पोखरा। सरकारले फेवा तालको अतिक्रमण हटाई पुन:स्थापनाका काम ९० दिनभित्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। १४ चैतमा सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा फेवा ताल र जलाधार संरक्षण समेटियो।

‘पोखरास्थित फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुन:स्थापना, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्य सरोकारवालाको सहभागितामा तीन महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाई जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्ने,’ कार्यसूचीको बुँदा ७६ मा समेटिएको छ।

यहीबीच पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्य र प्रधानमन्त्री शाहबीच १५ चैतमा फोन संवाद भयो। संवादमा शाहले फेवा ताल संरक्षणका विषयमा चासो राख्दै सोधपुछ गरे। आचार्यले यसबारे रिपोर्ट गरे।

फेवा ताल संरक्षण र मापदण्डभित्र पर्ने संरचना हटाउने विषय निकै जटिल छ। सर्वोच्च अदालतले ४ असार २०८० मा तालको उच्चतम बिन्दुबाट ६५ मिटरको मापदण्ड कायम गर्न आदेश दिएको थियो। ९ असोज २०८० मा आएको पूर्णपाठअनुसार ६ महिनाभित्र आदेश कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, आदेशको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन।

यद्यपि, अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न पोखरा महानगरले गण्डकी सरकारसँगको समन्वयमा काम अगाडि बढाइरहेको छ। १३ मंसिर २०८० मा फेवा तालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले समिति गठन गरेको थियो। जसअनुसार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन भएको हो। समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिका प्रमुख आचार्य पनि छन्। समितिले उच्चतम बिन्दुबाट ६५ मिटरको मापदण्ड तोकेपछि, स्तम्भ गाड्ने काम महानगरले सकिसकेको छ।

“महानगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ। हामीले असार मसान्तमा फेवा तालभित्र एक हजार ५५ वटा पोल गाड्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ। अहिले हामीले आँखाले देखेको ठाउँबाट १५ सय रोपनीभन्दा बढी ताल बढेको छ,” मेयर आचार्य भन्छन्।

आदेश आएको करिब दुई वर्षपछि महानगरले १७ जेठ २०८२ मा स्तम्भ गाड्ने कामको सुरुआत गरेको थियो। महानगर प्रमुख आचार्य र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले बाराहीचोकमा सीमास्तम्भ गाडेर फेवाको सीमांकन कार्य थालनी गरेका थिए। तर, केही व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए। खपौदी क्षेत्रमा स्तम्भ गाड्ने कार्यमा स्थानीयले विरोध जनाएपछि महानगरले बैदाम प्रहरीको सहयोगमा एक हजार ५५ वटा स्तम्भ गाड्ने काम सकेको हो। समितिले यतिबेला ४८ सयभन्दा बढी कित्ताको अध्ययन गरिरहेको महानगर प्रमुख आचार्य जनाउँछन्।

“अदालतले भनेअनुसार कति दूषित दर्ता हो, कति होइन, कुन कित्ता दर्ता हो, कुन होइन भनेर प्राविधिक समितिले ४८ सय कित्ताको जाँचबुझ गरिरहेको छ। त्यसको अन्तिम रिपोर्ट आइसकेपछि मुआब्जा दिनुपर्ने कुन र नदिनुपर्ने कुन भनेर यकिन हुन्छ। त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,” आचार्य भन्छन्।

समितिले कित्ता अध्ययन गर्नुको कारण हो– अदालतको आदेश। जसअनुसार संरचना हटाउने र मुआब्जा पाउनेलाई वितरण गर्नुपर्नेछ। अदालतको आदेशबमोजिम २०१८ देखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मुआब्जा दिनुपर्नेछ। समितिले मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको पहिचान गरिरहेको छ। तालको उच्चतम बिन्दुबाट ६५ मिटरको मापदण्डमा सयौँ संरचना पर्छन्। रत्न मन्दिर, हिमागृह र पोखरा मत्स्य केन्द्रको कार्यालय पनि मापदण्डभित्र पर्छन्।

रत्न मन्दिरदेखि हिमागृहबीच भएका ४० बढी घरधुरी रैथाने बस्ती हुन्। तिनीहरूलाई ६५ मिटरको मापदण्डले असर गरेको छ। सर्वोच्चले फैसला गरेपछि यस क्षेत्रमा परेका स्थानीयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। अदालतमा समग्र फेवा तालको ६५ मिटर मापदण्ड नभई निश्चित क्षेत्रको विषयमा मुद्दा दायर भएको स्थानीय हरि भुजेल बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री र महानगर प्रमुखबीचको फोन संवादले फेवा ताल संरक्षणको काम अगाडि बढ्छ भन्ने माहोल सिर्जना भएको छ। सरकारले सबै विषय बुझेर मात्र अगाडि बढ्नेमा भुजेल आशावादी छन्। तालको सबै स्थानमा एकै मापदण्ड लागु हुन नहुने उनको राय छ। “अहिलेको नयाँ सरकारले निष्पक्ष रूपमा जनतालाई परेको समस्या बुझेर मात्र अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पर्यटनमन्त्री हाम्रै क्षेत्रको हुनुहुन्छ। ३ नम्बर क्षेत्रको सांसद रास्वपाको हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई भौगोलिक बनावटदेखि वास्तविकता सबै थाहा छ,” उनी भन्छन्।

फेवा तालको ६५ मिटर मापदण्डमा परेका सबैले मुआब्जा पाउँदैनन्। तर, हिमागृह र रत्न मन्दिरको बीचमा भएका बासिन्दाको पहिल्यैदेखि बसोबास रहेकाले मुआब्जाले समेट्छ। एक पटक पुन: स्थलगत अवलोकन गरेर मात्रै काम अगाडि बढाउन भुजेलको सुझाव छ। राज्यले मुआब्जा दिएर छाड्न भने आफूहरू तयार रहेको उनको जिकिर छ।

