काठमाडौँ। मिटरब्याजपीडित र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच तीनवटा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको छ।

निजगढमा पीडित र गृहमन्त्रीबीच मंगलबार वार्ता हुँदा ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको हो। सरकारले मिटरब्याज समस्याका लागि विभिन्न समयमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। सरकारले गौरीबहादुर कार्की, तेजबहादुर कार्की र बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको आयोग गठन गरेको थियो। ती आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले गोप्य राखेको थियो।

गृहमन्त्री गुरुङले तीनवटै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिकी केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी घिमिरेले जानकारी दिइन्। गृहमन्त्री गुरुङसँग तेस्रो चरणको वार्ता जारी राख्ने सहमति भएको घिमिरेले बताइन्।

मंगलबारै गृहमन्त्री गुरुङ निजगढ पुगेका थिए। पीडित र मन्त्री गुरुङबीच दुई चरणमा वार्ता भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मिटरब्याजपीडितले राखेका ६ बुँदे मागबारे छलफल चलिरहेको छ। छलफल सकिएपछि अर्को चरणको वार्ता सुरु हुने घिमिरेले बताइन्।

सरकारपक्ष र पीडितबीच मागपत्रमा लिखित सहमति नभए आन्दोलन जारी राख्ने उनले बताइन्। मिटरब्याजपीडितहरू २५ असारमा जनकपुरबाट काठमाडौँ पैदल हिँडेका थिए। निजगढ आइपुगेपछि गुरुङ आफैँ गएर वार्ता थालेका थिए।