ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सात वर्ष सजायको फैसला सुनाएपछि २ कात्तिक २०६८ मा कीर्तिपुरका रामकुमार कार्की (५२) जेल चलान भए। २९ पुस २०६६ मा पक्राउ परेका कार्की केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलमा सात वर्ष सजाय भुक्तान गरी २९ पुस २०७३ मा निस्किए। रिहा भएको एक वर्षपछि २६ पुस २०७४ मा आएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उनलाई निर्दोष साबित गरिदियो। सर्वोच्चको फैसलाले कार्कीलाई अनाहकमा जेल राखिएकाले कानुन बनाएर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठहर गरेको थियो। फैसलापछि उनी जेलमुक्त त भए, तर अझै न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। कारण हो– अनाहकमा जेलजीवन बिताउन बाध्य भएकालाई क्षतिपूर्तिको कानुन नै नबन्नु। त्यसैले जेलबाहिर निस्किसकेपछि पनि उनका दिनहरू ‘कानुन बनाउने पहल गरिपाऊँ’ भन्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, गृह मन्त्रालयलगायत निकायमा चक्कर काटेर बितिरहेका छन्।

लम्बेतान अदालती प्रक्रियाका कारण मुद्दा छिन्न समय लाग्दा अनाहकमा जेल जीवन बिताउन बाध्य कार्की जस्तै निर्दोष व्यक्ति धेरै भेटिन्छन्। तर, क्षतिपूर्तिका लागि कानुन नबन्दा अन्यायमाथि अन्याय खेपिरहेका छन्। अदालतले नै रकम तोकिदिएकाको हकमा भने ढिलै भए पनि क्षतिपूर्ति दिइएको छ। त्यसरी क्षतिपूर्ति पाउनेमध्येकी एक हुन्– धनकुटाकी पदममाया गुरुङ (५८)। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल परेकी उनले अदालतले ठहर्‍याएको भन्दा साढे पाँच वर्ष बढी जेल बस्नुपरेको थियो।

जेलबाट छुटेको १२ वर्षपछि बढी कैद बसेबापत क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उनले २२ पुस २०७१ मा अधिवक्ता निरञ्जन उप्रेतीको सहयोग लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिन्। सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले १३ फागुन २०७४ मा ‘अवैधानिक रूपमा कैदमा राखिएकी पदममायालाई प्रतिदिन तीन सय रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिनू’ भन्ने निर्देशनात्मक आदेशसहितको फैसला गर्‍यो। अदालत फैसलाअनुसार उनले साढे पाँच वर्षको ६ लाख तीन हजार ६०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने भइन्। तर, त्यसका लागि उनले आठ वर्ष कुर्नुपर्‍यो। ८ मंसिर २०८२ मा मात्रै पदममायाले सो रकम पाएकी थिइन्।

सर्वोच्च अदालतले तोकेबमोजिमको क्षतिपूर्ति बुझ्दै पदममाया। तस्बिर : सामाजिक सञ्जाल

क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने क्रममा भोगेको सास्ती मात्रै होइन, उनले बढी सजाय भोग्नुपर्नाको पृष्ठभूमि पनि उत्तिकै उदेकलाग्दो छ। धनकुटा जिल्ला अदालतले ९ फागुन २०४८ सालमा उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले सजाय घटाएर १० वर्ष तोकिदियो। ५ जेठ २०५१ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट उनको जेल सजायको अवधि फेरि पाँच वर्ष घट्यो। तर, न सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भयो, न उनले जानकारी नै पाइन्। २ पुस २०४८ मा नाबालिग छोरीसँगै कारागार शाखा तेह्रथुम पुगेकी उनी १० असार २०५९ मा कैदमुक्त भएकी थिइन्। धनकुटा जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार पदममाया १ पुस २०५३ मा कारागारबाट छुट्नुपर्ने थियो। धनकुटा जिल्ला अदालतले कैदमुक्त गर्नुपर्ने समयभन्दा ६ वर्षपछि कारागार शाखा तेह्रथुमलाई पठाएको पत्र १० असार २०५९ मा मात्र पुगेको भन्ने आधारमा उनलाई साढे ५ वर्ष बढी जेलमा राखेर रिहा गरिएको थियो।

