सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले बहिर्गमनको सँघारमा गरेको नियुक्ति र सिफारिसको निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। अर्याल बहालवाला गृहमन्त्री हुन्।

यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई पाँच वर्षका लागि मनोनीत गरेकी छन्। कोषको संरक्षकको हैसियतले कार्कीले उक्त निर्णय गरेकी हुन्।

भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादलगायतको विरोधमा भएको जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले आसेपासेलाई नियुक्ति दिने विगतकै विकृत अभ्यासलाई पछ्याएको भन्दै असन्तुष्टि र आपत्ति प्रकट भइरहेको छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वकीय सचिवलाई नियुक्ति दिनु गलत भएको भन्दै यो फिर्ता हुनुपर्ने मागसमेत भइरहेको छ।

गत २३ भदौमा नयाँ बानेश्वरमा जम्मा भएका जेन-जी प्रदर्शनकारी। तस्बिर : बिक्रम राई

गृहमन्त्री अर्यालले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराउने क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्तिको सिफारिस गरिएको भनेर आफ्नै नाम पढेर सुनाएका थिए।

२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल स्पष्ट बहुमतसहितको बलियो सरकार बन्दै छ। अबको १५ दिनपछि निर्वाचित सरकार आउने सुनिश्चित भइसकेको बेला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफूखुसी नियुक्ति गरेपछि सर्वत्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

सरकारले जाँदाजाँदै गरेको नियुक्तिले आसेपासेको पक्षपोषण गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा बताउँछन्। करिब दुई तिहाइको सरकार आउन लागेको अवस्थामा कामचलाउ भइसकेको सरकारले आफू निकटस्थलाई नियुक्ति गर्नु एक प्रकारको भ्रष्टाचार रहेको उनको भनाइ छ। “पैसाको लेनदेन मात्रै भ्रष्टाचार होइन, इमानदारीका साथ काम नगर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो। कामचलाउ भइसकेको सरकारले यस्तो निर्णय गर्ने नै होइन,” उनी भन्छन्, “निर्णय पनि कस्तो बेला कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ, आसेपासेलाई खुसी पार्न नियुक्ति दिनु गलत हो।”

निर्वाचनका लागि विशेष परिस्थितिमा गठन गरिएको सरकारले करिब दुई तिहाइको मत पाएको दलको सरकार आउनै लागेको बेला भएको नियुक्तिको निर्णय गलत रहेको उनी बताउँछन्। “निर्वाचनबाट सरकार बनाउन एउटा दलले जनादेश पाइसकेको छ, नियुक्तिका काम निर्वाचित सरकारले गर्ने हो। प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष नियुक्ति र राष्ट्रिय सभामा नियुक्तिको सिफारिश सुशासन र सदाचारका दृष्टिले गलत हो,” उनी भन्छन्।

यही अन्तरिम सरकारबाट राजीनामा दिएर म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिई सांसद बनेका महावीर पुनले पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको नियुक्तिलाई नातावाद, चाकरीबाज र कृपावादको संज्ञा दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यकारी प्रमुख पदमा स्वकीय सचिवलाई नियुक्ति गर्नु शतप्रतिशत गलत हो। आदर्श भाइ, प्रधानमन्त्रीको इज्जत धुलोमा नमिसियोस् भन्नाको खातिर त्यो पद नलिऊ।’ यस्तै किसिमको नातावाद, चाकरीबाज, कृपावाद र चाप्लुसीवादले पुराना दल खत्तम भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि नायब सुब्बा स्तरको सूचना-प्रविधि (आईटी)मा करार जागिरे थिए। उनलाई २९ भदौमा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्ति गरेकी थिइन्। आफ्नी पत्नीसमेतलाई सहसचिव सरहको जागिर दिलाएपछि श्रेष्ठ आलोचित बनेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नियुक्ति गरिएकाहरूलाई हटाइएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई कोषको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको निर्णयमा जेन-जी प्रतिनिधिहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

जेन-जी अभियन्ता रक्षा बमले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्ना मान्छेलाई बिदाइ उपहारस्वरूप कुर्सी बाँड्न जेन-जी आन्दोलन नभएको भन्दै आलोचना गरेकी छन्। ‘सडकमा सुशासनका लागि, नातावाद र कृपावादको विरुद्ध नारा लगाउँदै मेरा जेन-जी साथीहरूले छाती र टाउकोमा गोली खाए …  केका लागि थाहा छ? यो देशले बिस्तारै भए पनि सुशासनको सास फेर्न पाओस् भन्ने सपनाका लागि। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूले आफ्ना मान्छेलाई बिदाइ उपहारस्वरूप परिषद्, विभाग वा समितिका कुर्सीहरू बाँडफाँड गर्नका लागि होइन,’ उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्।

विभिन्न निकायमा रिक्त पदमा नियुक्तिकै लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम आइनसक्दै सरकारको आग्रहमा निर्वाचन आचारसंहिता २५ फागुनको राति हटाइएको थियो। समानुपातिकतर्फको निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भए पनि उम्मेदवार निर्वाचित हुने प्रक्रिया अझै सकिएको छैन। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगले ५ चैतसम्म निर्वाचन प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी काम गरिरहेको छ। आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनेछ। त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।