अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको युद्धका कारण पश्चिम एसिया अर्थात् खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूमा १६ फागुनयता तनाव कायम छ। अमेरिका र इजरायलले इरानमा मिसाइल आक्रमण गरेपछि इरानले जवाफस्वरूप अमेरिका र अन्य देशका सैन्य शिविर रहेका छिमेकी मुलुकहरूमा हमला गर्दै आएको छ।

यस्तो आक्रमण र प्रत्याक्रमणका कारण खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र रोजगारीको चिन्ता बढेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार खाडी क्षेत्रका १२ मुलुकमा रोजगारी, अध्ययन र अन्य प्रयोजनका लागि गएका करिब १७ लाख ३० हजार नेपाली छन्। उनीहरू संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, ओमान, बहराइन, साउदी अरब,  कुवेत, इरान, इराक, लेबनान, इजरायल, इजिप्ट र साइप्रसमा छन्। सबैभन्दा बढी यूएईमा सात लाख र सबैभन्दा कम इरानमा ६ जना नेपाली छन्।

२७ फागुनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षाकै दृष्टिकोणबाट तत्काल उद्धार गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको थियो। परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले भनेका थिए, “अहिलेसम्मको हाम्रो विश्लेषणअनुसार जीवनमाथिको जोखिम उत्पन्न भएर उद्धार गरेर ल्याइहाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन। कोही चिन्तित नहुनुहोला।”

सचिव राईले केही दिनमा युद्ध थामिएर शान्तिको बाटोमा जाने आशा पनि व्यक्त गरेका थिए।

नेपाल सरकारले खाडी मुलुकमा उद्धार तथा सहयोगको आवश्यकता पर्ने नेपालीहरूको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरिरहेको छ। गत २० फागुनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागले एक सूचना जारी गरेर उद्धार तथा सहयोग गर्नुपर्ने गरी समस्यामा परेका नागरिकलाई विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै एउटा अनलाइन पोर्टल सार्वजनिक गरेको थियो।

तर, आशा गरेअनुसार युद्ध थामिने दिशामा गएको देखिएको छैन। आक्रमण र प्रत्याक्रमण चलिरहेकै छ। जसका कारण खाडी मुलुकहरूमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षामा चुनौती कायमै छ। अहिलेभन्दा सुरक्षा अवस्था झनै बिग्रिए उनीहरूलाई नेपाल फिर्ता ल्याउनुपर्ने समेत हुन सक्छ।

सम्भावित विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले ती मुलुकमा उद्धार तथा सहयोगको आवश्यकता पर्ने नेपालीहरूको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरिरहेको छ। गत २० फागुनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागले एक सूचना जारी गरेर उद्धार तथा सहयोग गर्नुपर्ने गरी समस्यामा परेका नागरिकलाई विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै एउटा अनलाइन पोर्टल सार्वजनिक गरेको थियो।

यो पोर्टलमार्फत हालसम्म ७६ हजारभन्दा बढीले नाम दर्ता गरेका छन्। तीमध्ये ६ हजारले जोखिम रहेको उल्लेख गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री बताउँछन्। “सुरुको तीन दिनमै ४५ सयले जोखिम रहेको बताउनुभएको थियो। अहिले त्यस्तो जनाउनेको संख्या घटेको छ। पछिल्लो एक सातामा ५०० जतिले मात्रै जोखिमको कुरा गर्नुभएको छ,” उनी भन्छन्।

उनका अनुसार असुरक्षित रहेको बताउनेमा अधिकांश कुवेत र यूएईमा रहेका नेपाली छन्। जोखिममा रहेका बताएकाहरूमध्ये आइतबार मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालय र यूएईस्थित नेपाली दूतावासले २०० नेपालीसँग सम्पर्क गरेको क्षेत्री बताउँछन्। भन्छन्, “सम्पर्क भएकामध्ये धेरैले युद्ध सुरु हुँदाको अवस्थामा असुरक्षित ठाने पनि अहिले त्यस्तो नभएको बताउनुभयो।”

तीन तहमा काम

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार खाडी क्षेत्रमा समस्यामा रहेका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्न तीन तहमा काम भइरहेको छ।

पहिलो, कन्सुलर सेवा विभागले अनलाइन पोर्टल विकास गरेको छ, जसमार्फत नेपालीहरू सम्पर्कमा आइरहेका छन्। दोस्रो, परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेको आपत्‌कालीन कन्ट्रोल रुममार्फत चौबीसै घण्टा परिस्थितिको अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। र, तेस्रो, खाडी क्षेत्रमा रहेका १० वटा नेपाली नियोगले हटलाइन वा अन्य माध्यमबाट सूचना लिने र दिने गरिरहेका छन्। यसका साथै विभिन्न देशमा रहेका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)सँग सहकार्य गरेर समस्या परेका नेपालीहरूसम्म पुग्ने काम भइरहेको प्रवक्ता क्षेत्री बताउँछन्।