रामकुमारको हकमा त लामो समय जेल सजाय भोगिसकेपछि अभियोग नै झुटो प्रमाणित भयो। सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले तथ्य र प्रमाण नभएको भन्दै जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला बदर गरेर उनलाई सफाइ दिएको थियो। ‘रिसइबी रहेका जाहेरवालाले पोल गरेको आधारमा नै शंका र अनुमान गरी कसुरदार ठहर गर्नु मनासिव देखिँदैन। व्यक्तिको आधारभूत स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी शंकाकै भरमा कसैलाई कसुरदार कायम गर्नु उचित हुँदैन,’ उनको सन्दर्भमा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा उल्लेख छ। त्यसपछि उनले विनाकारण आफूले जेल सजाय भोग्नुपरेकाले क्षतिपूर्ति माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।

पारिवारिक रिसइबीका कारण राजु खत्रीले मनगढन्ते घटना बनाएर रामकुमारलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक र ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोग लगाएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘मिसिल प्रमाणबाट ज्यान मार्ने उद्योगको वारदात भएको तथ्य नै प्रमाणित हुन आएको देखिएन।’ तर, मिसिल र प्रमाणबाट ज्यान मार्ने उद्योग पुष्टि भएको भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णुप्रसाद कोइरालाको इजलासले उनलाई सात वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यस्तै, २४ पुस २०६९ मा पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कुलरत्न भुर्तेल र यज्ञप्रसाद बस्यालको इजलासले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्ने निर्णय गरेको थियो। ५ माघ २०६७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले पनि उनलाई हातहतियार खरखजाना मुद्दामा दोषी ठहर गरी चार वर्ष कैद र ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। तर, मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्दा सबै आरोप झुठ ठहरिए।

अनाहकमा सात वर्ष जेल पर्दा उनको उमेर त बित्यो नै, शारीरिक तथा मानसिक पीडा खेप्नुपर्‍यो, नोक्सानी र क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो। ३६ वर्षमा जेल परेका रामकुमार निस्कँदा ४३ वर्ष पुगिसकेका थिए। वैदेशिक रोजगारीमा गएर त्यसबाट कमाउने समयसमेत गुमाएकाले त्यसबेलाको सुनको मूल्यलाई आधार मानेर उनले पाँच करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए। सर्वोच्चले पनि उनकै पक्षमा फैसला गर्दै कानुन बनाएर समय सन्दर्भअनुसार क्षतिपूर्ति दिने बाटो खोलिदिएको थियो। गृहमन्त्रीको सिफारिसमा पुस २०८१ मा आर्थिक सहायतास्वरूप रामकुमारले पाँच लाख रुपैयाँ पाए पनि फैसलाबमोजिमक‍ो क्षतिपूर्ति भने नपाएको बताएका छन्।

कानुनी नजरअन्दाज र लापरवाहीका कारण जेल सजाय भोग्नेको संख्या धेरै देखिए पनि यसबारे न आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध छ, न विस्तृत अध्ययन नै भएको छ। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्दप्रसाद घिमिरे पनि यसरी ‘कानुनबाट नै पीडित’ हुनेहरूको एकमुस्ट तथ्यांक नभएको स्वीकार गर्छन्।

