नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाका २० सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ५ को वार्षिक परीक्षा (२०८२) मा कुल १७० विद्यार्थी सहभागी भए, जसमध्ये ५२ जना (३०.६ प्रतिशत) मात्रै ग्रेडेड (उत्तीर्ण) भए। पाँच विद्यालयको उत्तीर्णदर शून्य रह्यो। उत्तीर्णदर शून्य रहेका वनदेवी आधारभूत विद्यालयबाट चार, देवकी धरम आधारभूत विद्यालयबाट पाँच, गम्बोडाँडा आधारभूत विद्यालयबाट सात, भेडाबारी माध्यमिक विद्यालयबाट पाँच र सुन्दरा आधारभूत विद्यालयबाट तीन जनाले कक्षा ५ को वार्षिक परीक्षा (२०८२) दिएका थिए।

पञ्चकन्या-४ स्थित कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने गम्बोडाँडा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक केशव पण्डित शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी तीनै पक्षको कमजोरीले उत्तीर्णदर शून्यमा झरेको बताउँछन्। “अलि हुनेखानेले छोराछोरी बोर्डिङमा पठाउँछन्, निम्नवर्गीय परिवारले किताब र कापी च्याप्न लाएर स्कुल पठाएकै भरमा नतिजा सुध्रिँदैन,” उनले २९ चैत २०८२ मा नेपालन्युजसँग भने, “शिक्षकका पनि कमजोरी हुन्छन्, तर अभिभावकले छोराछोरीको पढाइमा ख्याल राख्नुपर्‍यो, विद्यार्थीले पनि पढाइमा ध्यान दिनुपर्‍यो।”

शिक्षक नै पेसाप्रति जिम्मेवार नहुँदा उत्तीर्णदर शून्य हुन पुगेको पञ्चकन्या-४ का वडाध्यक्ष सन्च तामाङ बताउँछन्। भन्छन्, “पढाउने शिक्षक समयमै कक्षाकोठा पुग्दैनन्, जतिखेरै होटल-रेस्टुराँतिर मात्रै धाइरहन्छन्, विद्यार्थीको पठनपाठनमा ध्यानै नदिएकाले पढाइ ध्वस्त छ।”

नुवाकोट जिल्लास्थित पञ्‍चकन्या गाउँपालिकाको आधारभूत तह (कक्षा ५ र कक्षा ८) को परीक्षा नतिजा र अर्घाखाँची जिल्लास्थित भूमिकास्थान नगरपालिकाको आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा २०८२ को नतिजा। तस्बिर : भूमिकास्थान नगरपालिका र पञ्‍चकन्या गाउँपालिकाको वेबसाइट

वडाध्यक्ष तामाङको भनाइ राख्दा प्रधानाध्यापक पण्डित भने जनप्रतिनिधिले सधैँ यस्तै आरोप लगाउने गरेको गुनासो गर्छन्। “जनप्रतिनिधिले भन्ने भाषा नै यही हो,” उनी भन्छन्, “आगामी शैक्षिक सत्रदेखि शून्य उत्तीर्णदरलाई सुधार्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय, अभिभावकबीच छलफल गरेर अघि बढ्छौँ। शिक्षक नै फर्नेुपर्ने हो कि अथवा के गरेर सुधार्न सकिन्छ भनी टुंगोमा पुग्नुपर्नेछ।”

कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा (२०८२)मा अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकाका २१ सामुदायिक विद्यालयबाट कुल ४५८ विद्यार्थी सहभागी थिए, जसमध्ये ९४ जना (२०.५२ प्रतिशत) मात्रै उत्तीर्ण भए। भूमिकास्थान‍-८ मा पर्ने लम्ची आधारभूत विद्यालयबाट १२ विद्यार्थी कक्षा ८ को परीक्षामा सहभागी थिए, सबै अनुत्तीर्ण रहे।

