२० असोज २०८१ मा न्यायपालिका प्रमुखको पदभार सम्हालेका प्रकाशमान सिंह राउतले १८ चैतमा उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै छन्।

संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्ष तोकिएको छ। तर, पदावधिसँगै ६५ वर्षको उमेर हदको प्रावधान पनि राखिएको छ। उमेर हदकै कारण २०४७ सालयताका कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षभरिको पदावधि पूरा गर्न पाएका छैनन्।

२०६२ सालयता १६ जनाले न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेका छन्, जसमा एक जनाको कार्यकाल सरदर एक वर्ष केही महिना मात्रै देखिन्छ। सर्वोच्चमा न्यायाधीशको नियुक्तिको मितिलाई आधार मान्दै बनाइएको वरिष्ठताको रोलक्रममा कतिपय अब्बल न्यायाधीश पनि उमेर हदका कारण नेतृत्वमा नपुगी छिटै सेवानिवृत्त हुनुपर्ने बाध्यता छ।

संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यताबारे सुनिश्चित गरिएको छ। त्यसैको उपधारा ३ मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ’ भनिएको छ। उपधारा ४ मा ‘प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ’ व्यवस्था छ। धारा १३१ मा पद रिक्त हुनेबारे लेखिएको छ, जहाँ प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष तोकिएको छ। उमेर हदका कारण बाहिरिनुपर्ने भएकाले निश्चित गरिएको कार्यकालको अर्थ खासै देखिन्न।

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष रहेको छ। २०६८ सालको जनगणनामा औसत आयु ६६.६ वर्ष थियो। औसत आयु बढिरहँदा न्यायाधीशको पनि उमेर हद बढाउनुपर्ने विषयमा बहस गरिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई बताउँछन्।

प्रधान न्यायालयको पहिलो पूर्ण इजलास। तस्बिर स्रोत : सर्वोच्च अदालत

“अदालतमा अनुभवी व्यक्ति चाहिने भएकाले आफ्नो अनुभव र ऊर्जा संस्थामै खर्चन पाउनु राम्रो कुरा हो। यसले संस्थामा स्थिरता पनि ल्याउँछ,” पूर्वन्यायाधीश भट्टराई भन्छन्, “अनुभवले न्यायिक निष्ठा, निडरताको विकास हुँदै जान्छ।”

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र संविधान बनाउँदा औसत आयु र न्यायाधीशको कार्यविधिबारे ख्याल नगरिएको बताउँछन्। “न्यायाधीशले जति धेरै मुद्दा छिन्यो, उति खारिँदै जाने हो। त्यसैले पनि धेरै अघि व्यवस्था गरिएको उमेर हद बढाउनु ठीक हुन्छ,” मिश्र भन्छन्। उनी २०७१ सालमा प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहको कार्यकालमा भएको न्यायाधीशहरूको सम्मेलनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशको अवकाशको उमेर ६७ वर्ष गराउन माग गरिएको पनि स्मरण गर्छन्।

सर्वोच्चबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरूलाई मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि रोक लगाइएको छ। संविधानको धारा १३२ को उपधारा २ मा ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन’ भनिएको छ।

सर्वोच्चसँगै राज्यका अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीको कार्यावधि पनि ६ वर्ष र उमेर हद ६५ वर्ष उमेर तोकिएको छ। त्यसमध्ये मानवअधिकार आयोगको हकमा भने उमेर हद तोकिएको छैन।

न्यायाधीशका पदावधि र उमेर हदका हकमा नेपालमा सधैँ एउटै व्यवस्था नरहेको देखिन्छ।

पञ्चायतकाल : औसत पाँच वर्ष

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि बनेको ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७’ को धारा ३२ मा प्रधान न्यायालयको व्यवस्था गरिएको थियो भने त्यसको एक वर्षपछि प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ जारी भएको थियो। ८ पुस २००९ मा नेपाल गजेटमा प्रकाशन भई प्रधान न्यायालय गठन गरिएपछि पहिलो प्रधानन्यायाधीशका रूपमा हरिप्रसाद प्रधान नियुक्त भएका थिए। ऐनको दफा ६ मा ‘प्रधान न्यायालयमा एक प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिमण्डलसहित श्री ५ महाराजाधिराजबाट संख्या नबढाएसम्म चारभन्दा बढ्ता अरू न्यायाधीश रहनेछैनन्‌’ लेखिएको थियो। न्यायाधीशको अवधि ‘अन्तरिम कालका लागि’ भनिएको थियो। प्रधानले ७ साउन २००८ देखि ७ जेठ २०१३ सालसम्म पाँच वर्ष न्यायालयको नेतृत्व गरे।

तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट शपथग्रहण गर्दै प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान। तस्बिर स्रोत : सर्वोच्च अदालत

२०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन जारी भई सर्वोच्च अदालत स्थापना भयो। उक्त ऐनमा पनि एक जना प्रधानन्यायाधीश र चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, यसपटक न्यायाधीशको उमेर हद तोकियो, ६० वर्ष। त्यसपछि अनिरुद्धप्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश भए। ८ जेठ २०१३ मा नियुक्त उनी १५ असार २०१६ सम्म पदमा रहे।

