर्वाचन आयोगले २१ फागुनको निर्वाचनमा सुगम क्षेत्रका उम्मेदवारले २५ लाखसम्म र दुर्गम क्षेत्रका उम्मेदवारले ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

उम्मेदवार हुँदा पाइने यिनै सुविधा उपयोग गर्न राजनीतिक दलकै उम्मेदवारले आफ्ना विश्वासपात्रलाई डमी उम्मेदवारका रूपमा दुरुपयोग गरेका छन्। नेकपाका केन्द्रीय साह थप्छन्, “उम्मेदवारले पाउने विभिन्न सुविधा र सहुलियत उपयोग गर्न उम्मेदवारहरूले नै आफ्ना विश्वासपात्रलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाएका छन्।”

स्वतन्त्र उम्मेदवारी : थरीथरीका स्वार्थ

हरेक निर्वाचनमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने चलन नयाँ होइन। निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन तिम्सिनाका अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको संख्या प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक कारणले बढेको छ। अघिल्ला निर्वाचनहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित हासिल गरेपछि त्यो देखेर स्वतन्त्र उम्मेदवार हुने प्रवृत्ति बढेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “आमनागरिकले दललाई राम्रो दृष्टिले हेर्न नसकेको बेला स्वतन्त्रबाट उठ्दा जितिन्छ भनेर उत्साहित भएका पनि हुन सक्छन्।”

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेमध्ये कतिपय दलले टिकट नदिएको झोकमा बागी उठ्छन्। दलभित्र पहुँचका आधारमा टिकट वितरण हुने प्रवृत्ति बढेकाले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार हुने प्रवृत्ति बढेको छ। त्यस्तै, कति ठाउँमा प्रतिद्वन्द्वीको भोट घटाउन सक्ने व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले नै स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उठाउने गरेका छन्। यस्ता उम्मेदवारलाई करौँती उम्मेदवार पनि भनिन्छ।

कतिपयले राजनीतिक दल र आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारसँग मोलमोलाइ गर्न पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने गरेका छन्। केहीले चाहिँ आफूलाई चिनाउन र चर्चामा आउन पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने गरेका छन्। केहीको ध्याउन्न भने उम्मेदवार बनेर चन्दा संकलन गर्ने रहेको हुन्छ।

चुनावी अभियानमा रघुवीर महासेठ। तस्बिर : महासेठको फेसबुक पेज

स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये चुनाव जित्नेको संख्या भने ठूलो छैन। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जम्मा एक हजार ९४४ उम्मेदवारमध्ये ४९२ स्वतन्त्र थिए। तीमध्ये नौ राजनीतिक दलबाट १६४ उम्मेदवारले विजय हासिल गर्दा स्वतन्त्र रूपमा हुम्ला १ बाट छक्कबहादुर लामाले मात्र जित हात पारेका थिए। त्यस्तै, २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुई हजार ४११ उम्मेदवारमध्ये ९३० जना स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए। तीमध्ये १२ राजनीतिक दलका १६० जनाले चुनाव जितेका थिए। त्यस चुनावमा विजय हासिल गर्ने स्वतन्त्रहरूमा रौतहट २ बाट किरणकुमार साह, रौतहट ३ बाट प्रभु साह, मोरङ ५ बाट योगेन्द्र मण्डल, सर्लाही ४ बाट अमरेशकुमार सिंह र बर्दिया २ बाट लालवीर चौधरी थिए।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी तिम्सिना जुनसुकै कारणले उम्मेदवार भए पनि आयोगले उम्मेदवारहरू कसरी उठे, किन उठे भनेर खोजी गर्न नमिल्ने बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुँदा १० हजार रुपैयाँ जमानत राख्नुपर्छ। उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको कुल सदर मतको १० प्रतिशत कटाउन सके मात्र त्यसरी राखेको जमानत फिर्ता हुन्छ। तर, अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवारको जमानत जफत हुन्छ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, “जमानत नै जफत हुने जानीजानी पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारीमा आकर्षण त्यत्तिकै बढेको होइन। यसमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कारण हुन्छ।”

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी तिम्सिना जुनसुकै कारणले उम्मेदवार भए पनि आयोगले उम्मेदवारहरू कसरी उठे, किन उठे भनेर खोजी गर्न नमिल्ने बताउँछन्। कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर उम्मेदवार हुन आउनेलाई दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले डमी उम्मेदवार नचिन्ने तर धेरै उम्मेदवार हुँदा आयोगको कार्यबोझ बढ्ने उनको तर्क छ। भन्छन्, “धेरै उम्मेदवार हुँदा मतपत्र छपाइ खर्च बढ्छ। चिह्न बढी हुन्छ। जनशक्ति धेरै चाहिन्छ।”

उम्मेदवारको संख्या धेरै हुँदा राज्यलाई प्राविधिक र आर्थिक भार पर्ने भएकाले अनावश्यक रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नकै लागि उम्मेदवारको जमानत रकम बढाएर १० हजार पुर्‍याएको तर त्यसबाट पनि सुधार नभएको पोखरेल बताउँछन्। भन्छन्, “अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्छन्, तर यहाँ जसरी बाढी नै लाग्दैन।”