भूमिकास्थान र पञ्चकन्याका यी ४१ विद्यालयका पछिल्ला परीक्षाफलले सामुदायिक विद्यालयको कमजोर सिकाइ उपलब्धिलाई दर्साउँछन्। सामुदायिक विद्यालयले बदलिँदो सिकाइ पद्धतिअनुरूप निरन्तर मूल्यांकनलाई अवलम्बन नगर्दा वार्षिक परीक्षाफल कमजोर बनेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्रा. बालचन्द्र लुइँटेलको विश्लेषण छ। “विद्यार्थीलाई सिकाउने, उसको सिकाइको मूल्यांकन गर्ने र सुधार्नका लागि सुझाव दिने क्रियाकलाप दिनहुँ गर्नुपर्ने हो, तर हामीकहाँ एकैचोटि परीक्षा लिने पुरानै प्रवृत्ति छ, यसैले नतिजा खस्किएको हो,” उनी भन्छन्, “एकैचोटि परीक्षा लिँदा शिक्षक र विद्यालयलाई सहज हुने भयो, विद्यार्थी भने सिकाइबाट विमुख हुँदै जाने भए।”

सिकाइ उपलब्धि ओर्लंदो

शिक्षा मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार शैक्षिक सत्र २०६२ को एसएलसी परीक्षामा देशभर ४६.५१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। २०६५ सालमा केही सुधार भएर एसएलसी उत्तीर्णदर ६८.४७ प्रतिशत पुगेको थियो। २०७१ मा आइपुग्दा एसएलसी परीक्षामा सहभागीमध्ये ४७.४३ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भए। २०७२ सालमा लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागु गरेर एसएलसीलाई ‘एसईई’ (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा) नाम दिइयो। प्रयोगात्मक अभ्यासका प्राप्तांकका कारण शैक्षिक सत्र २०७९ सम्मको समग्र उत्तीर्णदर त्यसअघिका एसएलसीभन्दा दोब्बरले वृद्धि भयो, तर शैक्षिक सत्र २०८० को एसईईमा आइपुग्दा त्यो दर घट्यो, त्यस वर्ष एसईईमा सहभागीमध्ये ४७.८६ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भए। २०८१ सालको एसईईमा ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए। २०८१ सालको एसईईमा विद्यार्थीको उत्तीर्णदर २०८० सालको तुलनामा सुधार भए पनि २०६५ सालको भन्दा कम हो।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यसपालि (२०८२) देखि एसईईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। १९ देखि सुरु भएर २९ चैतमा सकिएको एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका यतिखेर केन्द्रबाटै जाँच भइरहेको छ।

संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका-१ स्थित हिमालय मावि परीक्षा केन्द्रमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिँदै विद्यार्थी। तस्बिर : रासस

शिक्षा मन्त्रालयकै अभिलेख अनुसार कक्षा १२ को परीक्षामा झन्डै ४० प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भइरहेका छन्। शैक्षिक सत्र २०७८ मा कक्षा १२ को परीक्षामा उत्तीर्णदर ५३.५६ प्रतिशत, २०७९ सालमा ५१.९१ प्रतिशत, २०८० सालमा ५०.९१ प्रतिशत, २०८१ सालमा ५२.१५ प्रतिशत र २०८२ सालमा ६१.१७ प्रतिशत छ।

पछिल्ला वर्ष विद्यार्थीको उत्तीर्णदर मात्रै खस्केको छैन, सिकाइको औसत उपलब्धिसमेत घट्दो दरमा छ। गणित, नेपाली, अंग्रेजी र विज्ञान जस्ता अनिवार्य विषयमा सिकाइको औसत उपलब्धि झनै कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। सरकारले यी विषयमा सिकाइको औसत उपलब्धिको लक्ष्य बर्सेनि बढाइरहेको छ, तर लक्ष्यअनुरूप उपलब्धि नभई घट्दो क्रममा छ।

आव २०८०/८१ मा कक्षा ८ को गणित, नेपाली, अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा सिकाइको औसत उपलब्धि आव २०७८/७९ को भन्दा घटेको छ। आव २०७८/७९ मा गणित विषयमा सिकाइको औसत उपलब्धि ५७ (१०० मा ५७) अंक पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो, तर वास्तविक प्रगति ४३ अंकमा सीमित भयो, जुन लक्ष्यभन्दा १४ अंकले कम हो। आव २०७९/८० मा सिकाइको औसत उपलब्धि लक्ष्य ६० अंक पुर्‍याइयो, तर प्रगति अझै घटेर ३८.६७ अंकमा झर्‍यो। आव २०८०/८१ मा लक्ष्य झन् बढाएर ६३ पुर्‍याइयो, उपलब्धि भने झनै घटेर २६ मा झर्‍यो।