तस्बिर : रिना थापा

२०१८ सालमा फेवा तालको क्षेत्रफल १० वर्गकिलोमिटर अध्ययन गरिएको थियो, जुन २०७७ सालको अध्ययनमा घटेको देखिएको थियो। २०७७ सालमा पुण्य पौडेल आयोगको प्रतिवेदनमा फेवा तालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्गकिलोमिटर रहेको उल्लेख थियो। फेवा तालको सीमांकनपछि तालको क्षेत्रफल बढेको महानगर प्रमुख आचार्य बताउँछन्। उनका अनुसार यतिबेला तालको क्षेत्रफल करिब ६ वर्गकिलोमिटर कायम भएको छ।

पर्यटकीय गतिविधि बढेसँगै ताल किनारमा संरचना बढ्दै गएका छन्। चहलपहल हुने ताल किनारका अधिकांश रेस्टुरेन्ट मापदण्डभित्र पर्छन्। डिज्नेल्यान्डदेखि पोखराको चर्चित रेस्टुरेन्ट ओपन हाउस, अन्नपूर्ण गार्डन मापदण्डमा पर्छन्।

फेवा तालको विषय केही वर्षदेखिको भने होइन। फेवा ताल मानवीय अतिक्रमणको जोखिममा परेपछि संरक्षणको विषय उठ्न थालेको हो। २८ साउन २०६४ मा तालको मापदण्ड ६५ मिटर तोकिएको थियो। तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको थियो। जसले तालको वस्तुस्थिति अध्ययन गरेको थियो।

तालको मापदण्ड तोकिएको १८ वर्ष हुँदासमेत कार्यान्वयन भएको छैन। बरु तालछेउ संरचना ठडिन थालेका छन्। यसरी संरचना बढी बन्नेमा खपौदी क्षेत्र पर्छ। जहाँ कोरोना महामारीपछि धमाधम संरचना बन्न थालेका थिए। यसै स्थानमा मापदण्डविपरीतका संरचना पनि उत्तिकै छन्।

समितिको कामसँगै महानगरले विगत तीन वर्षमा नयाँ संरचना बनाउन नदिएको महानगर प्रमुख आचार्य दाबी गर्छन्। “अर्कातिर यो तीन वर्षमा नयाँ संरचना बनाउन दिएका छैनौँ। कुनै बेला बनेका केही संरचनालाई हामीले हटाएका पनि छौँ। अरूलाई पनि हटाउन समय दिएका छौँ,” उनी भन्छन्।

महानगरले यसरी बनेका कतिपय संरचना हटाएको छ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा पनि धमाधम तालछेउ संरचना बनेका छन्। खपौदी क्षेत्रमा तालछेउको जग्गा सिमेन्टले चिनो लगाएर ‘प्राइभेट प्रोपर्टी’ लेखिएको छ।

त्यसबारे महानगर प्रमुख आचार्य भन्छन्, “त्यो भत्किन्छ, त्यो भत्काउन हामीले निर्देशन गरिरहेका छौँ। आफैँ हटाउनुभएन भने हामी हटाउँछौँ।”

फेवा ताल संरक्षणमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने काम नगरे पनि महानगर अदालतको आदेश कार्यान्वयनको बाटोमा हिँडिरहेको छ। तर, आदेश कार्यान्वयनका लागि पोखरा महानगर वा गण्डकी सरकारको बुताले मात्र भ्याउँदैन।

आफूहरूले ताल संरक्षणमा विगत तीन वर्षदेखि काम गरिरहेकामा सरकारले सय दिनभित्र गर्ने कामको सूचीमा यो विषय समेटेकामा खुसी लागेको उनको भनाइ छ। यो ६५ मिटरको विषय मात्र नभई जलाधार क्षेत्र र फेवा तालको मुहानको विषय पनि रहेको उनको भनाइ छ।

“यो ६५ मिटरभित्रको कुरा होइन। सिंगो जलाधारदेखि फेवा तालको मुहानसम्मको विषय छ। प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ। यसमा प्रदेश सरकार, महानगर, सरकार सबै मिलेर बाँकी रहेका कामलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाइन्छ,” आचार्य भन्छन्।

फेवा ताल संरक्षणमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने काम नगरे पनि महानगर अदालतको आदेश कार्यान्वयनको बाटोमा हिँडिरहेको छ। तर, आदेश कार्यान्वयनका लागि पोखरा महानगर वा गण्डकी सरकारको बुताले मात्र भ्याउँदैन। तालछेउमा सयौँ संरचना छन्। जसमध्ये कतिलाई मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा महानगरलाई संघ सरकारको साथ चाहिन्छ। आइतबार भएको फोन संवादले महानगरलाई मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउने कार्यमा ढाडस मिलेको छ। तर, त्यति मात्र पर्याप्त होइन। मुआब्जाको विषय चुनौती भएको महानगर प्रमुख आचार्य सुनाउँछन्।

“मुआब्जा दिनुपर्ने पैसा रातो किताबमा राखेर बजेट व्यवस्थापन गर्नु नै चुनौती हो,” उनी भन्छन्।

यसबारे कुराकानी भयो त भन्ने प्रश्नमा मेयर भन्छन्, “त्यस विषयमा डिटेल कुरा त भएन, तर कहाँनिर के भइरहेको छ, अवस्था के छ भन्नेबारे मैले रिपोर्टिङ गरेँ। हामी छिटै बसेर यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं।”

तीन वर्षदेखि सुरु भएको काम प्रधानमन्त्रीको साथले पुन: अगाडि बढ्नेमा उनी विश्वस्त छन्।