‘चप्पल पड्काएर आएका नेताहरू छोराछोरी, नातिनातिनाको विवाह, व्रतबन्ध, भोजभतेर ठूला व्यापारीले झैँ पाँचतारे होटलमा गर्न सक्ने भए। यही हो जनता हारेको चुनावको परिणाम,’ ६ पुस २०८० मा स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले भनेका थिए।

राजनीतिक दलका नेताहरूबारे यस्तो टिप्पणी नयाँ होइन। राजनीतिमा संलग्न भएकाहरू सत्तामा पुग्नेबित्तिकै उनीहरूको जीवनशैली र आर्थिक हैसियतमा रातारात परिवर्तन आउने गरेको कुरा राजनीतिक-सामाजिक वृत्तमा चर्चा र टीकाटिप्पणीको विषय बन्दै आएको छ। २०४६ सालयताको साढे तीन दशकमा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै उनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ। हुन पनि राजनीति सेवा हो भनेर नथाक्ने र योबाहेक कुनै कर्म नगर्ने नेताहरूको आलिसान महल, महँगा गाडी र भोगविलासी जिन्दगी छताछुल्ल भएकै छ।

विगतमा केही नभएकाहरू राजनीतिमा आएपछि भ्रष्टाचार र राज्यस्रोतको दोहनबाट अकुत सम्पत्तिका धनी बन्नुले राजनीतिमा लाग्नु र राजकीय पदमा पुग्नुको मुख्य उद्देश्य जनताको सेवा नभई सम्पत्ति कमाउनु नै हो भन्ने देखाएको थियो। अर्कातिर, दीनहीन व्यक्तिहरू राजनीतिमा संलग्न हुन्छन् र उनीहरूको उद्देश्य सम्पत्ति जोड्ने मात्रै हुन्छ भन्ने व्याख्या गरिँदै आएको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठक। तस्बिर स्रोत : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति हेर्दा भने नेपाली राजनीति सम्भ्रान्त वर्ग अर्थात् धनी व्यक्तिहरूको हातमा पुगेको देखियो। २९ चैतमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसहित मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण देखेर धेरैलाई आश्चर्य लागेको छ। सुन-चाँदी, जग्गा, अनेक ठाउँमा घर, लगानीका विवरणले सरकारमा धनीमानीहरू हाबी भएको स्पष्ट भएको छ। यसले नेपाली समाज तरंगित बनेको सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रिया, टीकाटिप्पणी र सुनले सुसज्जित मन्त्रीहरूका ‘मिम’ ले देखायो। देशमा स्वर्णयुग आएको र ‘स्वर्णिम मन्त्रिपरिषद्’ को संज्ञा दिएर व्यंग्य पनि गरिएको छ।

मन्त्रीहरूका सम्पत्ति विवरणबारे पक्ष-विपक्षमा टिप्पणी आए। एकातिर, मन्त्रीहरूको यति धेरै सम्पत्तिको स्रोत के हो र कर तिर्ने गरेका छन् कि छैनन् भनेर प्रश्न तेर्सिए। सुनको थुप्रो अँगालेका मन्त्रीहरू सम्मिलित सरकार गरिबगुरुबा वर्गको नभएको र यसले सामान्य वर्गको व्यथा बुझ्न नसक्ने खिन्नता पनि प्रकट भए। युवावयमा रहेका मन्त्रीहरूसँग अस्वाभाविक धन रहेको भन्दै यसबारे छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नेहरू पनि छन्। अर्कातिर, यसअघि सार्वजनिक पदमा नरहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो क्षमता र प्रतिभाले कमाएको तथा पारिवारिक र पैतृक सम्पत्तिको हिसाब पारदर्शी रूपमा देखाएको भनेर प्रशंसा पनि भयो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोतको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यो प्रावधानअनुसार मन्त्रीहरूले बुझाएका विवरण सार्वजनिक गरिएपछि ‘पहेँलपुर मन्त्रिपरिषद्’ को चर्चाबीच राजनीतिमा धनी बन्न आउने कि धनी व्यक्तिहरू आउने भन्ने बहस सुरु भएको छ। धनी व्यक्तिहरू राजनीति र सत्ता सञ्चालनमा आउँदा भ्रष्टाचार र स्वार्थपूर्तिमा नलाग्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। उसै पनि आफ्नो पेसा-व्यवसाय भएर राम्रो कमाइ गरिरहेको नेताले राज्यस्रोतको दोहन गर्दैन भन्ने भाष्य राजनीतिमा प्रचलित नै छ।

राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम भने यो भाष्य पूर्णतया गलत भएको बताउँछन्। “धनी व्यक्तिले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्दैन भन्ने साँचो हुन्थ्यो भने राजसंस्था भ्रष्ट नहुनुपर्ने हो, नेपाली राजनीतिमा धनी परिवारबाट आएका राजनीतिकर्मी प्रशस्त थिए, तिनीहरू भ्रष्ट नहुनुपर्ने हो,” उनी भन्छन्, “नेतासँग सम्पत्ति हुँदैमा जनताको सेवामा दत्तचित्त भएर लाग्छन् भन्ने हुँदैन। राजनीतिमा सम्पत्तिवाल मान्छे पुगेमा आफूजस्तै धनी वर्गको स्वार्थमा काम गर्छन्। ऐतिहासिक रूपमा त्यही देखिन्छ।”

धनीको हातमा सत्ता

विगतमा गरिब र मध्यम वर्गका प्रतिनिधिहरू सत्तामा पुगेर धनी भएको कथा प्रमुख थियो। अहिले राजनीतिमा आर्थिक रूपमा सक्षम वर्गको प्रवेश देखियो। यसले सत्ताको सामाजिक आधार नै परिवर्तन हुँदै गएको संकेत गर्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणको हिसाब गर्दा युवा मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्य करोडपति छन्। मन्त्रीहरूको लगानीको प्राथमिकता सुन र घरजग्गामा देखिन्छ। जसलाई लगानीको निष्क्रिय क्षेत्र मानिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका नयाँ सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू सामाजिक संरचनात्मक लाभ पाउने वर्गकै व्यक्ति भएकाले उनीहरूको अथाह सम्पत्ति देखेर अचम्म नलागेको बताउँछन्। “प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग अथाह जायजेथा रहेछ भनेर आश्चर्य मान्न जरुरी छैन। धनी नभएका भए पुरानो सत्तालाई चुनौती दिनै सक्दैनथे, चुनावमा सबै दललाई पाखा लगाउनै सक्दैनथे,” उनी भन्छन्, “कोही कोही सुनकै कचौरा लिएर नेपालमा जन्मने सौभाग्य पाउँछन्। त्यस्तै वर्ग अहिले सत्तामा पुगेको हो।”

शक्ति वामपन्थी र उदार प्रजातन्त्रवादीको हातबाट ‘पपुलिस्ट’ दक्षिणपन्थीको हातमा पुग्दा सत्तामा पुग्नेहरू सम्भ्रान्त वर्गकै व्यक्ति हुने रोका बताउँछन्। यद्यपि, सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू जुन उमेरका छन् र उनीहरू जुन स्थानमा काम गरेर आए भनिएको छ, त्यसमा त्यति आम्दानी नै नहुने उनको भनाइ छ। “यसैले स्रोत के हो भन्ने एउटा कुरा भयो, अर्को चाहिँ उनीहरूको सम्पत्ति करयोग्य आम्दानी हो कि होइन भन्ने विषय छ,” उनी भन्छन्।

२१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २०४६ पछि शासनसत्तामा रहँदै आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र पूर्वमाओवादीसहितका वाम घटकहरूबाट बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जस्ता दलहरू करिब चार वर्षअघि गठित रास्वपाका कारण किनारमा पुगे। चुनावमा रास्वपाले करिब दुईतिहाइ सिट जित्दा परम्परागत शक्तिहरू अस्तित्व रक्षाको अवस्थामा पुगे।

नेपालमा भएका प्राय: आन्दोलनहरू मुख्य रूपमा व्यवस्था परिवर्तनमा केन्द्रित थियो। २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन भएको थियो। गत वर्षको जेन-जी आन्दोलन भने आर्थिक असमानताको मुद्दामा केन्द्रित भएको विश्लेषक गौतम बताउँछन्। “यसपटक अन्य किसिमको संरचनागत विभेदभन्दा पनि आर्थिक असमानताको मुद्दामा आन्दोलन भयो,” उनी भन्छन्।