२९ मंसिर २०१८ देखि २९ मंसिर २०२० सम्म पुनः हरिप्रसाद प्रधान नै प्रधानन्यायाधीश बनाइए। त्यसपछि ‘नेपालको संविधान, २०१९’ जारी भयो, जसको धारा ६८ मा सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। ‘प्रधानन्यायाधीश र कानुनद्वारा बढी संख्या नतोकिएमा अन्य ६ जनासम्म न्यायाधीश रहनेछन् भनिएको संविधानमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको पदावधि १० वर्ष तोकिएको थियो।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका भगवतिप्रसाद सिंहले २७ चैत २०२० देखि २६ असार २०२७ सम्म कार्यभार सम्हाले भने पाँचौँ प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ट ११ साउन २०२७ देखि २२ साउन २०३३ सम्म ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश बने। छैटौँ प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री भने नौ वर्ष चार महिना पदमा रहे। २४ साउन २०३३ देखि २५ मंसिर २०४२ सम्म न्यायालय प्रमुख रहेका खत्रीको यो पदावधि हालसम्मकै लामो हो। सातौँ प्रधानन्यायाधीश धनेन्द्रबहादुर सिंह २६ मंसिर २०४२ देखि २२ साउन २०४८ सम्म सर्वोच्च अदालतमा रहे।

साउन २००८ देखि २०४६ सालसम्मको ३८ वर्षमा जम्माजम्मी सात जना प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। तीमध्ये पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान मात्र दोहोरिएका थिए। यस अवधिमा एक जना प्रधानन्यायाधीशले औसतमा पाँच वर्ष काम गरेको देखिन्छ।

बहुदलकाल : औसत तीन वर्ष

देशमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःप्राप्ति भएपछि जारी ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ को धारा ८७ ले न्यायाधीशको पदावधि सात वर्ष र उमेर हद ६५ वर्ष निर्धारण गर्‍यो।

संविधान जारीपछिका आठौँ प्रधानन्यायाधीश बने, विश्वनाथ उपाध्याय। उनले २२ साउन २०४८ देखि ९ असोज २०५२ सम्म चार वर्ष काम गरेका थिए। १० असोज २०५२ मा नियुक्त नवौँ प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १७ महिना काम गरी ३ फागुन २०५३ मा सेवानिवृत्त भए।

१०औँ प्रधानन्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाले उमेर हदकै कारण सात महिना मात्र काम गर्न पाए। ३ फागुन २०५३ मा नियुक्त भएर १ असोज २०५४ मा अवकाश प्राप्त गरे। त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठ पनि ६ महिना मात्रै नेतृत्वमा रहे। १ असोज २०५४ मा नियुक्त उनी २९ चैतमा बाहिरिए। १२औँ प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माले ३० चैत २०५४ मा नियुक्ति पाए, ३० मंसिर २०५६ सम्म काम गरे।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका केशवप्रसाद उपाध्याय १ पुस २०५६ देखि १९ मंसिर २०५९ सम्म सेवारत रहे। उनले यसअघिका प्रधानन्यायाधीशभन्दा तीन वर्ष बढी काम गर्न पाएका थिए। उपाध्यायपछिका केदारनाथ उपाध्यायले एक वर्षभन्दा बढी न्यायालय सम्हाले। उनले २० मंसिर २०५९ देखि ७ माघ २०६० सम्म काम गरे।

१५औँ प्रधानन्यायाधीश बनेका गोविन्दबहादुर श्रेष्ठले करिब एक वर्ष काम गर्न पाए। ७ माघ २०६० मा नियुक्त भएका उनले २९ पुस २०६१ मा अवकाश पाए। १६औँ प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माले १ माघ २०६१ देखि १५ साउन २०६२ सम्म गरी ६ महिना न्यायालयको नेतृत्व गरे।

गणतन्त्रकाल : औसत डेढ वर्ष

‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ ले पनि यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो। २०६२ सालदेखि २०८२ सालसम्मको २० वर्षे अवधिमा न्यायपालिकामा १६ जनाले नेतृत्व गरिसकेका छन्।

अहिलेका प्रधानन्यायाधीश राउतअघि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश थिए। ३ भदौ २०८० मा सर्वोच्चको ३१औँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त उनी करिब एक वर्षपछि १९ असोज २०८१ मा सेवानिवृत्त भए।

सर्वोच्चमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा छोटो कार्यकाल हरिकृष्ण कार्कीको रह्यो। १ असार २०८० देखि १९ साउनसम्म गरी उनी करिब डेढ महिना मात्रै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा रहन पाए।

त्यसअघि १८ पुस २०७५ देखि २७ मंसिर २०७९ सम्म २९औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्र शम्शेर जबरा रहे। उनी तुलनात्मक रूपमा धेरै समय अर्थात् करिब चार वर्ष न्यायालय नेतृत्वमा बसे। तर, उनीविरुद्ध संसद्‌मा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमा अन्तिम फैसला हुनै बाँकी छ।

