नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउ परेदेखि नै त्रिवि शिक्षण अस्तपालमा छन्। जेन-जी आन्दोलनका घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा ओलीलाई प्रहरीले भक्तपुरको गुन्डुस्थित निवासबाट १४ चैतमा पक्राउ गरेको थियो।

पक्राउपछि काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा पुर्‍याइएका ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि तत्कालै शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरियो। उपचारमै रहेको भन्दै १६ चैतमा ओलीले अस्पतालबाटै अदालतका लागि भर्चुअल बयान दिएका थिए।

मुटुरोग विशेषज्ञ प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेल नेतृत्वको टोलीले विस्तृत परीक्षण गरी ओलीलाई मुटुसम्बन्धी थप उपचार आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यस घटनापछि हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना भएको भन्दै ओलीको व्यापक विरोध भयो।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि १५ चैतमा पक्राउ परे। पक्राउ परेको भोलिपल्टै खड्का पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। खड्कालाई अदालतले सात दिन हिरासत राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो। उनी अस्पतालमा भर्ना भएदेखि ‘पहुँचवालाहरू हिरासत छल्न अस्पताल पुग्छन्’ भनी विरोध भयो।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी 

ओली पक्राउ परेकै दिन अन्य सात जना पक्राउ परेका थिए, उनीहरू कोही पनि अस्पताल भर्ना भएनन्। तीमध्ये एक जनालाई त पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइयो।

विशिष्ट व्यक्तिहरू पक्राउ परेपछि हिरासत छल्न अस्पताल बस्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। यसमा अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकको मिलेमतो हुन्छ भनिन्छ।

‘बूढानीलकण्ठ हिट एन्ड रन’ नामले चर्चित अर्को घटनामा यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको थियो। उक्त घटनाका अभियुक्त पृथ्वी मल्लले २८ मंसिर २०७६ मा मदिरा सेवन गरी चलाएको कारले बूढानीलकण्ठ स्कुल गेटमा ठक्कर दिँदा गोरखा घर भई बूढानीलकण्ठमा बस्ने लीला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो। लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएको ठहर गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २३ पुस २०७६ मा मल्ललाई ६ महिना कैद र जरिवानाको फैसला सुनायो। अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिए पनि मल्ल भने ४५ दिनसम्म कारागार गएनन्। उनका लागि बसुन्धरास्थित चिरायु अस्पताल नै कारागार बन्यो।

सुरुमा वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएका उनलाई लगत्तै निजी अस्पताल चिरायुमा सारिएको थियो। केही दिनपछि उनको स्वास्थ्यावस्थाबारे सोधीखोजी भयो र कारागार छल्नकै लागि उनी चिरायु अस्पतालमा बसेको खुल्यो।

अधिवक्ता शशी बस्नेतका अनुसार हिरासत या कारागार छल्न नक्कली बिरामी बनेर अस्पताल बस्नु विधिको शासनप्रतिको व्यंग्य हो।

कारागार व्यवस्थापन विभागदेखि मेडिकल काउन्सिलले समेत उनलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्न भनेका थिए। डिल्लीबजार कारागारले त मल्ललाई डिस्चार्ज गर्न भन्दै चिरायु अस्पताललाई पत्र लेखेको थियो। उनको मुद्दा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो। उच्च अदालतमा जिल्लाकै फैसला सदर भयो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्माको इजलासले भने मल्ललाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। यस मुद्दामा मल्लबारे प्रहरी र सरकारी वकिलको रायसमेत बाझिएको थियो।

सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा ५ चैत २०८० मा पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेलगत्तै स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै उनलाई थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरियो। उनी अस्पताल बसेकै बेला अभियोग पत्र दर्तादेखि थुनछेक बहससम्मका प्रक्रियाहरू पूरा गरिए। २४ दिनसम्मको अस्पताल बसाइले उनलाई प्रहरी हिरासतबाट जोगायो। जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएकै दिन (१८ कात्तिक २०७६) डिल्लीबजार कारागारमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा उनी स्वस्थ देखिए। त्यत्तिका दिन उनी कुन रोगका कारण नर्भिकमा बसेका थिए भन्ने प्रश्नको जवाफ न अस्पतालले दियो न प्रहरी प्रशासनले।