गौतम नेपाली राजनीतिमा अपवादबाहेक सत्तामा सधैँ धनी र हुनेखाने वर्गकै पकड रहेको बताउँछन्। “जसको जिन्दगी गुजारामा चलेको छ वा थोरै मात्रै सम्पत्ति छ, त्यस्तो मानिसले खासै राजनीति गर्नै सक्दैन,” उनी भन्छन्, “राणाकालदेखि नै हेर्दा नयाँ कुरा बुझ्ने र स्रोतसाधन पर्याप्त भएका मानिसहरूले नै राजनीति गरेको र विद्यमान अवस्थाप्रति विद्रोह पनि उनीहरूले नै गरेको देखिन्छ, अहिले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणले पनि त्यसकै पुष्टि गर्‍यो।”

स्रोतमा प्रश्न

यो सरकार गठनको आधार २३ र २४ भदौ २०८२ मा भएको आन्दोलन हो। आन्दोलनअघि धनाढ्य नेताका सन्तानको विलासी जीवनशैलीबारे प्रश्न गर्दै सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपो बेबी’ र ‘नेपो किड्स’ जस्ता ट्रेन्ड चलेका थिए। तर, आन्दोलनपछिको चुनावबाट बनेको सरकारका मन्त्रीहरू नै धनाढ्य देखिए। जसका कारण सुशासनको माग राखेर भएको जेन-जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारका मन्त्रीका सम्पत्तिको स्रोत र करको दायरामा पर्ने/नपर्ने विषय प्रश्नको घेरामा परेको छ।

सम्पत्तिको स्रोतबारे सामाजिक सञ्जालमा प्रश्च उठेपछि मन्त्रिपरिषद्का सबैभन्दा कान्छा सदस्य शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आफ्नो सम्पत्ति पारदर्शी भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत बचाउ गरेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकका छोरा रहेका उनले बुवाको आम्दानी, भत्ता र सुविधाबाट घरजग्गा खरिद गरेको र मावलीसमेतको सम्पत्ति खुलाएर विवरणमा समेटेको उल्लेख गरेका छन्।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल। तस्बिर स्रोत : शिक्षामन्त्रीको सचिवालय

सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री पोखरेलले लेखेका छन्, ‘मैले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति मात्र होइन, बुवा, आमा तथा मामाघर (मावली) पक्षसम्मका सम्पत्तिहरूसमेत खुलाएर प्रस्तुत गरेको छु। मेरो मात्र होइन, बुवाको सवारीसाधनसमेत उल्लेख गरेको छु। प्राविधिक रूपमा हेर्दा आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति मात्र देखाउँदा पनि पर्याप्त हुन्थ्यो, तर मैले पूर्ण पारदर्शिताको अभ्यास गर्दै सबै विवरण सार्वजनिक गरेको हुँ। किनभने, मलाई कुनै डर छैन, यी सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू मेरो परिवारको इमानदार मिहिनेतको कमाइ हुन्।’

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गर्ने सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा विश्वसनीय नहुन सक्छन्। वास्तविक आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकनका लागि कर विवरण भरपर्दो आधार रहेको उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय रहे पनि २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्। कतिपयले भने सम्पत्ति छानबिन सरकारले आफैँबाट सुरु गर्नुपर्ने भनेका छन्।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको विवरणमा उल्लेख भएको जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भेटिएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै व्यक्ति वा उसको परिवारले भित्री मधेस र तराईमा १० बिघा, काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक अन्य पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा मात्र राख्न पाउने गरी हदबन्दी तोकेको छ। त्यसबाहेक घरबारीका लागि तराईमा थप एक बिघा, काठमाडौँ उपत्यकासहित पहाडी क्षेत्रमा थप पाँच रोपनी जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था छ। तर, गृहमन्त्री सुधन गुरुङको धनकुटा, गोरखा र चितवनमा गरी २५० रोपनी जग्गा छ। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको विषयमा के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण आएपछि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्कराज राईले सम्पत्तिको स्रोत पनि सार्वजनिक गर्न माग गरे। राईले मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रबाट पनि सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न गरेका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गर्ने सम्पत्तिको स्रोत प्रस्ट नहुँदासम्म त्यो विश्वसनीय नहुने बताउँछन्। “अहिले सम्पत्ति विवरणमा जे आएको छ, त्यति सम्पत्ति मन्त्रीहरूसँग हो कि होइन? हो भने उनीहरूले भन्दै आएको स्रोतबाट आएको हो कि होइन? त्यो स्पष्ट नहुन्जेल सम्पत्ति विवरणको अर्थ हुँदैन,” उनी भन्छन्, “पहिले एक जना मन्त्रीको मुद्दा हेरेको थिएँ। आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा सय तोला सुन भनेर श्रीमतीले दाइजोमा ल्याएको लेख्नुभयो। दिएको हो कि होइन जाँच्ने कसले?”

