२०५५ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडबाट पाँच करोड रुपैयाँ कर्जा लिएर नतिरेको मुद्दामा विशेष अदालतले १३ कात्तिक २०६२ मा बिगो र जरिवाना गरी ऋणीहरूले पाँच करोड ६७ लाख ६२ हजार ६१८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। त्यसमा पुनरावेदन हुँदा २२ कात्तिक २०७३ मा सर्वोच्च अदालतले पनि सोही बिगो र जरिवाना सदर गरिदियो।

नेपाल बैंकको सञ्चालक समितिको चारसदस्यीय कर्जा उपसमितिले उक्त बैंकका पूर्वकर्मचारी र निजका समूहलाई नै विभिन्न फर्म, उद्योगको नाममा कर्जा दिएको आरोप लागेको थियो। विभिन्न फर्म, उद्योग दर्ता गराई कर्जा लिएर नतिरेपछि नेपाल बैंकलाई २० करोड ८९ लाख रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

कर्जा उपसमितिका प्रफुल्लकुमार काफ्ले, विश्वम्भर प्याकुरेल, झरेन्द्रशमशेर जबरा र मुकुन्द अर्यालविरुद्ध समेत मुद्दा परे पनि उनीहरूले विशेषबाट सफाइ पाएका थिए। तर, ऋणीहरूमध्ये लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र कृष्णप्रसाद लुइँटेल तथा कटन रिच प्रालिबाट दुई करोड ९२ लाख १४ हजार ५४७ रुपैयाँ र लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, अच्युतप्रसाद रिजाल र भरतराज कोइराला साझेदार रहेको बागमती ऊनी धागो कताई उद्योगबाट दुई करोड ३९ लाख २० हजार ४४१ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने फैसला भएको थियो।

तर, अन्तिम फैसला भएको नौ वर्ष बितिसक्दा अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। सुरु अदालत विशेषले गरेको फैसलाको समय हेर्दा त २० वर्ष बितिसकेको छ।

अहिले आएर बल्ल यो फैसला कार्यान्वयनको चरणमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा पुगेको छ। यो विभाग कसुरजन्य सम्पत्ति जफत तथा व्यवस्थापन गर्नकै लागि स्थापना गरिएको हो।

३ चैतमा नेपालन्युज संवाददाता विभाग पुग्दा महानिर्देशक सुमन घिमिरे कार्यान्वयन गर्नुपर्ने फैसला केलाउँदै थिए। उनले नेपाल बैंकको ऋण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले २०७३ सालमा गरेको फैसलाको १७४ पृष्ठको ठेली देखाउँदै भने, “हामी यो फैसला कार्यान्वयनका क्रममा छौँ। यस्तै प्रकारका फैसला हामीकहाँ दुई हजार थान आएका छन्।”

फैसला कार्यान्वयन नहुँदा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय तहको असर परिरहेको छ। यो असर ‘ग्रे लिस्ट’ सँग जोडिन्छ। नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नुमा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि एक कारण हो।

फैसला कार्यान्वयनमा किन यति ढिलाइ? हाम्रो प्रश्नमा उनले यो फैसला हुँदा विभागको जन्म नै नभएकोलाई कारण देखाए। हुन पनि, २०७० सालमा कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन बनेको थियो भने यसका आधारमा २०७८ सालमा मात्र कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग गठन भएको थियो।

तर, विभाग नहुँदाको अवस्थामा पनि फैसला कार्यान्वयन गर्ने राज्यका अन्य निकाय थिए। अदालतबाट यस्तै खालका आर्थिक तथा वित्तीय अपराध ठहर भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि अहिले देशभर २० निकायका ६६८ वटा एकाइ छन्। फैसला कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक देखिन्छ।

कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको आव २०८१ /८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तत्कालीन गृहसचिव रामेश्वर दंगाललाई बुझाउँदै विभागका महानिर्देशक सुमन घिमिरे। तस्बिर स्रोत : विभागको वेबसाइट