उक्त मुद्दाको अध्ययन गर्न नेपाल बार एसोसिएसनअन्तर्गतको मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिले १८ माघ २०८२ मा अधिवक्ता ताराकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा देवकुमार मोक्तान र अप्सरा ढकाल सदस्य रहने गरी अध्ययन कार्यदल गठन गर्‍यो। कुनै व्यक्तिले निवेदन दिएमा बारले यस्तो अध्ययन गर्ने गरेको छ। कार्यदलले घटना र जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म भएका फैसला अध्ययन गरेर झुटो आरोप र गलत अभियोजनका कारण सजाय कैदमा राखिएको मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा सफाइ पाएको व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन बारलाई बुझाएको छ। जसमा उचित क्षतिपूर्तिका लागि चाँडो कानुन बनाउन सरकारलाई सिफारिस गर्न बारलाई आग्रहसमेत गरिएको छ। प्रतिवेदनमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न बारले अन्य सरोकारवाला संघसंस्थासँग समन्वयकारी भूमिका खेल्नुका साथै कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। राज्यकै कारण पारिवारिक र आर्थिक स्थिति बिग्रन गएको हुँदा पीडितको जीवनयापन र आर्थिक उपार्जनका लागि राज्यले उचित निर्णय गरी आवश्यक कार्य गर्नु जरुरी भएको निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको छ।

कार्यदलका संयोजक श्रेष्ठ फौजदारी न्याय प्रणालीमा आरोपितलाई पहिले नै पक्राउ गर्ने अनि अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियाले निर्दोषहरू पनि फस्ने गरेको बताउँछन्। “फौजदारी मुद्दामा निर्दोष व्यक्तिहरू फसेको थुप्रै उदाहरण छन्,” उनी भन्छन्, “बारका विभिन्न समितिमा भएका छलफल र सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसलामा सफाइ पाएका मुद्दालाई हेर्दा पाँचदेखि १० प्रतिशतले अनाहकमा जेल जीवन बिताउनुपरेको अनुमान गर्न सकिन्छ।”

अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरी सक्षम हुँदाहुँदै पनि जाहेरी दिनेबित्तिकै तुरुन्तै पक्राउ गर्ने चलनले यस्तो समस्या पैदा भएको उनको निष्कर्ष छ। यसै आधारमा उनी सुझाउँछन्, “सबै मुद्दामा तुरुन्तै पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। अनुसन्धानपछि आरोपितको संलग्नतालाई हेरेर मात्रै पक्राउ गर्नुपर्छ।” त्यसका लागि उनी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनको आवश्यकता औँल्याउँछन्। राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई अनाहकमा मुद्दा दर्ता गराएर वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन गर्न नपाउने उनको तर्क छ। भन्छन्, “अनाहकमा पक्राउ पर्ने व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक र मानसिक क्षतिको पूर्ति गर्न सकिँदैन। त्यसैले अनाहकमा कसैलाई पनि थुन्नै हुँदैन। थुनिएको पाइए तुरुन्तै क्षतिपूर्ति दिने स्पष्ट व्यवस्था कानुनमा गर्नुपर्छ।”

कानुनी नजरअन्दाज र लापरवाहीका कारण जेल सजाय भोग्नेको संख्या धेरै देखिए पनि यसबारे न आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध छ, न विस्तृत अध्ययन नै भएको छ। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्दप्रसाद घिमिरे पनि यसरी ‘कानुनबाट नै पीडित’ हुनेहरूको एकमुस्ट तथ्यांक नभएको स्वीकार गर्छन्। “थुनछेकका क्रममा थुनामा पठाइन्छ, सफाइ पाएपछि छुट्छन्। उनीहरू कति छन् भन्ने व्यवस्थित तथ्यांक छैन,” उनी भन्छन्, “यसैगरी तोकिएको समयभन्दा बढी समय जेल बस्न बाध्यहरूको एकमुस्ट तथ्यांक पनि हामीसँग छैन।”

क्षतिपूर्तिबारे कानुनी अवस्था

नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा अपराधपीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न अपराधपीडित ऐन तथा पीडित राहत कोषको व्यवस्था छ। जसले पीडितलाई न्यायसहित उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ। तर, राज्यप्रणालीकै कारण गलत तरिकाबाट अभियोजन गरेर सजाय भोग्नुपरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै कानुन छैन। त्यसैले ‘कानुनबाटै पीडित’ भएकाहरूको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन तथा त्यससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न समय समयमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ। त्यस्तो कानुन बने मात्रै पीडितहरूले जेलबाट छुट्नासाथ क्षतिपूर्ति पाउन सक्छन्।