१९ मंसिर २०६९ मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले त्रिवेणी समूहका तत्कालीन निर्देशक गोविन्दलाल संघाईलाई पक्राउ गरेको थियो। दुग्ध विकास संस्थानको ठेक्का हात पार्न नक्कली कागजात बनाएको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। स्वास्थ्यमा समस्या आयो भन्दै उनलाई पक्राउलगत्तै वीर अस्पताल लगियो, प्रहरी हिरासतमा बस्नै परेन। वीरले उनको स्वास्थ्यमा कुनै गम्भीर समस्या देखाएन। त्यसपछि उनी मुटु जाँचका लागि बाँसबारीस्थित शहीद गंगालाल अस्पतालमा भर्ना भए। गंगालालले पनि उनलाई बिरामी प्रमाणित गर्न सकेन। लगत्तै उनी नर्भिकमा भर्ना हुन पुगे र त्यहाँको सुविधासम्पन्न क्याबिनमा २४ दिन बसे। यद्यपि, उनी कुन रोगको उपचारका लागि त्यहाँ भर्ना भए र के उपचार भयो भन्नेबारे कुनै स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भएन। अस्पतालको बसाइले उनलाई हिरासतबाट जोगायो। अदालतको आदेशले धरौटीमा छुट्ने सुनिश्चित भएपछि उनी अस्पतालबाट बाहिरिए।

बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ १२ असार २०८० मा पक्राउ परे। उनलाई पनि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पक्राउलगत्तै प्रहरीले चिरायु अस्पताल पुर्‍यायो। परीक्षणबाट उनको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखिएन। सोही दिन उनी बिरामी भएको बहानामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना हुन पुगे।

हिरासत छल्न नक्कली बिरामी बन्ने विकृति रोक्न गृह मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल र सरकारी निकायहरू सक्रिय हुनुपर्ने जेन-जी अगुवा ज्ञवाली बताउँछन्।

पहुँचवालाले हिरासत र कारागार छल्ने प्रवृत्ति काठमाडौँबाहिर पनि देखिन्छ। २० जेठ २०७८ मा मदिरा सेवन गरी सवारी चलाउँदा कोसी प्रदेशसभाकी पूर्वसदस्य बिन्दिया कार्कीका छोरा रविनसिंह कार्कीले विराटनगरमा एक मजदुरको ज्यान लिएका थिए। कार्कीलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो, तर उनले कारागारको सट्टा अस्पताललाई नै आश्रयस्थल बनाए। स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै उनी निजी अस्पताल नोबेल मेडिकल कलेजमा भर्ना भए। स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्टले भने उनलाई स्वस्थ देखायो।

खोज्दै जाने हो भने पक्राउ परेलगत्तै हिरासत छलेर अस्पताल पुग्ने पहुँचवालाको सूची लामो हुन्छ। यसमा नेता, पहुँचवाला, व्यापारी र सेलिब्रेटीसम्म आउँछन्।

तत्कालीन उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेलाई प्रहरीले ४ चैत २०७१ मा पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेकै दिन अदालतले पाण्डेलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गर्‍यो। बिरामी भएको बहाना बनाएर उनले गंगालाल अस्पताल बाँसबारीलाई नै ‘कारागार’ बनाए। अन्ततः तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट ११ साउन २०७२ मा पाण्डेले जेल सजाय र जरिवाना दुवै माफी पाए।

कसरी रोक्ने?

पक्राउ परेका र हिरासत वा थुनामा रहेकालाई अस्पताल भर्ना गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्नेमा सरोकारवालाहरू जोड दिन्छन्। शारीरिक वा मानसिक रूपमा गम्भीर अवस्था भएको वा नियन्त्रणबाहिरको दीर्घरोग भएको अवस्थामा मात्र अस्पताल लैजानुपर्नेमा अधिकांश एकमत देखिन्छन्।

अधिवक्ता शशी बस्नेतका अनुसार हिरासत या कारागार छल्न नक्कली बिरामी बनेर अस्पताल बस्नु विधिको शासनप्रतिको व्यंग्य हो। “यो प्रवृत्तिमा तत्काल सुधार हुनुपर्छ,” उनी भन्छिन्।

