बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत १३ चैतमा पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची स्वीकृत गरेर भोलिपल्ट सार्वजनिक गर्‍यो। सय दिनमा सम्पन्न गर्ने गरी ल्याइएको कार्यसूचीको एउटा विषयले राजनीतिक/प्रशासनिक वृत्तलाई तरंगित र आमजनलाई उत्साहित बनाएको छ। त्यो हो, २०४८ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन।

त्यसका लागि कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने सरकारको तयारी छ। उक्त समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहनेछ।

पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि हालसम्म अर्थात् २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने भनिएको छ। २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन भने दोस्रो चरणमा गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। ‘छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने,’ कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको नागरिक करारपत्र र वाचापत्र दुवैमा २०४६ सालदेखि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने लक्ष्य समेटेको थियो। चुनावमा करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएसँगै रास्वपा सरकारले चुनावी वाचालाई प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढाएको छ।

रास्वपाको वाचापत्र र नागरिक करार।

गत भदौमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्दको विरोधसँगै भ्रष्टाचार अन्त्य, पुराना दलहरूको कुशासनविरुद्ध जेन-जी आन्दोलन भयो। आन्दोलनको बलमा सरकार अपदस्थ र संसद् विघटन भएपछिको चुनावबाट बलियो सरकार बनाएको रास्वपा आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउने बाटोमा देखिएको छ। विगत लामो समयदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूले भाषणमा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनायताका साढे तीन दशकका भ्रष्टाचार र सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्तिबारे छानबिन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको अवस्थामा यसपालि त्यसको ढोका खुल्ने देखिएको छ।

तर, २०४८ सालयताका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनको विषय कसरी अगाडि बढ्छ र छानबिन समितिले कुन ढंगले अनुसन्धान गर्छ भन्ने अहम् प्रश्न पनि छ। किनकि, यो कदम महत्त्वाकांक्षी मात्रै होइन, कार्यान्वयनका लागि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ।

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको प्रतिज्ञापत्रमा पनि २०४८ सालयताका सबै उच्चपदस्थ, सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख गरेको थियो।

सन् २०२५ को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा पर्छ। भ्रष्टाचार मापन सूचकांकमा १०० अंकले भ्रष्टाचाररहित र शून्य अंकले अति भ्रष्ट जनाउने गरेकामा गत वर्षको प्रतिवेदनमा नेपालले ३४ अंक प्राप्त गरेको छ। टीआईले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशकै सूचीमा रहँदै आएको छ। यो दृष्टान्तले विगतदेखि पटक पटक सरकार चलाउँदै आएका राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस काम गर्न नसकेको देखाउँछ। नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीले अवैध रूपमा गरेको सम्पत्ति आर्जन, सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूका सन्तानको विलासी जीवनशैली जेन-जी आन्दोलनको बेला आक्रोश र असन्तुष्टिको निसानामा परेको थियो। टीआई नेपालको प्रतिवेदनमा पनि प्रस्ट लेखिएको छ, ‘२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलन र देशले बेहोर्नुपरेको अपूरणीय धनजनको क्षतिको कारक बढ्दो भ्रष्टाचार हो भन्ने आधारलाई सूचकांकको अवस्थाले पुष्टि गर्ने देखिन्छ।’

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको प्रतिज्ञापत्रमा पनि २०४८ सालयताका सबै उच्चपदस्थ, सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख छ। कांग्रेसले चुनावमा आफूले बहुमत ल्याएर सरकार बनाएमा ६ महिनाभित्र उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न छानबिन आयोग गठन गर्ने बताएको थियो।

राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनको विषयलाई विगतदेखि नै राजनीतिक अजेन्डा बनाउँदै आएका थिए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति नेताहरूको थेगोजस्तै बन्यो। तर, नीति र अजेन्डा कागज र छलफलबाट व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आएन।

अघिल्लो संसद्‌मा सांसदहरूले सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठनको माग नै गरेका थिए। गत २३ वैशाखमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर नेता र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका थिए।

उच्चपदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति छानबिनको माग त्यो पहिलो पटक थिएन। सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको अस्वाभाविक सम्पत्ति र जीवनशैली देखिएपछि छानबिनको विषय त्यसअघिदेखि नै बेलाबेला उठ्दै आएको थियो। २०५८ सालमा त जाँचबुझ आयोगसमेत गठन गरिएको थियो। तर, भ्रष्टाचार र लुकाइएको सम्पत्तिबारे छानबिन गर्न बनाइएको आयोगको प्रतिवेदन लुकाएरै राखियो। त्यसैले पनि नयाँ सरकारको छानबिन समितिले कसरी काम गर्छ र त्यसको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने पर्खाइकै विषय बनेको छ।

छानबिनको चुनौती

नयाँ सरकारले ‘पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मको दुई दशकमा सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने भनिएको छ। समग्रमा २०४८ सालयताका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएकाले ३४ वर्षको लेखाजोखाको कुरा छ। सरकारको योजनाअनुसार छानबिन कति सहज होला भन्ने चासो र जिज्ञासा उठ्न थालेका छन्। किनकि, तीन दशकअघि अहिले जस्तो उन्नत सूचना-प्रविधि थिएन। देशभरिका सरकारी निकायमा कागजी ढड्डामा मात्रै काम गरिन्थ्यो। ती कागजात कस्तो अवस्थामा छन्, कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न छ।

१६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठक। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