त्यस्ता विषयमा सर्वोच्चबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा भने पठाउने गरिएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक घिमिरे बताउँछन्। रामकुमारको मुद्दाको सन्दर्भमा पनि सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश गृह मन्त्रालयमा त्यतिबेलै पठाइएको उनी जानकारी दिन्छन्।

यस सन्दर्भमा अर्को त्यस्तै संवेदनशील नजिर छ– प्रहरी जवान मदननारायण श्रेष्ठसँग सम्बन्धित जबरजस्ती करणी मुद्दामा २० भदौ २०७५ मा सर्वोच्चबाट भएको फैसलाको। जसमा ‘जबरजस्ती करणी कसुर कायम हुन नसकी यस अदालतबाट सफाइ पाएको कारण निलम्बनमा राखी बर्खास्त गरेकोमा सफाइ पाएपछि स्वतः पदमा पुन:स्थापनाको हक रहिरहने’ उल्लेख छ। निर्दोष हुँदाहुँदै राज्यकै निकायहरूको लापरवाहीले अनाहकमा कैद बस्नुपरेको अवस्थामा निवेदकलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्याख्या उक्त फैसलामा गरिएको छ।

प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै पनि व्यक्ति सजायको भागी हुनेछैन भनिएको छ। ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनले तोकेभन्दा बढी सजाय दिइनेछैन,’ मौलिक हकमै भनिएको छ, ‘अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले कसुर गरेको प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिनेछैन।’

यस सन्दर्भमा संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिको मौलिक हक पनि बलियो आधार हो। संविधानको धारा १६ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। धारा १७ मा ‘कानुन बमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भनिएको छ। सोही धाराको उपधारा २ मा नागरिकलाई विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासहितको अधिकार दिइएको छ।

पक्राउ परेका व्यक्तिको संवैधानिक अधिकार हेर्दा धारा २० मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिनेछैन। पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ।’ उक्त धारामा पक्राउ भएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय र स्थानबाट बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने र त्यस्ता अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ परेको व्यक्तिलाई थुनामा नराखिने पनि उल्लेख छ।

प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै पनि व्यक्ति सजायको भागी हुनेछैन भनिएको छ। ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनले तोकेभन्दा बढी सजाय दिइनेछैन,’ मौलिक हकमै भनिएको छ, ‘अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले कसुर गरेको प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिनेछैन।’

संविधानको धारा २२ मा यातनाविरुद्धको हकअन्तर्गत ‘पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक, मानसिक यातना दिइने वा निजसँग अमानवीय अपमानजनक व्यवहार गरिनेछैन। यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्तिको हक हुनेछ’ भन्‍ने व्यवस्था छ।

बन्दै छ विधेयक

नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहालका अनुसार अनाहकमा सजाय भोगेका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनेसम्बन्धी विधेयकमा काम सुरु भइसकेको छ। तर, आयोगमा जनशक्ति कम हुँदा मस्यौदा सुरुआती चरणमै रहेको र तयार हुन समय लाग्ने दाहाल बताउँछिन्। भन्छिन्, “गृह मन्त्रालयले अध्ययनका लागि पठाएको थियो। कतिपय विषयमा हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ। सरल र सहज रूपमा न्याय पाउने गरी विधेयक बन्दै छ।”

दाहालका अनुसार अनाहकमा जेल बस्नुपरेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित जिल्लाबाटै क्षतिपूर्ति दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था हुने गरी विधेयक बन्दै छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रमुख र जिल्ला अदालतका प्रतिनिधिसहितले मूल्यांकन गरेर क्षतिपूर्ति रकम दिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश हुनेछ।