पहुँचवालाले हिरासत छल्ने सम्बन्धमा गम्भीर अनुसन्धान र स्वास्थ्य जाँच हुनुपर्नेमा जेन-जी अगुवा प्रदीप ज्ञवालीको जोड छ। “उपचारका लागि पनि निजी अस्पतालको सट्टा सरकारी अस्पताललाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “बिरामी पहिचान गर्ने प्रक्रिया पनि प्रभावकारी र विश्वसनीय हुनुपर्छ।”

पहुँचवाला अभियुक्तलाई जोगाउन अस्पताल प्रशासनले परीक्षण रिपोर्ट फेरबदल गर्ने र झुटो विवरण बनाउनेमा जनस्वास्थ्यविद् डा. शरत वन्त जानकार छन्। “स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक अधिकार हो, थुनुवा वा अभियुक्त जोकोहीले उपचार पाउनुपर्छ। तर, शक्ति र पहुँचको आडमा बिरामी भएको बहाना बनाएर अस्पताललाई ओत लाग्ने थलो बनाउनु हुँदैन,” उनी भन्छन्, “हिरासतमा रहँदा कसैको स्वास्थ्यमा समस्या आएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने डरले प्रहरी प्रशासन कठोर हुन सक्दैन होला। यही कमजोरीको फाइदा उठाएर पहुँचवालाले यो सुविधा लिइरहेको देखिन्छ।”

यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन स्वास्थ्य परीक्षणको प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्नेमा डा. वन्तको जोड छ। “कुनै डाक्टरले बिरामी नभएको मान्छेलाई बिरामी बनाएर रिपोर्ट बनाउँछ भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। तर, हामी कहाँ त्यो जाँच गर्ने निकाय छैन,” डा. वन्त भन्छन्, “पहुँच भएका व्यक्तिहरूले चिकित्सकलाई दुरुपयोग गर्दा चिकित्सकप्रति नै प्रश्न उठ्छ।”

यस्ता घटनामा चिकित्सकको नियमन गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल हो। काउन्सिलले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. विश्व दवाडी स्विकार्छन्। “पहुँचवालाले यस्तो सुविधा पाइरहेको जानकारी पाएपछि हामीले त्यसको अध्ययन गरेका छौँ। अस्पताल र चिकित्सकसँग सोधपुछ पनि गरेका छौँ,” उनी भन्छन्, “यस्तो कार्य भएकोबारे उजुरी आए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ।”

हिरासत छल्न नक्कली बिरामी बन्ने विकृति रोक्न गृह मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल र सरकारी निकायहरू सक्रिय हुनुपर्ने जेन-जी अगुवा ज्ञवाली बताउँछन्। “अस्पतालको निगरानीमा ४८ घण्टाभन्दा बढी समय राख्नुपरेमा वस्तुगत र विश्वसनीय कारण खुलाउनुपर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागु गरिनुपर्छ,” उनी भन्छन्। हिरासत छल्ने उद्देश्यले असामान्य र अविश्वसनीय सिफारिस गर्ने चिकित्सक र भर्ना लिने अस्पताललाई मेडिकल काउन्सिलले निगरानीमा समेत राखेको उनी जानकारी दिन्छन्।

हिरासत छल्न अस्पताल जाने प्रवृत्ति रोक्न गृह मन्त्रालयदेखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलसम्मले यसबारे अध्ययन गरेका छन्। यस सम्बन्धमा १५ चैत २०८० मा गृह मन्त्रालयले काउन्सिललाई पत्र काट्दै रायसहितको प्रतिवेदन माग गरेको थियो। काउन्सिलको अध्ययनले अस्पताल भर्नाका लागि अभियुक्तहरूले चिकित्सकको सहायता लिएको देखायो। पहुँचवालालाई हिरासत छलाउन सरकारी र निजी दुवै अस्पतालको प्रयोग भइरहेकाले यस्तो प्रवृत्ति सुधार गर्नुपर्ने काउन्सिलको गृह मन्त्रालयलाई सुझाव थियो।