जबराभन्दा पहिले रोलक्रममै नभए पनि ओम प्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश बने। उनीभन्दा वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि उनले २५ भदौ २०७५ देखि १७ पुससम्म करिब चार महिना न्यायालयको नेतृत्व लिने अवसर पाए।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै राष्ट्रपति रामवरण यादव।

त्यसअघिका गोपाल पराजुली पनि विवादित प्रधानन्याधीशमा पर्छन्। २ साउन २०७४ देखि १ चैतसम्म सात महिना न्यायालय सम्हालेका उनी नागरिकता विवादमा फसेका थिए। फरक फरक जन्ममितिका कारण सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए।

२७ असार २०७३ देखि २४ जेठ २०७४ सम्म पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नेतृत्व लिएकी थिइन्। ११ महिनाको नेतृत्वकालमा कार्कीले पनि महाभियोगको झमेला बेहोर्नुपरेको थियो। तर, पछि महाभियोगको आरोप फिर्ता लिइएको थियो।

उनै कार्की २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि मुलुककै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन्। सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश सरकारी पदमा बस्न नपाइने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत उनी प्रधानमन्त्री बनेकामा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता भएको छ, जुन विचाराधीन छ।

कार्कीअघि २३ असार २०७२ देखि २ वैशाख २०७३ सम्म कल्याण श्रेष्ठ २५औँ प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। उनी एक वर्षभन्दा बढी न्यायालयको सर्वोच्च पदमा रहे। उनीभन्दा पहिले २४ असोज २०७१ देखि २३ असार २०७२ सम्म रामकुमारप्रसाद शाह प्रधानन्यायाधीश थिए। उनी नौ महिना पदमा रहे।

२३ वैशाख २०६८ देखि २८ माघ २०७० सम्म खिलराज रेग्मी २२ महिना न्यायालयको नेतृत्वमा रहे। उनी पदावधि बाँकी छँदै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्न पुगेका थिए। उनीविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले अन्तरिम संविधानको मर्मविपरीत मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाइएको राय दिएका थिए। यद्यपि, पाँच जनाको इजलासमा राय बाझिएको थियो। मुद्दाको फैसला हुने समयमा निर्वाचन भएर वैधानिकता पाइसकेको भन्दै रिट खारेज भएको थियो।

१५ चैत २०६६ देखि २३ वैशाख २०६८ सम्म रामप्रसाद श्रेष्ठ २१औँ प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। उनी दुई वर्ष नेतृत्वमा रहे। २०६६ सालमा तीन जना प्रधानन्यायाधीश बने। २८ मंसिर २०६६ देखि १३ चैतसम्म अनुप राज शर्मा २०औँ, २५ वैशाख २०६६ देखि २८ मंसिरसम्म मीनबहादुर रायमाझी १९औँ प्रधानन्यायाधीश बने। १८ असोज २०६४ देखि २४ वैशाख २०६६ सम्म केदारप्रसाद गिरीले न्यायालय सम्हालेका थिए। त्यसअघि १७ साउन २०६२ देखि २२ भदौ २०६४ सम्म दिलिपकुमार पौडेल १७औँ प्रधानन्यायाधीश बने।

अन्य देशको अभ्यास

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदावधि र उमेर हदबारे विभिन्न देशमा फरक फरक व्यवस्था छ। नेपालको कानुनी संरचना, प्रक्रिया छिमेकी मुलुक भारतसँग मिल्दोजुल्दो छ। भारतमा पनि न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष तोकिएको छ। श्रीलंका र पाकिस्तानमा पनि ६५ वर्षलाई नै अवकाशको अवधि मानिएको छ।

बाङ्लादेशमा उमेर हद ६७ वर्ष छ। भुटानमा भने प्रधानन्यायाधीशको समयावधि पाँच वर्ष तोकिएको छ। अस्ट्रेलियामा न्यायाधीशको उमेर हद ७० वर्ष छ।

अमेरिकामा एक पटक न्यायाधीशमा प्रवेश गरेपछि जीवनभर काम गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा लामो समय सन् १८०१ देखि १८३५ सम्म प्रधानन्यायाधीश जोन मार्सलले काम गरेका थिए। बेलायतमा ७५ वर्षसम्मको उमेर हद तोकिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशको पदावधि र उमेर हदलाई लिएर भइरहेको छलफलप्रति पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी भने खासै सन्तुष्ट छैनन्। उनी वरिष्ठताको आधारमा प्रधानन्यायधीश हुने अहिलेको व्यवस्था नै उपयुक्त भएको बताउँछन्। “यदि न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशको समय थप्यौँ भने अप्ठेरो हुन थाल्छ। नियुक्ति गर्नेले लामो समय बस्ने व्यक्ति हेरेर छान्न थाल्छन्,” उनी भन्छन्, “जो जति समय काम गर्छ, स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ, न्यायपालिका सधैँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ।”