खाडी क्षेत्रमा जारी युद्धका क्रममा हालसम्म यूएईमा एक नेपालीको मृत्यु भएको छ भने कम्तीमा १५ जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै, इराकको अर्विलस्थित यूएईको महावाणिज्य दूतावासमा भएको ड्रोन आक्रमणमा परी दुई नेपाली घाइते भएका छन्।

विगतमा पनि असहज अवस्थामा इराक, इरान, लिब्या, इजरायल, यमन, अफगानिस्तान आदि मुलुकबाट नेपालीहरूको उद्धार गरिएको थियो। यस्ता अधिकांश उद्धार नेपालको अनुरोधमा भारतले गरिदिएको थियो। तर, यस पटक उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा ठूलो संख्यामा नागरिक ल्याउनुपर्ने हुँदा कठिन हुन सक्छ।

क्षेत्रीका अनुसार युद्धका कारण विभिन्न देशमा रोकिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने काम पनि भइरहेको छ। हवाई सेवा बन्द हुँदा कुवेतमा फसेका ३३ नेपालीलाई साउदी अरब हुँदै नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको उनी बताउँछन्। “केहीले साउदी अरबको भिसा पाइसक्नुभएको छ, केहीको प्रक्रियामा छ। उहाँहरूलाई स्थलमार्गबाट साउदी अरब लैजाने र त्यहाँबाट विमानमा ल्याउने तयारी भएको छ,” उनी भन्छन्।

युद्धपछि सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले १७ फागुनमा खाडी क्षेत्रका १२ देशमा श्रम स्वीकृति अस्थायी रूपमा रोकेको थियो। तर, युद्ध साम्य नहुँदै र सुरक्षा जोखिमका बीच ३ चैतमा सरकारले तीमध्ये सात देशको श्रम स्वीकृति खुला गरेको छ। यूएई, साउदी अरब, कतार, ओमान, यमन, जोर्डन र टर्कीमा श्रम स्वीकृति खोलिएको हो। बहराइन, कुवेत, इराक, इजरायल र लेबनानमा भने श्रम स्वीकृति रोक्का नै छ।

उद्धार गर्नुपरे पानीजहाजबाट

इरान युद्ध सुरु भएको १९ दिन हुँदा त्यसको प्रभाव विस्तार हुँदै गएको छ। सुरक्षा अवस्था बिग्रिएमा खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरेर ल्याउनेसम्मको तयारी नेपाल सरकारले गरिरहेको छ।

२७ फागुनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता राईले जोखिममा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सबै प्रकारको तयारी गरेको र आवश्यक परे पानीजहाज नै भाडामा लिएर उद्धार गरिने बताएका थिए।

त्यस्तो तयारीबारे परराष्ट्रका प्रवक्ता क्षेत्री भन्छन्, “परिस्थिति कस्तो बन्छ भन्ने कुराले कुन उपाय अपनाउने भन्ने निर्धारण गर्छ। भोलि अहिलेभन्दा विषम परिस्थिति आयो र सुरक्षा अवस्था झनै बिग्रियो भने अन्तिम विकल्पका रूपमा पानीजहाजबाट उद्धार गर्नेछौँ भनिएको हो। जहाज, पानीजहाज वा अन्य माध्यमबाट उद्धार गर्न गृहकार्यमा लागेका छौँ।” खाडी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाली रहेकाले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा पानीजहाज उपयुक्त हुन्छ। युद्धका कारण खाडी मुलुकहरूमध्ये कुवेत, बहराइनका विमानस्थल पूर्ण रूपमा बन्द छन् भने यूएई र कतारका विमानस्थल आंशिक मात्रै सञ्चालनमा छन्।

उनका अनुसार उद्धार कार्यमा पानीजहाजलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा हेरिएको हो। “परिस्थितिअनुसार रेड सी हुँदै पानीजहाजबाट उद्धार हुन सक्छ, स्थलमार्गबाट ओमानको मस्कट ल्याएर त्यहाँबाट ल्याउने पनि हुन सक्छ। यो सबैभन्दा छोटो दूरीको हुन्छ,” क्षेत्री भन्छन्।

विगतमा पनि असहज अवस्थामा इराक, इरान, लिब्या, इजरायल, यमन, अफगानिस्तान आदि मुलुकबाट नेपालीहरूको उद्धार गरिएको थियो। यस्ता अधिकांश उद्धार नेपालको अनुरोधमा भारतले गरिदिएको थियो। तर, यस पटक उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा ठूलो संख्यामा नागरिक ल्याउनुपर्ने हुँदा कठिन हुन सक्छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी नेपालीहरूलाई पानीजहाजबाट ल्याउनुपर्ने अवस्थामा रेड सी नै सुरक्षित हुने बताउँछन्। भन्छन्, “युद्ध थप चर्केर जोखिम बढेमा यूएई वा अन्य देशबाट साउदी अरब पुर्‍याउने र त्यहाँबाट रेड सी हुँदै ल्याउन बढी सुरक्षित हुन्छ।”