नेपाली विषयमा पनि उही प्रवृत्ति छ। आव २०७८/७९ मा नेपाली विषयमा सिकाइको औसत उपलब्धि ६० अंकको लक्ष्य राख्दा ५९ अंक हासिल भएको थियो, जुन लक्ष्यनजिकको प्रगति थियो। त्यसपछि भने प्रगति स्तर घटेको छ। आव २०७९/८० मा नेपाली विषयमा सिकाइको औसत उपलब्धि लक्ष्य ६२ अंक पुर्‍याइयो, उपलब्धि भने ४९.०९ मा झर्‍यो। आव २०८०/८१ मा नेपाली विषयमा लक्ष्य ६६ अंक पुर्‍याइए पनि प्रगति घटेर ४० मा सीमित रह्यो।

आव २०७८/७९ मा कक्षा ८ कै अंग्रेजी विषयमा सिकाइको औसत उपलब्धि लक्ष्य ५७ लिइएको थियो, तर प्रगति ५१ अंकमा सीमित भयो। आव २०७९/८० मा अंग्रेजी विषयमा सिकाइको औसत उपलब्धि लक्ष्य ६० अंक पुर्‍याउँदा प्रगति भने ४९.९ अंकमा झर्‍यो। यस्तै, आव २०८०/८१ मा अंग्रेजीकै लक्ष्य ६३ अंकमा पुर्‍याइयो, उपलब्धि झनै घटेर २५ मा सीमित भयो।

आव २०७८/७९ मा कक्षा ८ कै विज्ञान विषयमा ५८ अंकको लक्ष्य राखिएकामा ३८ अंक मात्रै हासिल भयो। आव २०७९/८० मा विज्ञानको लक्ष्य ६० हुँदा प्रगति ४५.०७ मा सीमित हुन पुग्यो भने आव २०८०/८१ मा सिकाइको औसत उपलब्धि लक्ष्य ६३ लिए पनि प्रगतिदर २८ अंकमा झर्‍यो।

जग कमजोर हुँदा माथिल्ला कक्षाको नतिजा पनि निम्छरो

विद्यालयमा बर्सेनि लिइने कक्षागत परीक्षालाई सरकारले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापक मान्दै आएको छ। पाठ्यक्रममा तोकिएका सिकाइ उपलब्धिलाई विद्यार्थीले कक्षाकोठामा के-कति हासिल गरे/गरेनन् भन्ने मापन मूलतः परीक्षाकै आधारमा गरिन्छ।

सरकारले कक्षा ५ को हकमा उदार कक्षोन्नतिको नीति लिएकाले ग्रेडेड (उत्तीर्ण) नभएका विद्यार्थीले समेत कक्षा ६ मा पढ्न पाउँछन्। कक्षा ८ को हकमा भने पुनःपरीक्षा दिएर समेत पास नभए कक्षा ९ मा पढ्न पाउँदैनन्, यसैगरी कक्षा १० र १२ मा पनि कक्षा ८ कै नीति लागु हुन्छ।

काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविका विद्यार्थीहरू। तस्बिरः बिक्रम राई

हामीकहाँ कक्षा १ देखि ८ सम्मको पढाइलाई विद्यालय शिक्षाको आधारभूत तह र पठनपाठनको जगसमेत मानिन्छ। पठनपाठनको जग नै बिग्रिएपछि माथिल्ला कक्षाको नतिजा खस्किने शिक्षाविद् टीका भट्टराईको विश्लेषण छ। भन्छन्, “फेल भएपछि पढ्नेलाई पढ्न मन लाग्दैन, अभिभावकलाई पढाउन मन लाग्दैन।”

शिक्षाविद् भट्टराईको बुझाइमा विद्यालयको कार्यसम्पादन र सिकाइ उपलब्धि बढाउन सरकार, समुदाय, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी र सरोकारवालाको भूमिका रहन्छ। शिक्षक सबैभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्छ। “विद्यार्थीको पढाइ र सिकाइ स्थितिबारे शिक्षक चौबीसै घण्टा जानकार हुनुपर्ने पेसा हो,” उनी भन्छन्, “यही पेसा चाहिँ सबैभन्दा अल्छीले खाने जागिर भएको छ। यसकारण अभिभावकले समेत विद्यालयमा सुधारका लागि भिड्नुभन्दा आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन सक्नुमा सहज ठान्छन्।”

शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले हिमालखबरसँगको अन्तर्वार्ता (४ भदौ २०८०)मा भनेका छन्, ‘हाम्रो पठनपाठनको जगलाई बलियो बनाउन राज्य र सरकारका तर्फबाट पहल नभएकाले विद्यार्थी परीक्षारूपी पासोमा परिरहन्छन् र फेल भइरहन्छन्।’

भौतिक पूर्वाधारको कमजोर अवस्था, शैक्षिक सामग्रीको अभाव, योग्य र तालिमप्राप्त शिक्षकको कमी, शिक्षकमा पेसागत प्रतिबद्धताको कमी, अनुपयुक्त सिकाइ अभ्यास, कमजोर व्यवस्थापन र सुपरिवेक्षण, विद्यार्थीमा सिकाइप्रतिको उत्प्रेरणाको कमी आदिका कारण सिकाइ गुणस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन। यस्तै, माध्यमिक तहको शिक्षामा गरिने लगानीको अपर्याप्तता र त्रुटिपूर्ण पाठ्यक्रमले समेत सिकाइ गुणस्तर सुधारमा अवरोध पुर्‍याइरहेका छन्।

राजनीतिक भागबन्डामा गठन गरिने विद्यालय व्यवस्थापन समिति र तिनले अनुमोदन गर्ने प्रधानाध्यापकका कारण विद्यालयको सिकाइ स्तर झनै खस्किएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्रा. बालचन्द्र लुइँटेलको विश्लेषण छ। भन्छन्, “नेतृत्व गर्ने सीप र हैसियत नै नभएको प्रधानाध्यापक भएपछि शिक्षकले नै टेर्दैनन्, विद्यार्थीले झनै टेर्दैनन्, विद्यालय झनै डामाडोल बन्छ।” विद्यालय व्यवस्थापन समितिको छनोट प्रक्रिया र प्रधानाध्यापकको काम, कर्तव्य तथा अधिकारलाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

असल नागरिक र वर्तमान समयको मागअनुसारको जनशक्ति तयार गर्न चाहिने सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा शिक्षा मन्त्रालयले निरन्तर काम गर्दै आएको मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाको स्पष्टोक्ति छ। “शैक्षिक गुणस्तरको मापन समयअनुसार बदलिइरहन्छ, समयानुकूल पढाइ सुधार्न मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेकै छ,” उनी भन्छन्, “संघीय मन्त्रालयले नीति बनाउने हो, कार्यान्वयन तहमा स्थानीय सरकार छन्, उनीहरू जिम्मेवार भएर सिकाइ स्तर सुधार्नतिर लाग्नुपर्‍यो।”

विद्यालयको कार्यसम्पादन स्तर र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिस्तर खस्किँदै गए पनि शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिँदैन। मन्त्रालयले शैक्षिक कार्यक्रममा पुनरवलोकन गरी शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन (२०७८)को समेत सुझाव थियो।

काभ्रेको पाँचखालस्थित गंगादेवी प्राविमा चार विद्यार्थीलाई पढाउँदै शिक्षक। तस्बिर : विद्या राई

प्रतिवेदनअनुसार सामुदायिक विद्यालयको कार्यसम्पादन स्तरसमेत विगतका तुलनामा घट्दो छ। २०७५ सालमा एक हजार ९९९ र २०७६ सालमा ९९६ विद्यालयको कार्यसम्पादन स्तर परीक्षण गर्दा सामुदायिक विद्यालयको औसत प्राप्तांक ६३ प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा झरेको थियो। उत्तम र मध्यम रहेका विद्यालयको कार्यसम्पादन स्तर १६ बाट १४ प्रतिशतमा झरेको थियो। न्यून र सामान्य स्तर रहेका विद्यालयको कार्यसम्पादन भने ८४ बाट ८६ प्रतिशतमा बढेको थियो।

