सरकारले सार्वजनिक गर्नुअगावै सञ्चारमाध्यममा छताछुल्ल गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेन-जी आन्दोलन छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई लिएर आशंका सुरु भएको छ।

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवीय र भौतिक क्षतिबारे जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन तयार गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ५ असोजमा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले करिब ६ महिना लगाएर तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन २४ फागुनमा सरकारलाई बुझाएको थियो।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले दबाब झेलिरहेकै बेला बुधबार बिहानैदेखि सञ्चारमाध्यममा प्रतिवेदनका अंशका आधारमा समाचार प्रकाशन हुन थालेको थियो। त्यसपछि साँझमा बल्ल सरकारले प्रतिवेदनलाई संघीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, बिहीबार बेलुकीसम्म संसद् सचिवालयमा प्रतिवेदनबारे कुनै जानकारी नभएको प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए।

९०७ पृष्ठ लामो कार्की प्रतिवेदन अन्योल, अस्पष्ट र बहकिएको भन्दै यसको कार्यान्वयन सहज नभएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ। फौजदारी कानुनका विज्ञ प्राध्यापक रजितभक्त प्रधानांगको भनाइमा यस प्रतिवेदनले घटनाको विवरण संकलन मात्र गरेको छ। “तथ्य र सत्य बेग्लै पनि हुन सक्छ, कतिपय विषयमा पक्षपाती पनि हुन सक्छ,” उनी भन्छन्।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका प्रधानांगका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नयाँ सरकारले कार्यान्वयनको निर्णय गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनुपर्ने, कार्यालयले अध्ययन गरेर मुद्दा चलाउने/नचलाउने निर्णय गर्नुपर्ने, निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पनि सदर हुनुपर्ने, अभियोजनका लागि जाहेरी दर्ता गरिने चरण पूरा गर्नुपर्छ। अनि मात्र प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ। “यो प्रक्रिया पूरा गर्न सहज छैन। तर, जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेमा आशावादी हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्।

जेन-जी आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न बनेको न्यायिक जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनले २३ भदौको घटनामा संलग्नता, पदीय जिम्मेवारी र लापरवाहीका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजनका लागि सिफारिस गरेको छ। तर, २४ भदौको घटनामा पुनः अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाएको छ।

सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरूको लापरवाही र हेलचेक्र्याइँका कारण २३ भदौको घटना घटेको पटक पटक दोहोर्‍याइएको छ। २४ भदौमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, भाटभटेनी सुपरमार्केट, व्यक्तिगत सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाट, आगजनी भएको थियो। आगजनी र लुटपाटमा दोषी को थिए ? आयोग मौनप्रायः छ।

हेर्नुहोस् कार्की आयोगको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :

प्रतिवेदनले उच्च पदमा रहेर पनि आफ्नो कर्तव्यको जानाजान उल्लंघन गरेको र २३ भदौमा मानवीय क्षति रोक्न प्रभावकारी कदम नचालेको आरोपमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई अनुसन्धान गरी अभियोजनका लागि किटान गरेको छ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनले २३ भदौको घटनामा संलग्नता, पदीय जिम्मेवारी र लापरवाहीका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजनका लागि सिफारिस गरेको छ। तर, २४ भदौको घटनामा पुनः अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाएको छ।

प्रतिवेदनले सुरक्षा संयन्त्र फितलो हुँदा पदीय जिम्मेवारीमा कमजोरी र लापरवाही देखिएको निर्क्योल निकाल्दै तत्कालीन एआईजी एवं हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसहितलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। यसैगरी, तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सिद्धिविक्रम शाह, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमबहादुर राना, प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्व अधिकारी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपशम्शेर जबरा, प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कँडेल पनि कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन्।

प्रतिवेदनले सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ पनि विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरेशकुमार श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

जेन-जी आन्दोलनको पहिलो दिन नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडि प्रदर्शन गर्दै प्रदर्शनकारी। तस्बिर : बिक्रम राई

त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल, विभागकै सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदारलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। त्यसैगरी, नेपाली सेनाका सहायक रथी मनोज वैदवार (शीतलनिवास सुरक्षा कमान्डर), प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का (बालुवाटार सुरक्षा कमान्डर), प्रमुख सेनानी गणेश खड्का (सिंहदरबार सुरक्षा कमान्डर) र सेनानी सन्तोष ढुंगेल (संसद् भवन सुरक्षा कमान्डर) पनि कारबाहीको सिफारिसमा परेका  छन्।

प्रतिवेदनले २३ भदौको जेन-जी प्रदर्शनलाई टीओबी (टिबेटन ओरिजिन ब्लड) जसको पछि नाम परिवर्तन गरी ‘द ओरिजिनल ब्रदर’ भनिएको समूहले उक्साएको ठहर गरेको छ। आन्दोलनमा भिडलाई उक्साउने र हिंसा भड्काउने कार्यमा संलग्न देखिएकाले यो समूहका व्यक्तिहरूलाई फौजदारी संहिताको दफा ३५ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। २४ भदौको हिंसात्मक घटना, आगजनी र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्न बीटीएस डेटा र सीसीटीभी फुटेजको आधारमा थप गहन अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

पुरानै संशय

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनताका भएका सरकारी कारबाहीको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो। २४ चैतदेखि १९ दिनसम्म चलेको उक्त आन्दोलनमा २० जना मारिएका थिए। आयोगले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षद्वय तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट, गृहमन्त्री कमल थापा, कानुनमन्त्री निरञ्जन थापा, प्रधानसेनापति प्याराजंग थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वासुदेव ओलीलगायत ३०० भन्दा बढीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। तर, कारबाही त कता हो कता, प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक भएन।

आयोगका अध्यक्ष रायमाझी यसअघिका सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिकसम्म गर्न नसकेकाले अहिलेका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु नै नयाँ कुरा भएको बताउँछन्। “अब प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हो,” उनी भन्छन्।

जेन-जी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौमा भएको प्रदर्शन। तस्बिर : बिक्रम राई

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले पनि प्रजातन्त्रकामी आन्दोलनकारीलाई उसैगरी बर्बरतापूर्वक दमन गरेको थियो। घटनाको छानबिनका लागि प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछिको सरकारले न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू मरिचमानसिंह श्रेष्ठ र लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, तत्कालीन राज्यमन्त्रीहरू कमल थापा र निरञ्जन थापा, नेताहरू पशुपतिशमशेर जबरा र शरतसिंह भण्डारीलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

बिहीबार एक विज्ञप्तिमार्फत नेपाल बार एसोसिएसनको सल्लाहकार समितिले कार्की आयोगको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशित प्रतिवेदनले तोकिएको कार्यक्षेत्रबाहिर जानुका साथै शक्ति विभाजनको सिद्धान्तलाई समेत अनदेखा गरेको बारको निष्कर्ष छ। खासगरी ‘…सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानुन आफैँले संशोधन गर्न सक्नुपर्दछ’ भन्नेलगायत प्रतिवेदनको कानुनी ‘सल्लाह’ प्रति बारले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ।

बारले कार्की प्रतिवेदन र यसै विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्न अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन, टीकाराम भट्टराई, दिनमणि पोखरेल र महासचिव केदारप्रसाद कोइराला सदस्यसचिव रहने गरी अध्ययन समिति गठन गरेको छ।

त्यसो त जाँचबुझ आयोगकै निष्पक्षतामा नैतिक प्रश्न उठाउँदै १८ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता भइसकेको छ। रिटउपर ११ पुसमा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा निष्पक्षता र अध्यक्ष कार्कीको नैतिकतामा पनि प्रश्न उठाएको छ।