अर्को बहुचर्चित मुद्दाको दृष्टान्त हेरौँ। ३० साउन २०६९ मा सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्का (२०७४ सालमा दिवंगत)लाई भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र भ्रष्टाचारबाट आर्जित जग्गा जफत गर्न फैसला गरेको थियो। खड्काकी श्रीमती शिला शर्मा खड्काको नाममा रहेको ललितपुरको सानेपास्थित २० लाख ५६ हजार रुपैयाँको एक रोपनी ६ आना जग्गा, गाडी, बैंक खातामा रहेको रकम पनि जफत गर्न फैसला भएको थियो। तर, फैसलाको १३ वर्षसम्म पनि जग्गा जफत गरेर राज्यको मातहत ल्याउने काम हुन सकेको छैन।

खड्काको परिवारले सर्वोच्चको फैसलाअनुसारको रकम दाखिला गरेर जग्गा फुकुवा गरिदिन कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा १८ चैत २०८१ मा निवेदन दिएको थियो। विभागले त्यो निवेदन विशेष अदालतमा पठाएको छ। पहिले र अहिले जग्गाको मूल्य धेरै फरक रहेको र त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषय भएकाले उक्त निवेदन विचाराधीन रहेको विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछाने बताउँछन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (वित्तीय कारबाही कार्यदल– एफएटीएफ)ले फागुन २०८१ मा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, सहकारी र रियल इस्टेटजस्ता उच्च जोखिम क्षेत्रमा निगरानी अभाव तथा अनुसन्धान-अभियोजन कमजोर रहेका कारण एफएटीएफले यस्तो निर्णय गरेको हो।

झट्ट हेर्दा यी केही फैसला कार्यान्वयन नहुनु राष्ट्रिय विषयजस्तो मात्र देखिन्छ। तर, फैसला कार्यान्वयन नहुँदा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय तहको असर परिरहेको छ। यो असर ‘ग्रे लिस्ट’ सँग जोडिन्छ। नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नुमा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि एक कारण हो। यो सूचीबाट निस्किन नसक्नुमा पनि फैसला कार्यान्वयनकै सकस कारक बनिरहेको छ।

‘ग्रे लिस्ट’ उपचारमा ढिलासुस्तीले बढाएको जोखिम

सुधारका लागि पाएको आधा समय बितिसक्दा आधारसमेत बनाउन नसकेको नेपाल ‘डार्क ग्रे लिस्ट’मा पर्नसक्ने खतरा

‘ग्रे लिस्ट’ उपचारमा ढिलासुस्तीले बढाएको जोखिम

सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (वित्तीय कारबाही कार्यदल– एफएटीएफ)ले फागुन २०८१ मा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, सहकारी र रियल इस्टेटजस्ता उच्च जोखिम क्षेत्रमा निगरानी अभाव तथा अनुसन्धान-अभियोजन कमजोर रहेका कारण एफएटीएफले यस्तो निर्णय गरेको हो।

नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नुको एउटा कारण आर्थिक अपराधमा अदालतबाट फैसला भएका मुद्दामा सजाय, बिगो, जरिवाना असुल नहुनुसँग जोडिन्छ। यसर्थ यस सूचीबाट बाहिरिन यस पाटोमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एफएटीएफले यी संरचनागत कमजोरी सुधार्न नेपाललाई विशेष कार्ययोजना लागु गर्दै कडा निगरानीमा राखेको छ।

विशेष अदालतका रजिस्ट्रार वेदप्रसाद उप्रेती अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयन नहुँदा राज्यकोषको धन गुम्ने आन्तरिक समस्यादेखि देश ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने बाह्य समस्याले जकड्याएको बताउँछन्। भन्छन्, “राज्यकोषबाट गएको धन राज्यकोषमै फिर्ता हुनुपर्छ। अदालतका फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म राज्यकोषमा फिर्ता आउँदैन। यसले गर्दा ग्रे लिस्टसम्ममा असर पर्दा फैसला कार्यान्वयनको विषय राष्ट्रियबाट अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बन्न पुगेको छ।” भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणबारेका फैसला कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपाल ग्रे लिस्टबाट निस्कन नसकेको उनको भनाइ छ।

अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन भई कसुरजन्य सम्पत्ति जफत भएर राज्यको नियन्त्रणमा आएको प्रशस्त तथ्यांक देखिनुपर्छ। सोही प्रयोजनका लागि ६ असोज २०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, विभागले अदालतले फैसला गरेअनुसारको कसुरजन्य सम्पत्ति राज्यको मातहतमा ल्याउन सकेको छैन।

एफएटीएफले मूल्यांकन गर्दा नेपालले उच्च जोखिमको क्षेत्र मानेको विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान भए/नभएको, अदालतमा दर्ता मुद्दा र कारबाहीको फैसला गरेको तथ्यांकलाई आधार बनाउँछ। कसुरजन्य सम्पत्ति राज्यको नाममा नल्याउँदा र अन्तिम फैसला भइसकेका व्यक्तिलाई सजाय नदिँदा र असुल उपर नगर्दा यो समस्या आएको हो। कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्षलाई बलियो देखाउन प्रशस्त मात्रामा अनुसन्धान भई कानुनबमोजिमको सजाय माग गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता भई सोहीअनुसार फैसला भएको हुनुपर्छ।

अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन भई कसुरजन्य सम्पत्ति जफत भएर राज्यको नियन्त्रणमा आएको प्रशस्त तथ्यांक देखिनुपर्छ। सोही प्रयोजनका लागि ६ असोज २०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, विभागले अदालतले फैसला गरेअनुसारको कसुरजन्य सम्पत्ति राज्यको मातहतमा ल्याउन सकेको छैन। विभागले अनुसन्धानका क्रममा रहेका मुद्दासम्बन्धी गाडी नियन्त्रणमा लिने र अचल सम्पत्ति रोक्का राख्नेजस्ता कार्य गर्दै आएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार देशभरका अदालतको फैसलाअनुसार ३२ अर्ब ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी थियो। फौजदारी मुद्दामा एक लाख १४ हजार ६३७ वर्ष चार महिना १० दिन कैद असुल हुन बाँकी थियो।

एकीकृत तथ्यांकका लागि प्रणाली

फैसला कार्यान्वयन गर्नेमा देशभरका अदालत, देशैभरिका प्रहरी एकाइ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विभिन्न विभाग सरोकारवाला निकाय छन्। कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागसँग देशभरि अहिलेसम्म कसुरजन्य सम्पत्ति के-कति जफत भयो भन्ने एकमुस्ट तथ्यांक छैन। विभागले सरोकारवाला निकायहरूलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गराएर एकीकृत तथ्यांक संकलन गर्ने काम थालेको महानिर्देशक घिमिरे बताउँछन्।

महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार कसुरजन्य सम्पत्तिको रोक्का नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी ५० वटा विषयगत कानुन संशोधनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको संयोजकत्वकमा कार्यदल बनाएर अध्ययन भइरहेको छ।

ती निकायहरूलाई अपराध व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध गराइएको छ। “प्रणालीले देशभर विभिन्न कसुरबाट प्राप्त हुने सम्पत्ति, कसुरसम्बन्धी साधनको व्यवस्थापन, लिलाम बिक्रीको विवरण आदानप्रदान गर्नेछ। यसले देशभरको फैसला कार्यान्वयनको तथ्यांक मूल्यांकनमा सघाउनेछ,” घिमिरे भन्छन्।

अनुसन्धानकारी निकायबाट प्राप्त भएका रोक्का, नियन्त्रणसम्बन्धी अदालतका फैसलाका आधारमा जफत भएका सम्पत्ति र साधनको विवरण प्रविष्टि गर्न पाँच प्रकारका फाराम बनाएर काम गरिरहेको उनी बताउँछन्। फारममा अनुसन्धान, अभियोजन गर्ने निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भरेर विभागमा एकीकृत तथ्यांक संकलनका लागि मद्दत पुग्नेछ।

महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार कसुरजन्य सम्पत्तिको रोक्का नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी ५० वटा विषयगत कानुन संशोधनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको संयोजकत्वकमा कार्यदल बनाएर अध्ययन भइरहेको छ।

आर्थिक अपराधसँग जोडिएका विभिन्न फैसला कार्यान्वयनको चरणमा केही उपलब्धि हासिल गरेको विभागले जनाएको छ। विभागले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चार रोपनी सात आना एक पैसा ६६२ दाम जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याएको छ। ११ फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार काठमाडौँबाहिरका जिल्लामा तीन रोपनी तीन आना जग्गा जफत गरिएको छ। हालसम्म अनुसन्धानका क्रममा रहेको दुई लाख ४७ हजार २९२ वर्गमिटर जग्गा रोक्का राखिएको विभागको तथ्यांक छ।

६ भदौ २०५९ मा विशेष अदालत स्थापना भएदेखि हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणका १०१ थान मुद्दा दर्ता भएकामध्ये ९७ वटाको फैसला भइसकेको छ। पुनरावेदनपछि अन्तिम फैसला भइसकेका पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

फैसलाको पूर्णपाठ समयमै नआउँदा पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने गरेको घिमिरे बताउँछन्। “अन्तिम फैसलाअनुसार जग्गा सरकारको नाममा कायम राख्न मालपोत कार्यालयले पनि समयमै निर्णय दिन सक्दैनन्। मुद्दामा रोक्का, नियन्त्रण गरेको रकम विभागको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “अनुसन्धानकारी तथा अभियोजन गर्ने निकाय र अदालतको कार्यपद्धतिमा समन्वय हुनुपर्छ। अब नयाँ फैसलामा समयको ट्र्याकिङ संयन्त्र बनाउनुपर्छ।”

आर्थिक अपराधका ११ सय मुद्दाको छिनोफानो

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा हेर्ने छुट्टै विशेष अदालत छ। एक वर्षयता सबै जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा हेर्न सक्ने गरी क्षेत्राधिकार बढाइएको छ।

६ भदौ २०५९ मा विशेष अदालत स्थापना भएदेखि हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणका १०१ थान मुद्दा दर्ता भएकामध्ये ९७ वटाको फैसला भइसकेको छ। पुनरावेदनपछि अन्तिम फैसला भइसकेका पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

विशेष अदालतका रजिस्ट्रार उप्रेती भने फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालत मात्र नभई सरकारका विभिन्न निकाय जिम्मेवार हुने बताउँछन्। “विशेषगरी भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी फैसलामा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग कार्यान्वयनको पाटोका रूपमा देखिन्छ। त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, विभिन्न जिल्ला अदालतहरू पनि यसका पाटो हुन्। प्रहरी प्रशासन, स्थानीय तह पनि जिम्मेवार छन्,” उनी भन्छन्।

उप्रेतीका अनुसार हालसम्म भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित एक हजार ११० वटा मुद्दामा फैसला भएर ठहर भएका छन्। तीमध्ये मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित सबैभन्दा धेरै २४६ वटा, बागमतीका २३०, कोसीका १६८, लुम्बिनीका १४६, गण्डकीका १०८, सुदूरपश्चिमका ९७ र कर्णालीका ८८ थान छन्। यस्तै, विदेशी कम्पनीसँग सम्बन्धित २७ थान भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा छिनिएर ठहर भएका छन्।

ठहर भएका यी मुद्दाका फैसलामध्ये अधिकांश कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्। कति मुद्दा कार्यान्वयन भए भन्ने यकिन तथ्यांक बनाइरहेको उप्रेती बताउँछन्। सम्बन्धित जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्दै आएकामा २५ असोज २०८० मा विशेष अदालत आफैँले नियमावली बनाएर लागु गर्ने गरी काम गरिरहेको छ।

