कुनै पनि आरोपित व्यक्तिलाई पहिले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने न्यायिक प्रणाली परिमार्जन गर्नेगरी सरकारले कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ। ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा जघन्य र गम्भीर अपराधबाहेकका विषयमा पहिले बोलाउने र अनुपस्थित भएपछि मात्रै पक्राउ गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९ (कसूरसँग सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ गर्न सकिनेसम्बन्धी) मा पक्राउ गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ। विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिले जघन्य वा गम्भीर कसुर गरेमा वा त्यस्ता कसुरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा सो कसुरमा मतियार भएकोमा वा जरुरी पक्राउ जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कसुरमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपूर्व उपस्थितिको सूचना दिनुपर्नेछ।’ त्यसरी सूचना दिँदासमेत उपस्थित नभएको अवस्थामा भने पक्राउ गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

संहिताको विद्यमान व्यवस्थामा भने दफा ९ (१) मा ‘कसूरसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति फेला परेमा वा कसूर गर्दागर्दैको अवस्थामा रहेमा निजलाई प्रहरी वा अनुसन्धान अधिकारीले पक्राउ गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

सरकारले विभिन्न अपराध, षड्यन्त्र, मतियारको आरोपमा पक्राउ गरेर हिरासतमा लिइहाल्ने र त्यसपछि मात्र अनुसन्धान गर्दै आएको छ। आशंकाको भरमा पक्राउ गर्दा व्यक्तिको गोपनीयता र प्रतिष्ठामा आँच पुगेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।

त्यसैगरी, अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिने विषयमा पनि संशोधन गरिएको छ। अहिले संहितामा पटक पटक गरी बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्ने आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ। त्यस व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ‘तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरमा बढीमा १५ दिनसम्म र सोभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा २५ दिनसम्म’ हिरासतमा राख्न पाउने बनाइएको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको ६० वटा दफामा संशोधन र थप गर्न लागिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले संशोधन गर्न लागिएको कानुनी व्यवस्थामा आम नागरिकसहितसँग राय तथा सुझाव मागेको छ। ८ असारदेखि १५ दिनभित्र तर्कसंगत राय पठाउन मन्त्रालयले भनेको छ।

विधेयकको संशोधनमा अदालतमा थुनछेक बहसपछि थुनाका विकल्पको व्यवस्था गरिएको छ। हालसम्म थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षका लागि कि थुनामा पठाउने, कि धरौटीमा वा हाजिर जमानीमा छाड्ने गरिएको छ। संशोधनको मस्यौदामा अदालतले थुनछेकको आदेशमा गम्भीर कसुर नदेखिएमा थुनामा नराखी विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरी छाड्न सकिने वा स्थानहदको तोक्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ।

विद्युतीय निगरानी यन्त्र प्रयोग गरेर छाड्ने आदेश भएमा यन्त्रको खर्च अभियुक्तले नै व्यहोर्नुपर्ने र खर्च व्यहोर्न इन्कार गरेमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको संशोधनमा ठगीलगायतका आठ मुद्दामा मिलापत्र, अनुसन्धानका क्रममा रोकिएको सम्पत्ति फुकुवा, चालचलनका आधारमा जेलको अवधारणा खुकुलो पार्नेलगायतका व्यवस्था छन्।

महान्यायाधिवक्ताले आठ मुद्दामा मिलापत्र गराउन सक्ने

संहिताको दफा ११७ मा मिलापत्र हुनसक्ने मुद्दाका विषय थपिएका छन्। आठ वटा मुद्दामा मिलापत्रका लागि महान्यायाधिवक्ताले आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा ठगी, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा, अनुचित लेनदेन, आपराधिक विश्वासघात वा आपराधिक लाभ, चेक अनादर वा ऋण चुक्ता नगरेको कारणले उत्पन्न बैंकिङ कसुर, ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्नेसम्बन्धी मुद्दा, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि नोक्सानीको सन्निहित रहेको मुद्दा, सार्वजनिक शान्तिमा असर नपर्ने व्यक्तिगत व्यवहारको अन्य सरकारवादी मुद्दा छन्।

सरकारवादी भई अदालतमा विचाराधीन, फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेका मुद्दामा पनि मनासिव देखिएमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिनसक्ने व्यवस्था संशोधित विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। दफा ११७ को उपदफा २ मा थप गरी ‘सरकारको हानि नोक्सानी भएको मुद्दामा बाहेक सरकारवादी भई चलेका मुद्दा जुनसुकै तहमा विचाराधीन रहेको वा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको भए तापनि प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराई पाउँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष दिएको निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ।

सम्पत्ति रोक्कामा नयाँ व्यवस्था

अनुसन्धानका क्रममा कुनै व्यक्तिको रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवाका बारेमा पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मुलुकी कार्यविधि संहिताको दफा ३३ को उपदफा १ मा थपेर कुनै फौजदारी कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राखेकोमा फुकुवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस भई अभियोग पत्र दायर भएमा सम्पत्ति रोक्का राखिरहन आवश्यक नभएमा फुकुवा हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ। सरकारी वकील वा सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदनका आधारमा रोक्का सम्पत्ति फकुवा गर्नुपर्नेछ।

दफा ३३ कै उपदफा २ मा ‘अनुसन्धानको क्रममा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राखेकोमा सो व्यक्तिउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा वा चलाइएको भए सम्बन्धित सरकारी वकीलले रोक्का फुकुवा गर्न निर्देशन दिनुपर्नेछ’ भन्ने थपिएको छ। अभियुक्तबाट असुल गर्नुपर्ने बिगो रकमभन्दा बढी सम्पत्ति रोक्का राखिएको दाबी भएमा सम्पत्ति अदालतले फुकुवा गर्नुपर्नेछ। अदालतको आदेशबाट रोक्का भएको सम्पत्तिमा अभियुक्तले सफाइ पाएमा वा उसले तिर्नुपर्ने दण्ड, जरिवाना, क्षतिपूर्ति रकम तिर्न बाँकी नभएमा सम्बन्धित अदालतले सम्पत्ति फुकुवा गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ।

कैद र जरिवानामा छुट

अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिले फैसलाको सूचना पाएको ६० दिनभित्र स्वेच्छाले अदालतमा उपस्थित भई कैद वा जरिवाना कार्यान्वयनका लागि गएमा त्यस्तो व्यक्तिले ठहर भएको कैद वा जरिवानामा २० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था पनि संशोधित विधेयकमा गरिएको छ।

जेलमा रहेको व्यक्तिको असल चालचलन भएमा कैद भुक्तानको विकल्प दिइएको छ। राम्रो चालचलन भएको कैदीलाई सामुदायिक सेवामा लगाउन, कैद सजाय निलम्बन गर्न, सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न, खुला कारागारमा राख्न, प्यारोलमा राख्न, सामाजिकीकरण गर्न वा कैदबापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिनेगरी व्यवस्था गरिएको छ।