सरकारले २०६८ सालयता विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिस्तर मूल्यांकन तथा विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गरेर शैक्षिक गुणस्तर मापन गर्दै आएको छ। यसका लागि प्रचलित शिक्षा ऐन (२०२८) बमोजिम २०६६ सालमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। केन्द्रले हरेक वर्ष राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण गर्दै आएको छ। केन्द्रले २०६८ देखि २०७७ सालसम्म १५ हजार ८१५ विद्यालयमा कक्षा ३, ५, ८ र १० मा अध्ययनरत चार लाख नौ हजार विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण गरेको थियो। कक्षा ५ को गणित विषयको सिकाइ उपलब्धि अंक २०७२ सालभन्दा २०७५ सालमा औसतमा ०.४५ अंकले घटेको थियो। सिकाइ उपलब्धि कम हुने जिल्लामा अछाम, बर्दिया, जुम्ला, खोटाङ, महोत्तरी, रोल्पा, सप्तरी र उदयपुर पर्छन्। सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कम सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने प्रदेशमा पर्छन्।

अर्कातिर, निजी विद्यालयमा भने प्रधानाध्यापकको नेतृत्वशैलीले अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव भएको अध्ययनले देखाएका छन्। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र विकासका लागि अवलम्बन गरेका प्रशासनिक नेतृत्वशैलीका कारण संस्थागत विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि अनुकरणीय छ। यसले योग्य जनशक्ति उत्पादनमा योगदान पुर्‍याएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रले जेठ २०८१ मा प्रकाशन गरेको विकासका निम्ति शिक्षा जर्नलमा ‘संस्थागत विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको प्रशासनिक नेतृत्व अभ्यास’ शीर्षकको अध्ययनमा उल्लेख छ।

बीचैमा पढाइ छाड्नुका कारण

देशभर विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ छाड्नु (ड्रप आउट)को मुख्य कारण नै बनेको छ, कमजोर सिकाइ उपलब्धि स्तर।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले असार २०८१ (जुन २०२४) मा सार्वजनिक गरेको चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण नतिजाअनुसार विद्यालय तथा कलेज ‘ड्रप आउट’ गर्ने कुल विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा बढी २८.१ प्रतिशतले कमजोर सिकाइ उपलब्धिकै कारण बीचैमा पढाइ छाड्ने गरेका छन्। कोसी प्रदेशको ग्रामीण भेगमा यो समस्या बढी छ। यहाँ कमजोर सिकाइ उपलब्धिका कारण बीचैमा स्कुल वा कलेज छाड्ने ३५.४ प्रतिशत छन्।     

देशभरिका नौ हजार ६०० घरधुरीमा गरिएको सर्वेक्षण नतिजाले ५ देखि २३ वर्ष उमेरसमूहका विद्यार्थीले सिकाइ स्तर नै नसुध्रिएका कारण पढ्दापढ्दैको विद्यालय वा कलेज बीचैमा छाडेको बताएका थिए।

‘जब विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर हुन्छ, उसले कक्षामा पढाएको कमै मात्र बुझ्छ। बुझाइ कमजोर भएपछि ऊसँग शिक्षकलाई सोध्न लायकको प्रश्न नै हुँदैन,’ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको कार्यसम्पादन परीक्षण एकाइका निर्देशक देवीराम आचार्यले शिक्षक मासिकमा लेखेका छन्, ‘कमजोर बुझाइकै कारण शिक्षकले दिएको गृहकार्य उसले गर्दैन, गर्न सक्दैन। परिणामतः ऊ बिस्तारै स्कुल-कलेजबाटै बाहिरिन्छ।’

पटक पटक फेल हुने आफ्ना सन्तानलाई नियमित विद्यालय वा कलेज पठाउने उत्साह अभिभावकमा समेत घट्छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ को अभिलेखअनुसार कुल भर्नामध्ये १३.५ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा ८ सम्म पढेर पढाइ छाड्छन् भने ३३.१ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १० सम्म र ५९.४ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १२ सम्म पढेर पढाइ छाड्छन्।

 भर्नादर र टिकाउदर घट्दो

५ देखि १२ वर्ष उमेरसमूहका विद्यालय बाहिरै रहेका बालबालिकाको दर २०८० सालयता झन् झन् बढेको छ। २०७९ सालसम्म विद्यालयबाहिरै रहेका यो उमेरसमूहका बालबालिकाको दर घटेर ३.९ प्रतिशतमा पुगेको थियो। २०८० सालमा यो दर बढेर ४.९ प्रतिशत पुग्यो, २०८१ सालमा यो दर ५.९ प्रतिशतमा उक्लियो।