अर्याल सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था उचित भए पनि सार्वजनिक गर्नु भने उत्ताउलो विषय भएको टिप्पणी गर्छन्। “मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनैपर्छ। उजुरी परेमा विवरणलाई भिडाएर छानबिन गर्नुपर्ने हो,” उनी भन्छन्, “तर, विवरण सार्वजनिक गर्नु उत्ताउलो लाग्छ। सार्वजनिक गर्दा त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई जोखिममा पार्न सक्छ। पारदर्शिताको नाममा व्यक्तिगत गोपनीयताको विषय उदांगो पार्न जरुरी छैन।”

लगानीको प्राथमिकता

११ जेठ २०७५ मा स्वर्णिम वाग्लेले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका सदस्यसँग रहेको सुनको परिमाण सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राख्दै लेखेका थिए- ‘स्वर्णिम मन्त्रिमण्डल’। वाग्ले सम्मिलित नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा सुनैसुन देखिएपछि उक्त पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। अर्थमन्त्री वाग्लेको सम्पत्ति विवरणमा विभिन्न स्थानमा घरजग्गासहित ४५ तोला सुन पनि छ। सात वर्ष पुरानो पोस्ट भाइरल भएपछि वाग्लको फेसबुक पेजबाट उक्त पोस्ट ‘डिलिट’ भएको छ।

अन्य मन्त्रीहरूसँग पनि प्रशस्त सुन देखिन्छ। मन्त्रीहरूसँग औसत ४९ तोला सुन छ। सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री शाहसँग श्रीमती सविना काफ्लेको नाममा १९० तोला सुन छ। यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवसँग १८० तोला सुन छ। सांसद निर्वाचित हुनुअघि ‘हामी नेपाल’ संस्थामार्फत स्वयंसेवामा सक्रिय रहेका गृहमन्त्री गुरुङले आफूसँग ८९ तोला सुन रहेको खुलाएका छन्। त्यस्तै, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीसँग सबैभन्दा कम पाँच तोला सुन छ। सबै मन्त्रीसँग रहेको सुन जोड्दा ७८६ तोला देखिन्छ। यसको २ वैशाखको बजार मूल्यअनुसार २३ करोड ७९ लाख २२ हजार रुपैयाँ हुन्छ।

प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहणपछि वालेन्द्र शाह र उनको परिवार। तस्बिर : बिक्रम राई

विश्वको सबैभन्दा सुरक्षित लगानीको वस्तुमा सुन पर्छ। नेपालमा व्यक्तिगत रूपमा कति सुन राख्न पाइने भन्ने सीमा निर्धारण गरिएको छैन। नेपालमा लगानीको अर्को प्राथमिकता क्षेत्र घरजग्गा हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सुनको लगानी सामूहिकभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ हेर्ने प्रवृत्तिको कारक रहेको बताउँछन्। “आफ्नो लाभ कसरी हुन्छ भन्ने ध्यानमा राखेर मानिसहरूले सुनमा लगानी गर्ने हुन्, त्यसमा कानुनले पनि रोक नलगाएका कारण अन्यथा भन्नुपरेन,” उनी भन्छन्।

क्षेत्री मन्त्रीहरूको सम्पत्ति करको दायरामा पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषय चासोको विषय रहेको बताउँछन्। “करको दायरामा परेको रहेछ भने खुसी हुनुपर्छ। उहाँहरूले सुशासनको पक्षमा छौँ, ढाँट्दैनौँ भन्नुभएको छ, सम्पत्तिको स्रोत देखाउने समयमा समस्या पर्ने त होइन होला!” उनी भन्छन्।

विश्लेषक रोका सुन वा घरजग्गामा गरिएको लगानीले मन्त्रीहरू कस्तो उद्यमलाई प्राथमिकता दिने पक्षमा छन् भन्ने देखाउने बताउँछन्। “सुन र घरजग्गामा गरिएको लगानी मन्त्रीहरूको प्राथमिकता क्षेत्र देखाउने तस्बिर हो,” उनी भन्छन्, “मन्त्रीहरूसँग त्यत्रो सम्पत्ति रहेछ, उनीहरूले औद्योगीकरण र रोजगारीका लागि लगानी गर्न सक्थे नि!”