राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै निश्चित दिन तोकेर सम्पन्न गर्ने गरी शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको थियो। जसमा तत्कालै गर्ने, २४ घन्टाभित्र गर्नेदेखि हजार दिनभित्र गरिने कार्यका सूची छन्। तत्कालै भनी दिन वा अवधि नतोकिएका कार्यलाई छाड्ने हो भने पनि जम्मा १५ दिनभित्र गर्ने १५ वटा (२४ घन्टाभित्र गर्ने एउटा, सात दिनभित्र गर्ने पाँच वटा र १५ दिनभित्र नौ वटा) कार्य छन्। यसमध्ये सरकारले दुई वटा मात्रै सम्पन्न गरेको छ। घोषणाको १६ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले बाँकी १३ वटा कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरिसकेको छैन।

सरकारले कार्यसूचीको बुँदा ४ मा सात दिनभित्र संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने भनेको थियो, यसअन्तर्गत असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी एउटा बैठक सम्पन्न भएको छ। यस्तै, सरकारले बुँदा ४२ मा सट्टेबाजी (बेटिङ) एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने भनेको थियो, यस कार्यलाई सरकारले सम्पन्न गरिसकेको छ।

कार्यसूचीको बुँदा ६ मा गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा जेन-जी आन्दोलनका दोषी व्यक्ति तथा पक्षहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान, कारबाही र अभियोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने उल्लेख छ। यसमा सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सरकार बनेको २४ घन्टाभित्रै पक्राउ गरी छानबिन सुरु गर्‍यो। बुँदा ७ मा २४ भदौका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सात दिनभित्र छानबिन समिति बनाउने उल्लेख छ, तर १६ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले यो कार्य अगाडि बढाएको छैन।

रास्वपाको वाचापत्र र नागरिक करार।

कार्यसूचीको बुँदा ४३ मा ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने’ उल्लेख छ, यो कार्य पनि सरकारले अगाडि बढाएको छैन।

बुँदा ५ मा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायसँग १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने उल्लेख छ। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संसद्‌बाट क्षमायाचना त गरे, तर हालसम्म सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गरिएको छैन। यस्तै, बुँदा १४ मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने उल्लेख छ, यो कार्य हालसम्म अगाडि बढेको देखिँदैन।

बुँदा २२ मा फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने सबै कर्मचारीको सूची र तालिमको आवश्यकतासम्बन्धी विवरण सबै कार्यालयले १५ दिनभित्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ, यो कार्य सम्पन्न भएको देखिँदैन। बुँदा ३५ मा प्रमाणपत्रहरू नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप तथा नागरिक एप वा इमेलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउने उल्लेख छ, यो कार्य सम्पन्न भएको छैन।

तस्बिर : बिक्रम राई

यस्तै, बुँदा ४६ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि अनुकूल हुने गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने उल्लेख छ। यसलाई सरकारले जारी गरिसकेको छैन।

बुँदा ९२ मा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न १५ दिनभित्र डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। यसमा नेपाल बाल संगठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (हरिबाबु आयोग)को प्रतिवेदनबमोजिम बाल संगठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र सुरु गर्ने गरी कार्यसूची बनाइएको थियो, तर कार्यान्वयन भइसकेको छैन।

सरकारका सय कार्यसूचीको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि छुट्टै युनिट बनाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्याल बताउँछन्। “कतिपय काम सम्पन्न भइसकेका छन्। कतिपय सुरुआत भएका छन्,” उनले आइतबार (२९ चैत) नेपालन्युजलाई भने, “कुन काम कहाँ पुगेको छ भन्ने विषयमा दैनिक रिपोर्टिङ हुने गरेको छ।” तोकिएको समयमै कार्य सक्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको उनको दाबी छ। कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद गुज्रिसकेको सम्बन्धमा भने उनले स्पष्ट जानकारी दिएनन्।

प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले गम्भीर भएर निर्णय गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन्। “हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, कानुन, प्रक्रिया, सामाजिक अवस्था सबै बुझेर निर्णय गर्न आवश्यक छ। तोकेपछि समयभित्रै काम गर्न सके जनविश्वास जित्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “सबै कुरा एकैपटक गर्न सकिँदैन, हतारमा पनि गरिनु हुँदैन।” संविधान संशोधन, कानुन संशोधन जस्ता कार्य हतारमा नगर्न उनको सुझाव छ।

सरकारले अलि बढी महत्त्वाकांक्षी भएर कार्यसूची ल्याएकाले तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नभएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दिपेश घिमिरेको विश्लेषण छ। “कार्यसूची महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा सरकार अलि बढी महत्त्वाकांक्षी भयो कि भन्ने लाग्छ। शासकीय पद्धति नबुझेर समय तोकिएको जस्तो देखिएको छ,” उनी भन्छन्, “कामका लागि कति समय चाहिन्छ भन्ने अन्दाज नभएको हो कि?”