यस्तै, कक्षा ९ देखि १२ मा पढ्ने उमेरका ४४.२ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयबाहिरै छन्। समग्रमा शैक्षिक सत्र २०७९ सम्म सबै तहमा सुधारोन्मुख देखिएका खुद भर्नादरको सूचकांक पछिल्ला वर्ष ओरालो लागेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार शैक्षिक सत्र २०७९ मा कक्षा १ देखि ५ सम्मको खुद भर्नादर ९७.१ प्रतिशत थियो। शैक्षिक सत्र २०८० मा यो दर घटेर ९५.६ प्रतिशतमा झर्‍यो। शैक्षिक सत्र २०८१ मा यो दर झनै घटेर ९४.४ प्रतिशतमा झर्‍यो। यसैगरी, कक्षा १ देखि ८ सम्मको खुद भर्नादर २०७९ सालमा ९६.१ प्रतिशत थियो, २०८० र २०८१ सालमा यो घटेर क्रमशः ९५.१ र ९४.१ प्रतिशतमा झर्‍यो। जबकि, सरकारले पन्ध्रौँ योजना लागु गरेदेखि नै कक्षा १ देखि ८ सम्मको खुद भर्नादर ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो। आव २०८०/८१ मा समेत कक्षा १ देखि ८ सम्मको खुद भर्नादर लक्ष्य ९९ प्रतिशत थियो। लक्ष्य प्राप्तिको साटो भर्नादरमा विगतमा प्राप्त गरेको उपलब्धि नै खस्किएको छ।

२०८० सालमा कक्षा ९ देखि १२ को खुद भर्नादर अघिल्ला वर्षमा जसरी नै सुधारोन्मुख (५७.९ प्रतिशत) थियो। २०८१ सालमा आइपुग्दा यो दर घटेर ५५.८ प्रतिशतमा झर्‍यो।

यसैगरी, शैक्षिक सत्र २०८० सम्म सुधारोन्मुख रहेको कक्षा १० सम्मको विद्यार्थी टिकाउदर २०८१ सालसम्म आइपुग्दा तीन प्रतिशतले घटेको छ। २०८० सालमा कक्षा १० सम्मको टिकाउदर ६९.९ प्रतिशत थियो, २०८१ सालमा यो दर ६६.९ प्रतिशतमा झर्‍यो। शैक्षिक सत्र २०८२ को खुद भर्नादर, टिकाउदर र विद्यालय बाहिरै रहेका ५ देखि १२ वर्षका बालबालिकाको स्थितिबारे तथ्यांक आउन केही महिना लाग्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक भक्तबहादुर गोदार जनाउँछन्।

शिक्षित बेरोजगारको बढोत्तरी

हामीकहाँ शिक्षाको प्रक्रिया सिकाइभन्दा परीक्षामुखी छ। विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार पर्याप्त मात्रामा छैन। उच्च शिक्षा प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमूलक छैन। शिक्षकमा पेसागत सक्षमता, नैतिकता र उत्प्रेरणा कमजोर छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन (२०८२) अनुसार आव २०७५/७६ मा देशभरका २८ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै इन्टरनेट सुविधा पुगेको थियो। आव २०८०/८१ सम्म यो दर ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिए पनि ४३.१ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ।

आव २०७५/७६ मा माध्यमिक शिक्षामा प्राविधिक विषय पढ्ने विद्यार्थी १० प्रतिशत थिए, २०८०/८१ मा यो दर घटेर २.७ प्रतिशतमा झरेको छ।

विज्ञान तथा प्रविधिको तीव्र विकासमा आधारित श्रम बजारमा यतिखेर गुणस्तरीय शिक्षाको महत्त्व झन् बढेको छ, तर विद्यालय तहकै सिकाइ स्तर कमजोर हुँदा बजारको माग र रोजगारीबीच तालमेल मिलेको छैन। शिक्षित बेरोजगार बढ्दै गएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन (२०७९) को निष्कर्ष छ।

शिक्षित बेरोजगार युवा रोजीरोटीको खोजीमा बिदेसिन बाध्य भएको जानकारले औँल्याउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार जति नै लेखपढ गरे पनि कमाउन बिदेसिनैपर्ने मानसिकतामा युवा पुस्ता पुगेका छन्।