अर्थ-राजनीतिविज्ञ मोहनदास मानन्धर पहिलो चरणमा गर्ने भनिएको पछिल्लो २० वर्षका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्तिबारे छानबिन गर्न सहज रहेको बताउँछन्। पछिल्लो समय सबै विवरणको डिजिटल दर्ता भएकाले सम्पत्ति परीक्षण गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ। “सम्बन्धित व्यक्ति र परिवारको नाममा राखिएको विवरण मालपोतबाट सहजै निकाल्न सकिन्छ। बैंकमा कति रकम छ भन्ने पत्ता लगाउन गाह्रो छैन,” उनी भन्छन्, “सुनचाँदी, नगद कति छ भन्ने कुरा कम थाहा हुन सक्छ। व्यक्तिले दर्ता गरेर लिन सक्ने सामान, जस्तैः गाडी किनिएका ठाउँबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ।”

दोस्रो चरणमा गर्ने भनिएको २०४८ देखि २०६२ सम्मको छानबिन गर्न भने केही गाह्रो हुन सक्ने मानन्धर बताउँछन्। “२०४८ देखि २०५१ सालसम्म रजिस्ट्रेसनको व्यवस्था नभएकाले केही गाह्रो हुन सक्छ। कतिपयको विदेशी बैंकमा राखिएको नगद पत्ता लगाउन गाह्रो हुने देखिन्छ,” उनी भन्छन्। सरकारी कर्मचारीका विवरण छानबिन गर्न भने गाह्रो नहुने उनी बताउँछन्।

विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्यांकन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा राजनीतिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका क्रममा धेरै चुनौती भए पनि कानुनसम्मत तवरले नेतृत्वले दृढ संकल्प लिएर काम गरेमा सम्भव रहेको बताउँछन्।

सम्पत्ति हेरेर मापदण्ड बनाउनुपर्ने र पुराना प्रतिवेदनको आधारमा छानबिन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “छानबिन थाल्नुअघि लाभको पदमा बसेका मुख्यतया मन्त्रीदेखि कर्मचारीको कुन तहसम्म छानबिन गर्ने भनेर स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ। सार्वजनिक निकायमा सरकारले नियुक्ति गरेका सबै पदलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने कि मुख्य पदमा मात्र हेर्ने भन्ने निर्क्यौल गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्यांकन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा राजनीतिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका क्रममा धेरै चुनौती भए पनि कानुनसम्मत तवरले नेतृत्वले दृढ संकल्प लिएर काम गरेमा सम्भव रहेको बताउँछन्। बलियो कानुनी संरचना तयार गरेर भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। “खासगरी धेरै पुरानो रेकर्ड हेर्दा चुनौती हुन सक्छ,” उनी भन्छन्, “अर्कातिर, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई समाजले हेरिरहेकाले सहजै मूल्यांकन गर्न र प्रमाण जुटाउन सकिन्छ।”

राजनीतिक व्यक्तिलाई जेसुकै गल्ती गर्दा पनि कानुनले छुँदैन भन्ने गरी बनेको भाष्य परिवर्तन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। राजनीति सेवा भए पनि यसलाई पेसाका रूपमा व्याख्या गरिँदा समस्या भएको उनको बुझाइ छ। “राजनीति पैसा कमाउन होइन, देश र जनताको सेवा गर्न आउने क्षेत्र हो, तर राजनीति गर्नेहरूले व्यापारी-व्यवसायीले भन्दा बढी आर्थिक उन्नति गरेको देखिन्छ,” उनी भन्छन्।

लम्साल आयोगको प्रतिवेदन

सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि विगतमा काम नै नभएको होइन। २४ फागुन २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा ‘सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग’ गठन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारीले ‘अकुत सम्पत्ति’ जोडेको भन्दै आलोचना भएपछि छानबिनका लागि आयोग बनेको थियो।

आयोगले १३ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारी ४ चैत २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझाएको थियो। तर, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन। यद्यपि, प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका पदाधिकारीहरूको सन्दर्भमा न्याय परिषद्‌मा पठाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले छानबिन गर्दा खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्लेलगायत नेताहरू भ्रष्टाचारको कसुरमा तानिएको उदाहरण छ।

भैरवप्रसाद लम्साल।

लम्साल आयोगले २०४७ देखि २०५८ सालसम्म सरकारी सुविधा लिएका ४१ हजार ९४१ जनासँग सम्पत्ति विवरण मागेको थियो। मागेजति सबैले सम्पत्ति विवरण भने बुझाएका थिएनन्। त्यसबेला सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार ३० हजार ५९९ जनाको सम्पत्ति छानबिन गरिएको थियो। जसमध्ये ६०२ जनालाई हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति कमाएको भन्दै आयोगले भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। सम्पत्ति विवरण नबुझाएकालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरिएको थियो।

आयोगले छानबिन गरेका राजनीतिक नेता र कर्मचारीमध्ये ५० प्रतिशतको सम्पत्तिको स्रोत नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो। अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएकामा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख, मन्त्री, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, कार्यालय प्रमुख, प्रहरी, सेनाका अधिकारी, अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीशलगायत थिए। विशेषगरी जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भन्सार, मालपोत, राजस्व कार्यालयमा  काम गर्नेहरूको सम्पत्तिको स्रोत खुलेको थिएन।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल अहिले सरकारले २०४८ सालदेखिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने लक्ष्य राख्नु महत्त्वाकांक्षी भएको बताउँछन्। “२०५८ सालमा लम्साल आयोगले गरिसकेको कामलाई कार्यान्वयन गरेर बाँकी समयको छानबिन गरे पुग्छ,” उनी भन्छन्, “पहिलेको आयोगले गरिसकेको काम दोहोर्‍याउनु भनेको पोलिटिकल स्टन्ट हो। केटाकेटी कुरा गर्नु हुँदैन।”