आंशिक जफत हुने ठहरी फैसला भएको जग्गा व्यवस्थापनमा कित्ताकाट हुन नसक्ने, बाटोको पहुँचका कारण समयमै सरकारको नाममा ल्याउन, लिलाम बिक्री गर्न नसकिएको समस्या देखाएको छ।

नेपालमा अदालतबाट ठहर भएका विदेशी कम्पनीहरूको मुद्दा कार्यान्वयनमा अर्को जटिलता छ। विशेष अदालतबाट मुद्दा ठहर भएका २७ वटा फैसला कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। फैसला कार्यान्वयनका लागि पारस्परिक सम्झौता नभएका देशमा अप्ठेरो भएको रजिस्ट्रार उप्रेती बताउँछन्। चीन, भारत, म्यानमारलगायत देशमा पारस्परिक कानुनी सहायता ऐनको अभावका कारण गाह्रो भएको हो। फैसला कार्यान्वयनका लागि भारत र चीनसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको र संसद्‌मा टेबल हुन बाँकी रहेको छ।

विदेशी कम्पनीका फौजदारी ठहर भएका मुद्दा कानुनको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। ‘पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०’ हामीसँग छ। तर, ऐनको दफा ३ मा ‘नेपाल र विदेशी राज्यबीच पारस्परिक कानुनी सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धीमा द्विपक्षीय सन्धी भएको रहेछ भने मात्रै आदानप्रदान हुन सक्ने’ व्यवस्था छ। ऐनको दफा १३ मा फैसला कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्न सक्ने उल्लेख छ। ‘नेपालको अदालतबाट भएको कुनै फैसलाको कार्यान्वयन विदेशी अदालतमा गर्नुपर्ने देखिएमा अदालतले सो प्रयोजनका लागि आदेश दिन सक्छ’ भनिएको छ। अग्रिम धरौटी राखेका व्यक्ति वा कम्पनीको धरौटी जफत गर्न सकिने भए पनि अदालतले तोकेको बिगो र जरिवाना असुलका लागि समस्या भएको हो।

के हो सम्पत्ति शुद्धीकरण?

सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको अवैध तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रक्रिया हो। कुनै स्रोत नखुलेको र अवैध रूपमा ल्याएर वैध काममा लगाइने धनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मानिन्छ। यस्तो कामलाई कालो धनलाई सेतो बनाउने पनि भनिन्छ। यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ ले अपराध मानेको छ।

‘रोक्का नियन्त्रण र जफत सम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कसुरजन्य सम्पत्ति तथा व्यवस्थापन ऐनसँग अनुकूल नभएको देखिएको छ,’ विभागको आव २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ। त्यसका लागि संशोधन गर्न कसुरजन्य विभागको सुझाव छ। विभागको प्रतिवेदनले ‘जिल्ला अदालतबाट जफत हुने ठहर भएका सम्पत्ति तथा साधन पुनरावेदन परे/नपरेको, सर्वोच्च र उच्च अदालतबाट जफत ठहरेका सम्पत्ति-साधनको विवरण समयमै नआउँदा’ समस्या भएको औँल्याएको छ। आंशिक जफत हुने ठहरी फैसला भएको जग्गा व्यवस्थापनमा कित्ताकाट हुन नसक्ने, बाटोको पहुँचका कारण समयमै सरकारको नाममा ल्याउन, लिलाम बिक्री गर्न नसकिएको समस्या देखाएको छ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको लागुऔषध नियन्त्रण, आतंकवादमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण, भ्रष्ट्राचार निवारण, संगठित अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएको देश हो। नेपाल सार्क राष्ट्रहरूको क्षेत्रीयस्तरमा समेत लागुऔषध तथा आतंकवाद नियन्त्रणसम्बन्धी क्षेत्रीय महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ। भियना महासन्धि, १९८८ (लागुऔषध) पालेर्मो महासन्धि, भ्रष्ट्राचारविरुद्धको महासन्धि, २००३ र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी दमनसम्बन्धी महासन्धि, १९९९ को पक्ष राष्ट्र बनेपछि केही दायित्व थपिएको छ।